विटे / (प्रदीप जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार) :

महिला व बालविकासासाठी ठोस उपाययोजनांचे प्रकल्प हाती घ्यावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी सांगली येथे दिल्या.

महिला व बालविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार गठित जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात झालेल्या या बैठकीस जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव गि. ग. कांबळे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी वर्षा पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालविकास) सोमनाथ रसाळ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजयकुमार वाघ, जिल्हा माहिती अधिकारी संप्रदा बीडकर यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, महानगरपालिका व नगरपालिका, नगरपरिषद आदि स्थानिक स्वराज संस्थांनी 5 टक्के निधीतून महिला व बालविकासासाठी ठोस प्रकल्प हाती घ्याचेत. अंगणवाडी केंद्रांमध्ये आवश्यक मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य द्यावे. यामध्ये अंगणवाडी इमारत, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृह, शौचालये, वीज, आवश्यक दुरुस्ती व इतर मूलभूत सुविधांची उपलब्धता तपासून आवश्यक कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सूचित केले.

अंगणवाडी केंद्रांमधील सुविधांचा दर्जा सुधारण्याबरोबरच बालकांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराची व्यवस्था, आहाराची गुणवत्ता व नियमितता याबाबतही आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, संबंधित यंत्रणांनी अंगणवाडी केंद्रांना नियमित प्रत्यक्ष भेटी देऊन उपलब्ध सुविधांची पाहणी करावी आणि आवश्यक त्रुटी दूर करण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच बालसंगोपन योजनेची जनजागृती करावी, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महिलांना परंपरागत प्रशिक्षणापलीकडे जाऊन नवीन शाखांचे प्रशिक्षण द्यावे. तसेच शासकीय नोकरीसाठी आवश्यक प्रशिक्षण द्यावे. एमएससीआयटी, वाहनचालन अशा बाबींचे प्रशिक्षणही देण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, योजनांच्या अंमलबजावणीत कोणत्याही प्रकारची पुनरावृत्ती अथवा अनावश्यक खर्च होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध अधिनियमाचे प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे सांगितले. तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या वन स्टॉप सेंटरकडे येणाऱ्या तक्रारींची माहिती पोलीस विभागाला द्यावी, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे यांनी सर्व शासकीय विभागांनी प्रचार प्रसिद्धी कार्यक्रम आयोजित करताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या समन्वयाने कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत सूचना केली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून जिल्ह्यात महिलांना विविध प्रकारची विधी सेवा व कायदेशीर मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात याचा त्यांनी लाभ घ्यावा. पोक्सो कायदा, हुंडा प्रतिबंधक कायदा तसेच महिलांशी संबंधित इतर कायदेशीर बाबींमध्ये महिलांनी आवश्यकतेनुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा, असे त्यांनी सांगितले.

प्रशिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, स्वयंरोजगारासाठी मार्गदर्शन करणे आणि विविध योजनांचा लाभ अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचविण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.

या बैठकीत महिला व बालविकास विभागाशी संबंधित विविध योजना, अंगणवाडी केंद्रांतील पायाभूत सुविधा, महिला व बालकांसाठीच्या उपक्रमांचा तसेच विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यात आला.

बैठकीस संबंधित विभागांचे अधिकारी, जिल्हास्तरीय समन्वय समितीचे सदस्य तसेच महिला व बालविकास विभागाशी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.