You are currently viewing सिंधुदुर्ग शासकीय मेडिकल कॉलेज उभारणी खर्चाच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रीमंडळाची मान्यता….

सिंधुदुर्ग शासकीय मेडिकल कॉलेज उभारणी खर्चाच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रीमंडळाची मान्यता….

खा.विनायक राऊत,आ.वैभव नाईक यांनी मानले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार

सिंधुदुर्ग ओरोस येथे नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीच्या खर्चाचा ९६६.०८ कोटींचा प्रस्ताव आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरोग्य विभाग, व वैद्यकीय शिक्षण या दोन्ही विभागाच्या माध्यमातून सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीचा आणखी एक टप्पा पूर्ण झाला आहे. याबद्दल खासदार विनायक राऊत , आमदार वैभव नाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानले आहेत.यावेळी सिंधुदुर्गचे सुपुत्र परिवहन मंत्री अनिल परब, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, कृषी मंत्री दादा भुसे शिवसेना नेते संदेश पारकर उपस्थित होते.
अलीकडेच सिंधुदुर्ग ओरोस येथे नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याकरीता राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. पुढील कार्यवाही गतीने करण्यासाठी खासदार विनायक राऊत, पालकमंत्री उदय सामंत, आ. वैभव नाईक आ. दीपक केसरकर हे प्रयत्न करत होते. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरोग्य विभाग, व वैद्यकीय शिक्षण या दोन्ही विभागाच्या माध्यमातून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीच्या खर्चाचा ९६६.०८ कोटींचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. चारवर्षांच्या टप्यात या निधीची विभागणी करण्यात आली आहे.
यामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी चार वर्षांच्या टप्प्यात ५७२ कोटी रु. महाविद्यालयीन अधिकारी व कामचारी यासाठी ११८.५५ कोटी, रुग्णालयीन अधिकारी व कर्मचारी यासाठी १०९.१९ कोटी, यंत्र सामग्री उपकरणे यासाठी १२० कोटी, आवर्ती खर्च ३१.०३ कोटी, बाह्य स्रोत खर्च १५.३१ कोटी अशा एकूण ९६६.०८ कोटींच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
या प्रस्तावाला मान्यता मिळविण्यासाठी खासदार विनायक राऊत, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, परिवहन मंत्री अनिल परब, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, यांनी प्रयत्न केले त्यासर्वांचे शिवसेना खासदार आमदार यांनी आभार व्यक्त केले.लवकरात लवकर हा प्रस्ताव नॅशनल मेडिकल कमिशन (NMC) यांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. अशी माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा