सांगली : प्रदीप जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार महसूल विभाग हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित महत्त्वाचा विभाग आहे. त्यामुळे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी नागरिकांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवून त्यांची कामे विहित मुदतीत पूर्ण करावीत. नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, त्यांच्या कामांमध्ये अनावश्यक विलंब अथवा अडवणूक होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. सर्वसामान्य जनतेच्या अडीअडचणी जाणून घेऊन त्यांचे जीवन अधिक सुकर होण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी येथे दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी सांगली जिल्ह्यातील महसूल विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख सुधाकर पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, उपजिल्हाधिकारी सतीश कदम, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि महसूल विभागातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले म्हणाल्या, सामान्य नागरिकांची अनेक महत्त्वाची कामे महसूल विभागाशी संबंधित असतात. त्यामुळे या कामांना प्राधान्य देऊन ती वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना त्यांच्या कामांसाठी वारंवार शासकीय कार्यालयांमध्ये येण्याची वेळ येऊ नये, तसेच कोणत्याही स्तरावर अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी अधिकाऱ्यांनी दक्ष राहावे. शासनाच्या विविध योजना आणि महसूलविषयक सेवांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. नागरिकाभिमुख प्रशासनाला प्राधान्य देऊन कामकाजात तत्परता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता राखावी, असेही त्यांनी सूचित केले.

बैठकीत पीक नोंदीच्या कामकाजाचा, प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांबाबत महसूल लोक अदालत, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत -पाणंद रस्ते योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना, अ व ब पत्रक वसुली व नियोजन, गौण खनिज दंडात्मक कारवाई व महाखनिज ॲप प्रणाली-2 वापरणेबाबत, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या तरतुदीनुसार शासकीय जमीनीवररल दि. 1 जानेवारी 2011 पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करणेबाबत, भोगवटादार वर्ग-2 मधून भोगवटादार वर्ग-1 मये रूपांतर करणेबाबत, सेवा संकल्प अभियान, दुहेरी नोंद असलेल्या सर्व्हे क्रमांकाबाबतच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.