“उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या प्रयत्नांना यश”

सिंधुदूर्ग प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कार्यरत गाव पातळीवरील एकूण कार्यरत ४६ हजार ९५६ समुदाय संसाधन व्यक्ती यांचे मानधन ३ हजारावरून ६ हजार रुपये महिना तर सद्यस्थितीत अभियानांतर्गत एकूण २७४१ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या मासिक मानधनामध्ये २० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात स्थापन करण्यात आलेले स्वयं सहाय्यता महिला बचत समूहांना प्राथमिक स्वरुपात अर्थ सहाय्य म्हणून दिला जाणारा १५ हजार रु.फिरता निधी देखील दुप्पट करून ३० हजार रु. देण्यात येणार असल्याची घोषणा मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दि.२८ जुलै २०२३ रोजी विधिमंडळात केली.
गेल्या दोन वर्षभरापासून उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून विविध न्याय मागण्या शासनाकडे रेटून धरल्या होत्या. मागील आठ महिन्यात मा.मुख्यमंत्री व मा.ग्रामविकास मंत्री यांची भेट घेऊन हजारो महिलांच्या उपस्थिती चर्चा करण्यात आली होती. तसेच मा.ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांना देखील बऱ्याच वेळा भेटून मागण्या मान्य करण्याबाबत निवेदन दिले होते. त्याचेच फलित हे दि.२५ जुलै २०२३ रोजी महाराष्ट्रातून लाखो महिलांनी आझाद मैदान येथे केलेल्या धरणे आंदोलन व महामोर्चातून मिळाले आहे. प्रसंगी आंदोलन स्थळी मा. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी भेट देऊन सर्व मागण्या मान्य करण्यात येणार असल्याची घोषणा करून आंदोलन थांबविण्याचे संघटनेला आवाहनही केले होते. राज्यात उमेद अभियानातील कार्यरत कॅडर व कर्मचारी यांची एकमेव हक्काची संघटना म्हणून उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटना काम करीत आहे.
नुकतेच झालेल्या विधिमंडळात आपल्या निवेदनात मा.एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य म्हणतात की, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयं सहाय्यता गटांना प्रती गट रु १५ हजार फ़िरता निधी देण्यात येतो. त्यामध्ये वाढ करुन प्रती समुह रु ३० हजार फ़िरता निधी देण्यात येईल. या वाढीमुळे अतिरिक्त रु ९१३ कोटी एवढ्या निधीची तरतुद राज्य शासनामार्फ़त करण्यात येणार आहे. स्वयं सहाय्यता गटांना दैनंदिन मार्गदर्शन करण्यासाठी गावपातळीवर एकूण ४६ हजार ९५६ समुदाय संसाधन व्यक्ती (CRP) कार्यरत आहेत. त्यांना सर्वसाधारणपणे दरमहा रु ३ हजार एवढे मानधन अदा करण्यात येते. बचत गट चळवळीतील त्यांचे योगदान व मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्या मानधनात वाढ करून ते प्रति महा ६ हजार रुपये एवढे करण्यात येणार आहे. या करिता १६३ कोटी रुपये एवढ्या अतिरिक्त निधीची तरतुद करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसेच या अभियानात राज्यस्तरापासून ते क्लस्टर स्तरापर्यत स्वतंत्र, समर्पित व संवेदनशील यंत्रणा तयार करण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीत अभियानांतर्गत एकूण २७४१ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या मासिक मानधनामध्ये २० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे तसेच प्रभाग स्तरावर कार्यरत कृषी व्यवस्थापक, पशु व्यवस्थापक, मत्स्य व्यवस्थापक व प्रभागसंघ व्यवस्थापक यांच्या मानधनात देखील २० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. त्यांच्या मुल्यांकन रद्द करणे, कोविडमधील स्थगित इन्क्रिमेंट लागू करणे, सहाय्यक कमर्चारी, प्रभाग समन्वयक यांच्या जिल्ह्याबाहेर बदल्या, उमेद मधील कर्मचारी यांना पूर्वीप्रमाणेच अभियानामार्फत IJP प्रक्रिया लागू करणे , उमेद महिला व कमर्चारी कल्याणकारी संघटनेला शासनाची मान्यता अशा इतरही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
स्वयं सहाय्यता गटातील महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तुचे मूल्यवर्धन करणे, गुणवत्तेत वाढ करणे, आधुनिक पॅकेजिंग व ब्रॅन्डींग करिता प्रोत्साहन देणे व उत्पादनांना हक्काची बाजारेपठ मिळवून देणे साठी शहरात मोठ्या शहरात मॉल उभारणी इत्यादी उपक्रम राबवून ग्रामीण महिलांचे सर्वार्थाने सक्षमीकरण करण्यासाठी शासन भविष्यात देखील कटीबध्द असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बँक कर्जाची नियमित परतफेड
मुख्यमंत्री आपल्या निवेदनात म्हणाले की, उमेद अभियानांतर्गत आतापर्यत सुमारे ६ लाख स्वयं सहाय्यता समूह स्थापित करण्यात आले असून यामध्ये ६० लाखांपेक्षा अधिक महिलांचा समावेश आहे. तसेच ३० हजार ८५४ ग्रामसंघ व १ हजार ७८८ प्रभागसंघ आहेत. या महिलांना उत्पन्न मिळावे म्हणून उमेद अभियान तसेच बॅकामार्फ़त अर्थसहाय्य देण्यात येते. स्वयं सहाय्यता गट स्थापन झाल्यानंतर ३ महिन्यानंतर त्यांना अंतर्गत कर्ज व्यवहाराला अर्थसहाय्य म्हणून रु.१० हजार ते रु १५ हजार याप्रमाणे फिरता निधी वितरीत करण्यात येतो. आतापर्यत ३ लाख ९१ हजार ४७६ गटांना रु. ५८४ कोटीचा फिरता निधी देण्यात आला आहे. तसेच आतापर्यंत ८० हजार ३४८ समूहांना रु.५७७ कोटीचा समुदाय गुंतवणूक निधी देण्यात आला आहे.
तसेच आतापर्यत बॅकामार्फ़त राज्यातील ४.७५ लाख स्वयं सहाय्यता गटांना रु. १९ हजार ७७१ कोटीचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यामध्ये २०२२-२३ या एकाच वर्षात २ लाख ३८ हजार ३६८ स्वयं सहाय्यता गटांना तब्बल रु. ५ हजार ८६० कोटीचे बँक कर्ज देण्यात आले आहे. अभियानाअंतर्गत ९६% बँक कर्जाची परतफेड वेळेवर होत असून सध्यस्थितीत NPA चे प्रमाण फ़क्त ४.३१% आहे त्यामुळे स्वयं सहाय्यता समूहांना कर्ज देण्यामध्ये बँका पुढे येत असून या गटातील महिलांना पतपुरवठा करण्यासाठी बॅका मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करीत आहेत.
उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांनी पुकारलेले आझाद मैदान येथील लाखो महिला व कर्मचारी यांच्या बेमुदत धरणे आंदोलन व महामोर्चामुळे हे यश मिळाले आहे. आंदोलनात संघटनेचे मार्गदर्शक माजी. खासदार हरिभाऊ राठोड, राजेश कुलकर्णी, चेतना लाटकर, अर्चनाताई शहा, दिपाली मोकाशी हे पूर्णवेळ उपस्थित होते. तर मा.खा.प्रतापराव जाधव, मा.आ.नानाभाऊ पटोले- महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कॉंग्रेस, मा.आ.जयंतराव पाटील- महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, आ.अंबादासजी दानवे – विरोधीपक्षनेते विधान परिषद , आ.भास्करराव जाधव, आ.शेखरजी निकम, आ.योगेशभाई कदम, आ.राजनजी साळवी, आ.विजय लंके, आ.विनय कोरे, मा.आ.मेघनाताई बोर्डीकर, मा.आ.अतुलदादा बेनके , मा.आ. हिरामन खोतकर, मा.सुनीलजी शिंदे, मा.आ.हमशाजी पाडावी, मा.आ.तथा माजी मंत्री मदन येरावार साहेब, मा.आ.सुरेशजी धस यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन आंदोलनाला पाठींबा दिला तसेच काही जणांनी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला त्याबद्दल राज्य संघटनेच्या वतीने सर्वांचे आभार व्यक्त केले आहे. तसेच मागण्या मान्य केल्यामुळे शासनाचे देखील संघटना आभारी असल्याचे मत केडर संघटना राज्य अध्यक्ष रुपालीताई नाखाडे आणि स्टाफ राज्य संघटना अध्यक्ष निर्मलाताई शेलार यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच सौ .उषा नेरूरकर ,जिल्हा केडर संघटना अध्यक्ष आणि जिल्हा स्टाफ संघटना अध्यक्ष श्री.अमोल कावले यांनी देखील जिल्ह्यातील संघटनेला सदर धरणे आंदोलनात व महामोर्चाला सहकार्य व पाठींबा दिलेल्या सर्वांचे आभार व्यक्त केले आहे.

प्रति, मा.संपादक सो,
कृपया आपल्या प्रसिद्ध दैनिकातून वृत्त प्रसिद्ध करून सहकार्य करावे.
आपला विश्वासू – उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटना