ओरस जिल्हापरिषद प्रवेशद्वारा जवळ यादव यांचं सलग नऊ दिवस घंटानाद आंदोलन…

सिंधुदुर्ग

वेंगुर्ला पंचायत समितीचे कनिष्ठ लेखाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले न्हानू जगन्नाथ सरमळकर यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अधिकारी बदलले की नवबौद्धांना न्याय देण्याच्या वेळीच नियम बदलतात, त्याचा पुरावा म्हणजे च न्हानु जगन्नाथ सरमळकर प्रकरण होय. यांना पदोन्नती मिळण्यापासून वंचित ठेवले आहे. म्हणून दिनांक १० नोव्हेंबर पासून जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर बेमुदत घंटानाद आंदोलन सुरू आहे आजचा ९ वा दिवस आहे. याठिकाणी जाहीर केले प्रमाणे कोरोना नियमावलीचे पालन करुन घंटानाद सह भीमगीते सुरू आहेत. पाठिंबा देण्यासाठी चंद्रकांत अणावकर गुरुजी दिसत आहेत
सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासन, सिंधुदुर्ग परिषद सेवेतील शासनकर्त्या जमातीच्या कार्यपद्धतीनुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद जातीवादी आहे का? होय, अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. आणि म्हणूनच आम्ही 26 जानेवारी पासून जी आंदोलन सुरू केली त्यावरुन दिसून येत आहे. या आंदोलनाला भेट दिली होती ती आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा महोदय, माजी समाज कल्याण सभापती भेटून गेले, ते परत आलेच नाहीत. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष यांनी ही स्थायी समिती मध्ये विषय घेऊन न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतो म्हणाले तेही नॉटरिचेबल झाले. या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे सर्व पदाधिकारी यांना विनंती आहे, जर माझं काय चुकलं आहे ते तरी कागदावर दाखवून द्याल अशी आशा आहे. लोकशाहीच्या पद्धतीनुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे कार्यरत असलेले लोकप्रतिनिधी इकडे लक्ष देतील अशी आशा करतो. वर्षानुवर्षे एकाच कार्यालयात एकाच टेबलावर ठाण मांडून बसलेली शासनकर्ती जमात आमच्या लोक लोक प्रतिनिधींची दिशाभूल करतात का ? की, आमचे लोकप्रतिनिधी जिपच्या कामकाजाच्या अभ्यासात कमी असल्याचे मुद्दाम दाखवतात? असा प्रश्न उभा राहतो.
जिल्हा परिषदेचे प्रमुख म्हणून सीईओची मदार 11 खातेप्रमुखांवर असते, त्यांची पर्यवेक्षकावर असते. तरीही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सहीला सर्व खातेप्रमुखांचे फोलिओ हे मार्गदर्शक म्हणून सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सादर करण्याची प्रथा आहे परंतू अशा कार्यपध्दतीचा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, माझ्या ३५ वर्ष ११ महिने ८ दिवसांच्या जिल्हा परिषद सेवेत वाचनात आला नाही. मात्र सामान्य प्रशासन विभागामार्फत विशेषतः खास करून जे कर्मचारी, अधिकारी या प्रस्थापितांच्या गटात सहभागी होऊ इच्छित नाहीत, त्यांच्या मताला दुजोरा देत नाहीत, अशांचेच फोलिओ हे सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुद्दाम पाठवले जातात.
बाकी प्रस्थापितांचे सोयीचे सोयीनुसार फोलिओ डायरेक्ट सीईओं च्या सहीला जाण्याची प्रथा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे, याची उदाहरणे प्रत्येक विभागाची माझ्या कडे आहेत, त्या पैकी हे एक न्हानु जगन्नाथ सरमळकर कनिष्ठ लेखाधिकारी यांचे आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील संबंधित अधिकारी कर्मचारी हे आपल्या सोयीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना फोलिओ सादर करतात, त्यांना माहिती देतात, त्यांच्यावर सीईओ विश्वास ठेवतात, आणि ते तेच पुढे या दोषास कारणीभूत ठरतात ते का ? की ते त्यांच्या वर कुणाच्या दबावाखाली ? की ते ही जातीयवादी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
याप्रकरणी तत्कालीन सीईओनी कोकण आयुक्तांना खोटी माहिती दिली ती आयुक्तांनी खरीखोटी खातरजमा करून न घेता प्रकरण फेटाळले आहे. मुळात सरमळकर अपिलात का गेले याची सर्व कागदपत्रे विद्यमान सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे विकासकांनी अभ्यासावी. अन्यथा आपणांस आपण जातीयवादी पदास पात्र ठरु नये अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. जयभीम नमोबुध्दाय आपला मतदार :- रावजी गंगाराम यादव जिल्हाध्यक्ष