वेंगुर्ले :
सुशिक्षित बेरोजगार तसेच आरोग्य कर्मचारी यांच्यावर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. तसेच अन्यायकारक अधिसूचना व जाचक अटी रद्द करण्या बाबत लवकरच आरोग्य मंत्र्यांबरोबर आपली एकत्रित बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी आरोग्य अधिसूचना विरोधी संघर्ष समिती ला दिले. राज्य शासनाच्या अन्यायकारक अधिसूचनेमुळे नवीन आरोग्य सेवक भरतीवर निर्बंध येणार आहेत. राज्यातील पाच हजारांवर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आणि आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. याच्या निषेधार्थ राज्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी ५ जुलैपासून आझाद मैदान मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा आरोग्य अधिसूचने विरोधी संघर्ष समितीतर्फे देण्यात आला होता. आंदोलन करण्यापूर्वीच लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते रद्द करण्यात आले. परंतु शासनाने त्यावर कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अडचणीत आले आहे. कर्मचारी पुन्हा एकदा हक्काची लढाई लढण्याच्या तयारीत आहेत. या अनुषंगाने संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची भेट घेतली असता त्यांनी हे आश्वासन दिले.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २९ सप्टेंबर २०२१ मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेमुळे नवीन आरोग्य सेवक भरतीवर निर्बंध येणार आहेत. आरोग्य सेवक त्यामुळे जवळपास १४ हजार पदे रिक्त राहण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नवीन सुशिक्षित बेरोजगारांच्यावर अन्याय होणार आहे. नोकरी पासून वंचित राहावे लागणार आहे. आरोग्य निरीक्षक आरोग्य पर्यवेक्षक व वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी ही सर्व पदे रिक्त राहणार आहेत. भविष्यात कुठल्याही सुशिक्षित बेरोजगाराला या पदासाठी पात्र ठरणे शक्य होणार नाही. तसेच अनुकंपा तत्वावर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. राज्यातील २८० पंचायत समित्यांकडे आरोग्य पर्यवेक्षकांची २५० पदे या अधीसूचनेमुळे रिक्त आहेत. अवैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्रातील मंजूर ५१ पैकी ५० पदे रिक्त आहेत. हिवताप योजनेतील पदे पदोन्नती साखळीतील आहेत. मात्र २९ सप्टेंबर २०२१ ची नवीन सेवा प्रवेश अधिसूचनेमध्ये पदोन्नती साखळीतील पदाच्या शैक्षणिक पात्रतेत वाढ केली असल्याने ही पात्रता कार्यरत कर्मचाऱ्यांकडे नसल्यामुळे ते पदोन्नती पासून वंचित झाले आहेत. यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षापासून लाल फीतीत अडकलेला आहे.
हिवताप योजनेतील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याने याविरुद्ध हिवताप योजनेतील कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे, अशा प्रकारच्या अधीसूचनेमुळे सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. हे बेरोजगार तरुण आंदोलनाच्या पवित्र आहेत त्यानी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व आमदार अनिल भाऊ बाबर यांना याबाबतची निवेदने दिलेली आहेत. अन्यायकारक अधिसूचना व जाचक अटी रद्द करून सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना न्याय मिळण्याची मागणी होत आहे. मागणी मान्य न झाल्यास दिनांक २० ऑगस्ट २०२३ रोजी पुन्हा एकदा मैदानात उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे. अशी माहिती आरोग्य अधिसूचना विरोधी संघर्ष समिती महाराष्ट्र चे निमंत्रक विजय मोहोरकर, कार्यवाह निमंत्रक डी.एस पवार यांनी दिली. तसेच जिल्हा हिवताप कर्मचारी संघटना सिंधुदुर्ग या आंदोलनास पूर्ण पाठींबा देवून सहभागी झालेले आहेत. असेही जाहीर केले आहे.
