You are currently viewing मुंबई सहकारी उपनिबंधक कार्यालयाच्या “मन मानी कारभारामुळे ” मयतांच्या वारसदारांची आर्थिक फरफट

मुंबई सहकारी उपनिबंधक कार्यालयाच्या “मन मानी कारभारामुळे ” मयतांच्या वारसदारांची आर्थिक फरफट

*मुंबई सहकारी उपनिबंधक कार्यालयाच्या “मन मानी कारभारामुळे ” मयतांच्या वारसदारांची आर्थिक फरफट -*

*एस. आय. टी. चौकशी ची ॲड. धनंजय जुन्नरकर, प्रवक्ता, महाराष्ट्र काँग्रेस ह्यांची मागणी*

मृत्युनंतरही सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांच्या मनमानी आणि अज्ञानी कारभारामुळे मुळे मृतांच्या वारसांना मानसीक, आर्थिक त्रास दिला जात आहे. सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांची *एस.आय. टी.* चौकशी करावी लागेल असा सज्जड इशारा महाराष्ट्र कॉंग्रेस प्रवक्ता अँड. धनंजय जुन्नरकर यांनी दिला आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या
कार्यकाळात 9 मार्च 2019 रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. हयात “प्रकरण 13 ब” जोडले गेले व “154ब” नुसार सहकारी गृहनिर्माण – संस्थांसाठी फेरफार करून सुधारणा’ करण्यात आल्या. त्यातील 154 ब (13) मध्ये सहकारी संस्थेच्य
1. मृत्यु पत्रिय दस्त ऐवज
2. उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र 3. कायदेशीर वारसदारी प्रमाणपत्र
4.कुटूंब व्यवस्था दस्त ऐवज
5. नियमानुसार रीतसर नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीकडे हस्तांतर असे मोघम लिहिलेले असल्याने
वारसदारांची आर्थिक पिळवणूक व शोषण करण्याचा चंग सोसायटी कमिटी व उपनिबंधक कार्यालयाने बांधलेला आहे.
प्रत्येक वारसदाराला “वारस प्रमाणपत्र”,
मृत्युपत्र करून वारलेल्या व्यक्तीच्या वारसदारांना ” प्रोबेट” करून आणायला सांगितले जात आहे.
प्रोबेट हे उच्च न्यायालयात करावे लागते. व त्या साठी 75 हजार रुपये कोर्ट फी आणि वकिलांना 3-4 लाख रुपये द्यावे लागतात. प्रॉबेट हातात यायला दिड ते दोन वर्षे कालावधी जातो.
सर्व कागदपत्रे असूनही देखील केवळ खाबुगिरी करण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयात दुकानदारी चालू आहे.
ॲड धनंजय जुन्नरकर ह्यांनी सहकार आर उत्तर विभाग कार्यालयात माहितीच्या अधिकारात मृतांच्या वारसाकडून *कोणती कागदपत्रे मागण्याचे शासनाकडून आपल्याला पत्र दिले असल्या बाबत* विचारणा केली होती. त्याला उत्तर म्हणून *कोणते कागदपत्र मागावेत हॆ शासनाने सांगितले नसल्याचे लेखी उत्तर दिले आहे.*

शिवाय सदर सुधारणांचे अजून कोणतेही नियम देखील शासनाने तयार केलेले नसताना
स्वतःच्या मृत वडिलांची -स्वतःच्या मृत आईच्या मालकीची मालमत्ता मुलांच्या नावावर करण्यासाठी 3-4 लाख रुपये का खर्च करायचा व दिड ते 2 वर्षे का थांबायचे असा संतप्त सवाल सदनिका धारक करत आहेत.

सोसायटीच्या कमीटी च्या आणि सहकारी उपनिबंधक कार्यालयाने मनमानी करून मृताच्या वारसांना निरनिराळे खर्चिक दस्त बनवायला लावून आपले उखळ पांढरे करण्याचे उदयोग सुरू केलेले आहेत.
मुंबईतील सदर सर्व उपनिबंधक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या एस आय टी मार्फत चौकश्या करण्याच्या मागणी साठी ॲड धनंजय जुन्नरकर हॆ महाराष्ट्र विधानसभा विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार ह्यांची भेट घेऊन निवेदन देणार असल्याचे समजते.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा