जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण

विटे / प्रदीप जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार :

नागरी, ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था आणि सेवक सहकारी पतसंस्थांनी सुधारित आदर्श उपविधी लागू करण्यात आले आहेत. संबंधित संस्थांनी दिनांक 5 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत सुधारित आदर्श उपविधी स्वीकारण्याची कार्यवाही पूर्ण करून आवश्यक मंजुरीसाठी संबंधित निबंधकांकडे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.

प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयाकडून दिनांक 29 जुलै 2025 रोजीच्या पत्रानुसार नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांसाठी, तर दिनांक 30 एप्रिल 2026 रोजीच्या पत्रानुसार सेवक सहकारी पतसंस्थांसाठी सुधारित आदर्श उपविधी लागू करण्यात आले आहेत. संबंधित संस्थांनी सुधारीत आदर्श उपविधी वार्षिक सर्वसाधारण सभा किंवा विशेष सर्वसाधारण सभेत स्वीकारून आवश्यक मंजुरीसाठी संबंधित निबंधकांकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.

मात्र, अनेक संस्थांनी अद्याप सुधारित आदर्श उपविधी स्वीकारण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण केलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ज्या संस्थांनी अद्याप सुधारित आदर्श उपविधी स्वीकारलेले नाहीत, त्यांनी 5 नोव्हेंबरपर्यंत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी. दिनांक 5 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत सुधारित आदर्श उपविधी स्विकारण्याबाबतची आवश्यक कार्यवाही पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांच्या बाबतीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 14 (2) अन्वये पुढील आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, याची संबंधित संस्थांनी नोंद घ्यावी. सर्व संबंधित संस्थांनी या बाबीची गांभीर्याने दखल घेऊन विहित मुदतीत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे करण्यात आले आहे.