*काव्यप्रेमी महाराष्ट्र साहित्य समूहाचे सन्मा सदस्य ज्येष्ठ लेखक कवी भूमिपुत्र वाघ लिखित अप्रतिम लेख*

*ढेपाळलेली स्वार्थी राजसत्ता आणि शिक्षणाचा झालेला बाजार* 

मित्रांनो,सध्याच्या भारतातील घडामोडी शिक्षण आणि ढेपाळलेली राजसत्ता या संदर्भाने आपल्याला चिंतन केल्याशिवाय देशाच्या विकासाच्या वाटा शोधणे कठीण होईल. म्हणून आपण आज या विषयाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहणार आहोत.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखला जातो. या लोकशाहीचे दोन सर्वात महत्त्वाचे आधारस्तंभ म्हणजे उत्तरदायी राजसत्ता आणि सर्वांसाठी समान शिक्षणव्यवस्था. परंतु आज या दोन्ही स्तंभांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. एका बाजूला राजकारण हे लोकसेवेपेक्षा सत्तासंघर्ष आणि स्वार्थाचे साधन बनत चालले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शिक्षण हे ज्ञानाचे मंदिर न राहता मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहाराचे केंद्र बनत असल्याची टीका अनेक स्तरांतून होत आहे. संशोधनांमध्येही वाढत्या खासगीकरणामुळे प्रवेश वाढला असला तरी समान संधी, परवडणारा खर्च आणि गुणवत्तेतील असमानता ही मोठी आव्हाने असल्याचे नमूद केले आहे.

राजकारणाचा मूळ उद्देश समाजहिताचा असला पाहिजे. मात्र अनेकदा निवडणुका, पक्षांतर, भ्रष्टाचार, सत्तेसाठी होणारे संघर्ष, जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे होणारे दुर्लक्ष आणि प्रशासनातील उत्तरदायित्वाचा अभाव यामुळे लोकांचा शासनावरील विश्वास कमी होतो. लोकशाही टिकण्यासाठी सत्ता ही जनतेची सेवक असली पाहिजे; ती जनतेवर राज्य करणारी नसावी असे वाटते. अशा या परिस्थितीमध्ये शिक्षणाचा बाजार झाल्याचे दिसते आहे.

शिक्षण ही घटना-संमत सामाजिक जबाबदारी आहे. तरीही अनेक कुटुंबांना वाढती फी, कोचिंग संस्कृती, स्पर्धा परीक्षा, देणगी, महागडे व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि रोजगाराच्या अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र सरकारनेही शिक्षणाचे व्यापारीकरण रोखण्याची भूमिका वारंवार मांडली असून कॅपिटेशन फीवर बंदी आणि नियमनाची तरतूद असल्याचे स्पष्ट केले आहे.नियमावली असणे आवश्यक आहे. त्यासोबत त्याची चूक अमोल भाऊ जेवण होणे गरजेचे आहे परंतु तसे होत नाही.

आज अनेक विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण म्हणजे ज्ञानप्राप्तीपेक्षा परीक्षा, गुण आणि नोकरी यापुरते मर्यादित होत आहे. शिक्षणातील मूल्य, विचारशक्ती, संशोधन आणि सामाजिक बांधिलकी यांना अपेक्षित स्थान मिळत नाही, अशी चिंता शिक्षणतज्ज्ञही व्यक्त केली आहे.

राजकारण सक्षम असेल तर शिक्षणाला दिशा मिळते. शिक्षण सक्षम असेल तर समाजात जागरूक नागरिक घडतात. परंतु राजकारण स्वार्थी आणि शिक्षण व्यापारी झाले तर समाजात असमानता, बेरोजगारी, निराशा आणि सामाजिक तणाव वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. तो धोका भारतामध्ये वाढल्याचे निष्पन्न झाले आहे दिसते आहे.

काय बदलले पाहिजे?

शिक्षण हे नफा कमावण्याचे साधन नव्हे तर सामाजिक गुंतवणूक मानली पाहिजे.

शासकीय शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण करावी.

शिक्षण संस्थांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि समान संधी वाढवाव्यात.

राजकारणात नैतिकता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि जनहिताला प्राधान्य दिले पाहिजे.

विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानिक मूल्ये, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि सामाजिक जबाबदारी विकसित करण्यावर भर दिला पाहिजे.

भूमिपुत्र वाघ यांचे चिंतन

“राजसत्ता जेव्हा सेवकत्व विसरते, तेव्हा लोकशाही कमकुवत होते. शिक्षण जेव्हा ज्ञान सोडून बाजाराच्या ताब्यात जाते, तेव्हा राष्ट्राची विचारशक्ती कमकुवत होते. भारताला केवळ आर्थिक महासत्ता नव्हे, तर न्याय, समानता आणि गुणवत्तेवर उभा असलेला समाज बनवायचा असेल, तर राजकारणाला नैतिकतेची आणि शिक्षणाला मानवी मूल्यांची जोड देणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा पदव्या वाढतील, पण प्रज्ञा कमी होईल; सत्ता वाढेल, पण समाज दुर्बल होईल.”

भारताचे भविष्य संसदेच्या भिंतींमध्ये नव्हे, तर वर्गखोल्यांमध्ये घडते. म्हणूनच स्वार्थी राजकारणाऐवजी सेवाभावी नेतृत्व आणि बाजारपेठेऐवजी मूल्याधिष्ठित शिक्षण हीच नवभारताची खरी दिशा ठरली पाहिजे….🙏🙏

*चिंतन:-भूमिपुत्र वाघ.*