वृत्तसंस्था –
केंद्र सरकारने लादलेल्या कृषि कायद्याच्या विरोधात गेले अनेक दिवस शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर बसले आहेत. या शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदच्या आवाहनाला समर्थन देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली, शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच प्रदेश चिटणीस, नगरसेवक सुहास देसाई यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शने केली.
या आंदोलनात शेतकरी नांगर आणि ट्रॅक्टरसह सहभागी झाले होते.

सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे पारित केले आहेत. हे तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांना मारक असल्याने शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन उभारले आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला देशभर पाठिंबा मिळत असतानाही मोदी सरकारकडून हे कायदे मागे घेतले जात नसल्याने शेतकऱ्यांनी बंदचे आवाहन केले होते. या बंदमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आज ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार आंदोलन केले. ” किसानो के सम्मान मे, राष्ट्रवादी काँग्रेस मैदान मे; मोदी- शहा मुर्दाबाद; कृषि कायदे रद्द करा” या घोषणा देत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी कृषि कायद्याच्या प्रतिंची होळीदेखील केली. त्यामुळे पोलिसांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुमारे तीनशे कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. विशेष म्हणजे, या आंदोलनात पंजाब येथील शेतकरी लखबीरसिंह गिल हे “आय एम फार्मर , नाॅट ए टेररीस्ट” असा फलक घेऊन सहभागी झाले होते. तर एक शेतकरी चक्क नांगर घेऊन आंदोलनात आला होता. यावेळी शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने . मूल्य उत्पादन आणि कृषी सेवा अधिनियम, 2020; आवश्यक वस्तू (संशोधन) अधिनियम, 2020 आणि शेतकऱ्यांचं उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) अधिनियम, 2020 हे कायदे संसदेतील पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले आहेत. त्याविरोधात अनेक शेतकरी दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीत आंदोलनाला बसले आहेत. हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल.

शेतकऱ्यांना शेतीमाल कुठेही व कोणालाही विकण्याचे स्वातंत्र्य. विधेयकात स्पष्टपणे खासगी कंपन्यांचा उल्लेख आहे. उद्या या व्यापारात मोठ्या खासगी कंपन्या उतरतील, यात तीळमात्र शंका नाही. त्या आरंभी कदाचित अधिक भाव देतील व शेतकरी त्यांना शेतमाल विकतील. त्यामुळे बाजार समित्या ओस पडतील. त्यानंतर नाईलाज म्हणून मोठ्या कंपन्या देतील त्या भावाने, शेतकऱ्यांना शेतमालाची विक्री करावी लागेल. सरकार हमी भावाने खरेदी करणार नसेल, तर मोठ्या कंपन्या हंगाम सुरू झाल्यानंतर खरेदी न करता भाव पडेपर्यंत थांबतील आणि शेतकर्यांना देशोधडीला लावतील. त्यामुळे हा कायदा रद्द करून अन्नदात्याला न्याय द्यावा, अन्यथा हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा दिला.