मुख्याध्यापक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वामन तर्फे यांचा शासनाला इशारा

तळेरे

माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱीपद रद्द करण्या संदर्भात शासनाने दिनांक ११/डिसेंबर २०२०रोजी काढलेला शासन आदेश हा माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याच्या हेतूने घेतलेला निर्णय आहे.हा निर्णय चुकीचा, अन्यायकारक व दुर्दैवी आहे असे माझे ठाम मत आहे.
२००५मध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा नवीन आकृतीबंध शासनाने लागू केला.सदर आकृतीबंध अन्यायकारक व चुकीचा असल्याने विविध स्तरांवर त्याला तीव्र विरोध करण्यात आला होता.त्यामुळे शासनाने त्याची अंमलबजावणी स्थगित करुन १५वर्षे शिक्षकेतर कर्मचारी भरती बंद ठेवली याचा राज्यातील अनेक शाळांना त्रास सहन करावा लागला.त्यानंतर शासनाने १९जानेवारी20१९ रोजी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वगळून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आकृतीबंध जाहीर केला.मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही.यानंतर शासनाने दिनांक ११/१२/२०२०रोजी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयानुसार चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे माध्यमिक शाळांतून उच्चाटन केले आहे.१९९४च्या चिपळूणकर समितीने दिलेल्या अहवालानुसार प्रत्येक माध्यमिक शाळेत १नाईक,१प्रयोगशाळा परिचर व २शिपाई अशी किमान ४पदे निश्चित केलेली होती.या समितीचे प्रमुख मा.व्ही.व्ही चिपळूणकर हे एक उत्कृष्ट प्रशासक म्हणून संचालक पदाचा कार्यभार सांभाळत होते.अशा व्यक्तीने माध्यमिक शाळांचा सर्वांगीण विचार करून चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची अशी मुलभूत पदे निर्माण करण्याची शिफारस केलेली होती.चतुर्थश्रेणी कर्मच्याऱ्यांच्या सहभागाने माध्यमिक शाळेतील सहशैक्षणिक उपक्रम सुनियोजितपणे पार पाडले जात होते.तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचारी हा वर्ग शाळेच्या प्रगतीमधील महत्त्वाचा घटक आहे.या सर्व बाबी बासनात गुंडाळून शासनाच्या दिनांक ११/१२/२०२०च्या शासन आदेशाने माध्यमिक शाळेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे समुळ उच्चाटन केले असून ही बाब माध्यमिक शाळांच्या शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने भुषणावह नाही.चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे पद रद्द करणे याबाबींकडे एका विशिष्ट प्रवर्गावर झालेला केवळ अन्याय म्हणुन न पाहता या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या विकासावर दुरगामी परिणाम होणार आहेत.आणि म्हणूनच शिक्षण संस्था चालक, मुख्याध्यापक व शैक्षणिकक्षेत्रातील सर्व घटक यांनी एकत्र येऊन हा शासन आदेश रद्द करण्यास शासनास भाग पाडले पाहिजे.चतुर्थश्रेणी कर्मचारी हा शालेय प्रशासनातील अविभाज्य घटक असून या शासन निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करावा व हा अन्याय कारक आदेश तात्काळ रद्द करावा अन्यथा संस्था चालक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी व शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित सर्व घटक यांना एकत्र घेऊन मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष श्री वामन तर्फे व सचिव श्री गुरुदास कुसगांवकर यांनी दिला आहे.

फोटो:१४/१२/२०२०

वामन तर्फे व कुसगावकर