*जय हिंद स्कूलविरोधातील तक्रारी धूळ खात; चौकशी समिती दीड वर्षापासून कागदावरच!*

*८ जानेवारी २०२५ रोजी समिती नियुक्त; शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह!*

पिंपरी :

पिंपरी येथील सिंघू एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित जय हिंद प्राथमिक-माध्यमिक विद्यालयाबाबत पालक व विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने करण्यात आलेल्या तक्रारींनंतर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने शाळेला वेळोवेळी नोटिसा बजावून चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. मात्र, शाळा व्यवस्थापनाकडून चौकशीसाठी उपस्थिती नोंदविण्यात आली नसल्याचा दावा असून, त्यानंतर शाळेची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी महापालिकेने चौकशी समिती नियुक्त केली. विशेष म्हणजे, दि. ८ जानेवारी २०२५ रोजी समिती नियुक्त होऊन दीड वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटत आला असतानाही समितीची एकही बैठक झालेली नसल्याचा आणि शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश युवक कॉँग्रेसचे सचिव ॲड. उमेश खंदारे यांनी केला आहे.

ॲड. खंदारे यांनी २०२३ पासून जय हिंद स्कूलसंदर्भात महापालिका शिक्षण विभागाकडे विविध तक्रारी दाखल केल्या आहेत. यामध्ये इयत्ता चौथी उत्तीर्ण विद्यार्थ्याला इयत्ता पाचवीमध्ये प्रवेश नाकारल्याबाबतची तक्रार, इयत्ता नववीतील ५९ विद्यार्थ्यांना नापास करून पुढील प्रवेश न देणे तसेच दाखले काढून घेण्यासाठी आणि १७ नंबरचा फॉर्म भरून दहावीची परीक्षा देण्यासाठी पालकांवर दबाव टाकल्याबाबतची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रवेशाच्या वेळी ‘रिफंडेबल डिपॉझिट (इंटरेस्ट फ्री)’च्या नावाखाली प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून १० हजार रुपये घेतले जात असल्याबाबतही तक्रार करण्यात आली. या सर्व तक्रारींची चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या तक्रारींच्या अनुषंगाने महापालिका शिक्षण विभागाने शाळेला वेळोवेळी नोटिसा बजावून चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. मात्र, संबंधित नोटिसांना प्रतिसाद देऊन शाळा व्यवस्थापन चौकशीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहिले नसल्याचे ॲड. खंदारे यांचे म्हणणे आहे. शाळा प्रशासनाकडून चौकशीसाठी अपेक्षित सहकार्य होत नसेल, तर शिक्षण विभागाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून नियमानुसार पुढील कार्यवाही करणे अपेक्षित असताना, त्याऐवजी प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवून हितसंबंध जोपासले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

शाळेच्या तक्रारींची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी शिक्षण विभाग (प्राथमिक), पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे प्रशासन अधिकारी यांच्या आदेशाने दि. ८ जानेवारी २०२५ रोजी क्र. शिक्षण/खाप्राशा/३/कावि/२४/२०२५ अन्वये प्रशासन अधिकारी संगीता बागर यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने शाळेची तपासणी करून स्वयंस्पष्ट अहवाल कार्यालयास सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, समिती नियुक्त होऊन दीड वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी उलटत असतानाही प्रत्यक्ष बैठक आणि शाळेची पाहणी झाली नसल्याचा आरोप ॲड. खंदारे यांनी केला आहे. त्यामुळे तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली समिती प्रत्यक्ष काम करण्याऐवजी केवळ कागदोपत्रीच राहिली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

दरम्यान, १० हजार रुपयांच्या कथित ‘रिफंडेबल डिपॉझिट’सह विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासंदर्भातील तक्रारी, नववीतील विद्यार्थ्यांच्या कथित नापास प्रकरण आणि पालकांवर टाकण्यात आल्याचा आरोप असलेल्या दबावाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शाळेला बजावण्यात आलेल्या नोटिसांनंतर कोणती कार्यवाही करण्यात आली, ८ जानेवारी २०२५ रोजी नियुक्त समितीने आतापर्यंत काय काम केले, समितीच्या बैठका का झाल्या नाहीत आणि शाळेची प्रत्यक्ष पाहणी का करण्यात आली नाही, याचा लेखी खुलासा शिक्षण विभागाने करावा, अशी मागणी ॲड. खंदारे यांनी केली आहे. “पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांना केवळ आश्वासन नव्हे, तर प्रत्यक्ष कार्यवाहीचा परिणाम दिसला पाहिजे,” अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.

*प्रतिक्रिया-*

ॲड. उमेश खंदारे म्हणाले, “शाळेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची असताना तक्रारी, नोटिसा आणि चौकशी समिती नियुक्त करूनही प्रत्यक्ष तपासणी न होणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे. ८ जानेवारी २०२५ रोजी समिती नेमूनही बैठक व पाहणी झाली नसेल, तर या प्रकरणाची वरिष्ठांनी तातडीने गंभीर दखल घेऊन शाळेसोबत संबंधित अधिकारी व समितीमधील सदस्य यांच्यावरही नियमानुसार कारवाई केली पाहिजे.”