3 मार्च रोजी होणार या वर्षातील पहिले लोकन्यायालय

ओरोस:

लोकन्यायालय हे एक न्यायदानाच्या प्रक्रियेत झटपट न्याय, कोर्ट फी मद्ये सवलत व दोन्ही पक्षकरांचे वकील समोर असल्यामुळे पारदर्शक न्यायप्रक्रिया यामुळे चांगला पर्याय ठरला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत झालेल्या लोकन्यायालयात 6330 प्रलंबित खटले सुटले आहेत. पक्षकारांना एका बाजूने झटपट न्याय देताना शासकीय निमशासकीय बँका विविध संस्था अपघातग्रस्त किंवा नुकसानीग्रस्त यांची सुमारे पंधरा कोटीं रुपयांची वसुली ही झटपट झाली आहे. यातील वसुलीचीच रक्कम एवढी मोठी असून त्यामुळे शासकीय महसुलात ही भर पडत आहे. अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव न्या. अनिता कुरणे यांनी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सिंधुदुर्गच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने या लोकन्यायालयाची माहिती देण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत न्यायमूर्ती अनिता कुरणे यांनी विस्तृत माहिती दिली. गरीब व गरजवंत पक्षकारांना मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन व मदत करण्याची ही ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. या पत्रकार परिषदेवेळी सहाय्यक लोकअभिरक्षक ॲड. आरती पवार व ॲड. श्वेता तेंडुलकर आदी मान्यवर उपस्थित होत्या.

जिल्हा न्यायालय व तालुका न्यायालयात दिवानी, फौजदारी, ग्राहक संबंधी अनेक खटले तडजोणीने मार्गी लावण्याची व खटले निकाली काढण्यासाठी लोकन्यायालय हा एक चांगला पर्याय न्यायव्यवस्थेमध्ये निर्माण झाला आहे. न्यायालयाकडे प्रलंबित राहिलेल्या खटल्यांपैकी २०% खटले लोकन्यायालयासमोर ठेवले जातात. तालुकास्तरावर एक न्यायालय व एक पॅनेल तर जिल्हास्तरावर एक लोक न्यायालय व दोन पॅनेल लोक न्यायालयाचे काम पाहतात. आतापर्यंत झालेल्या लोकन्यायालयामधून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. व अनेक प्रलंबित खटले मार्गी लागले आहेत. सिंधुदुर्ग जिह्यामध्ये सन 2023 मध्ये लोक न्यायालयामध्ये निकाली प्रकरणे 6330 झाली असून यात तडजोडीची रक्कम – रु. 14,89,77,067/- रुपये वसूल झाले आहेत. सन 2023 मध्ये पहिल्या लोक आदालतीत 2374 दुसऱ्या लोक अदालतीत 877 तिसऱ्या लोकांना ते 954 डिसेंबरमधील लोक अदालतीत 2125 खटले तडजोडीने सुटले होते.

निर्माण झालेला वाद सामंजस्यपणे सोडविण्याची प्राचीन परंपरा आहे. जुनी जाणती माणसे एकत्र येऊन निर्माण झालेला तंटा मिटवीत असत त्यालाच आता कायदेशीर रूप मिळाले असून लोकन्यायालय हे कायद्यावर आधारित झटपट न्याय देणारे, खटल्याचा तात्काळ निर्णय घेणारे, वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवण्यास ठरणाऱ्या बाबी टाळणारे, परस्परांमधील तंटे व वाद झटपट मिटवणारे, वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय थांबविणारे लोकन्यायालयात मिटणाऱ्या खटल्यातील कोठे परत करणारे, व दोन्ही पक्षकाराना आहे त्या कायद्यातील अधिकाऱ्यांची पूर्ण माहिती देऊन न्याय देणारे हे लोकन्यायालय आदर्श ठरत असल्याचेही न्या. अनिता कुरणे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.

सिंधुदुर्गात तीन मार्च रोजी या वर्षातील पहिले लोकन्यायालय होणार आहे. जिल्हा स्तरावरील जिल्हा न्यायालयात तालुकास्तरावरील तालुका न्यायालयात हे लोक न्यायालय होणार आहे. या सर्व लोकन्यायालयामध्ये 2695 तडजोरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. यात वाढ ही होऊ शकेल. या लोकन्यालयाचा जिल्ह्यातील पक्षकारानी जास्तीत जास्त फायदा घेऊन रखडलेली खटल्यामधील न्याय प्रक्रिया झटपट पूर्ण करून घ्यावी असे आवाहनही न्या. अनिता कुरणे यांनी केले आहे.