*नव्या प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांची पिंपरी-चिंचवड न्यायालयांना प्रथमच भेट*

*मोरवाडी-नेहरूनगरमधील समस्यांचा घेतला आढावा; मोशी न्यायसंकुलाचे काम लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना*

पिंपरी-चिंचवड :

पुणे जिल्ह्याच्या नव्याने नियुक्त झालेल्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मा. श्रीमती ए. एस. शेंडे यांनी प्रथमच पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोरवाडी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, नेहरूनगर दिवाणी न्यायालय तसेच मोशी येथील प्रस्तावित न्यायसंकुलाच्या इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी मोरवाडी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रमुख मा. श्रीमती एस. एस. नायर यांचीही उपस्थिती होती.

मोरवाडी न्यायालयाच्या भेटीदरम्यान मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी न्यायालयीन कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. उपलब्ध जागा, प्रलंबित प्रकरणे, न्यायालयीन कामकाजातील अडचणी, मनुष्यबळ तसेच पायाभूत सुविधांबाबत संबंधित अधिकारी व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेतली. यावेळी निदर्शनास आलेल्या समस्यांबाबत तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या.

नेहरूनगर येथील दिवाणी न्यायालयाचीही त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. शहरातील न्यायालयीन कामकाजासाठी उपलब्ध जागा अपुरी असल्याने न्यायालयाच्या शेजारील इमारतीची पाहणी करण्यात आली. या इमारतीचा न्यायालयीन कामकाजासाठी कशा पद्धतीने उपयोग करता येईल, याबाबतच्या शक्यता पडताळण्यात आल्या. यावेळी पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे सचिव ॲड. उमेश खंदारे यांनी न्यायालयीन कामकाजातील अडचणी, वकील व पक्षकारांना भेडसावणाऱ्या दैनंदिन समस्या तसेच उपलब्ध जागा व पायाभूत सुविधांबाबत मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांना सविस्तर माहिती दिली.

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तराची आणखी दोन न्यायालये मंजूर झालेली असून, त्यांची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी आवश्यक जागा व पायाभूत सुविधांची उपलब्धता तपासण्यात येत आहे. तसेच शहरासाठी स्वतंत्र मोटार वाहन न्यायालय मंजूर झालेले असले तरी जागेअभावी त्याची सुरुवात अद्याप झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर मोटार वाहन न्यायालय सुरू करण्यासाठी उपलब्ध पर्याय व आवश्यक उपाययोजनांची शक्यता पडताळण्यात आली. त्याच अनुषंगाने नेहरूनगर न्यायालयाच्या शेजारील इमारतीचीही पाहणी करण्यात आली.

त्यानंतर मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी मोशी येथील प्रस्तावित न्यायसंकुलाच्या इमारतीची पाहणी केली. पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढते न्यायालयीन कामकाज व प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता मोशी न्यायसंकुलाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होणे आवश्यक असल्याच्या दृष्टीने त्यांनी प्रकल्पाच्या कामाचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला.

यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता उज्वला घावटे, उपअभियंता संजय नगराळे, कनिष्ठ अभियंता ऋतुजा देशमुख, तसेच अटल रियलटेक तर्फे प्रकल्पाचे ठेकेदार अमित अटल यांच्यासह पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे सचिव ॲड. उमेश खंदारे, महिला सचिव ॲड. रिना मगदूम, माजी सचिव ॲड. धनंजय कोकणे, सहसचिव ॲड. राकेश जैद, सदस्य ॲड. संकेत सरोदे, ॲड. विकास शर्मा यांच्यासह असंख्य वकील बंधू-भगिनी व न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित होते. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची माहिती घेऊन कामाच्या प्रगतीबाबत आवश्यक सूचना करण्यात आल्या.

प्रतिक्रिया-

“पिंपरी-चिंचवडमधील वाढते न्यायालयीन कामकाज लक्षात घेता अतिरिक्त न्यायालये व सक्षम पायाभूत सुविधांची तातडीने गरज आहे. मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून समस्या जाणून घेत संबंधितांना आवश्यक सूचना दिल्या, ही सकारात्मक बाब आहे. मंजूर अतिरिक्त दिवाणी न्यायालये व स्वतंत्र मोटार वाहन न्यायालय सुरू करण्यासह मोशी न्यायसंकुलाचे काम लवकर पूर्ण होण्यासाठी बार असोसिएशनचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू राहील.” – ॲड. उमेश खंदारे (सचिव, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन)