*सर्वांना जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे लाभ तसेच अन्य प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात मुख्य सचिवांसमवेतच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा…*

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) :

सर्वांना जुनी पेन्शन योजना व अन्य प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात आज दि. २२ जून, २०२३ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महासंघासाठीच्या संयुक्त विचारविनिमय समितीची बैठक मंत्रालयात सौहार्दाच्या वातावरणात संपन्न झाली. जुन्या पेन्शनसंदर्भातील अभ्यास समितीचा अहवाल ३१ जुलै, २०२३ शासनास प्राप्त होणार असून, आश्वासनानुसार जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक लाभ देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे या बैठकीत मा. मुख्य सचिवांनी निःसंदिग्धपणे स्पष्ट केले. बैठकीत चर्चिल्या गेलेल्या अन्य विषयांसंदर्भातही सकारात्मक चर्चा झाली.

अन्य विषयांमध्ये, सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करावे; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक, आरोग्यविषयक हेळसांड थांबविण्यासाठी पदोन्नतीच्या बाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिनियम, २०२१ च्या अधिसूचना लागू करु नये. तसेच, सद्य:स्थितीत सदर अधिनियमाचा फेरआढावा घेऊन सरळसेवा भरतीसाठी सुध्दा त्याची वस्तुस्थितीनिष्ठ उपयुक्तता तपासावी; सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची (ग्रॅच्युईटी) सध्याची रु. १४ लाख ही कमाल मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रु. २० लाख इतकी करावी; राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीऐवजी नियत मार्गाने समयमर्यादेत भरावीत; प्रशासकीय विभागांचे सेवाज्येष्ठता याद्या दरवर्षी १ जानेवारीला संकेतस्थळावर प्रकाशित करुन अद्ययावत करणे आणि १ सेवाप्रवेश नियमामध्ये परीक्षा नियम नसताना पदोन्नतीपूर्वी जुनी परीक्षा उत्तीर्ण करणे हे योग्य नाही, या मा. मुख्य सचिवांच्या निष्कर्षासह त्यांनी सामान्य प्रशासन विभाग व इतर सर्व सचिवांना मॅट व सा. प्र. वि. निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये दि. १ जानेवारी, २०२३ पासून झालेली ४ टक्क्यांची वाढ नस्ती सादर करण्यात आली, या माहितीसह जुलै, २०२३ मध्ये देय होणारा सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पाचवा हप्ता आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेऊन देण्याबाबत निर्णय घेऊ; शासकीय कर्तव्य पार पाडताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना होणारी मारहाण व दमबाजी या संदर्भातील कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी; मानीव निलंबनाबाबत प्रशासनिक विभाग प्रमुखाची मंजूरी असावी; महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाच्या ठिकाणी सुयोग्य सोयीसुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात; राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना १९८२; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा हप्त्यामध्ये विमा निधी व बचत निधी यांचे प्रमाण बदलून सातव्या वेतन आयोगाशी सुसंगत सुधारणा करावी; ८० वर्षे व त्यावरील वयाच्या निवृत्तिवेतनधारकांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त निवृत्तिवेतनाचे दर केंद्राप्रमाणे सुधारित करावेत; निवृत्तिवेतन अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी १५ वर्षांऐवजी १२ वर्षे व्हावा; सातव्या आयोगाच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांसाठी वाहन खरेदी अग्रिमाच्या कमाल मर्यादेत वाढ करावी; अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा भरती सुविधेचा संबंधित प्रशासकीय विभागांनी नियमित आढावा घेऊन त्याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी; प्रशंसनीय कामाबद्दल आगावू वेतनवाढ देण्याविषयी वर्ष २००६ ते २००८ या कालावधीतील आदेशांची अंमलबजावणी करताना संबंधितांची ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती व्हावी व आश्वासनानुसार अधिकारी महासंघाच्या कल्याणकेंद्रासाठी शासकीय सहाय्य देणे, आदि मागण्यांवर मा. मुख्य सचिवांनी संबंधित विभागांच्या सचिवांना महासंघाबरोबर त्वरीत बैठक घेऊन सकारात्मक कार्यवाही करावी, याबाबत निर्देश दिले, असे मुख्य सल्लागार श्री. ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर, कोषाध्यक्ष नितीन काळे तसेच दुर्गा महिला मंचच्या अध्यक्षा डॉ. सोनाली कदम यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले आहे.