*आरक्षणाचा आधार आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक व ऐतिहासिक मागासलेपणावर*

नवी दिल्ली :

अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) तसेच इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणामध्ये केवळ उत्पन्न किंवा आर्थिक स्थितींच्या आधारे प्राधान्य अथवा उप-आरक्षण देण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ठाम विरोध दर्शविला आहे. सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विभागामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आरक्षणाचे घटनात्मक स्वरुप स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने म्हटले की, या जनहित याचिकांमध्ये संविधानाने दिलेल्या कोणत्याही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा उल्लेख नाही. तसेच एससी-एसटी आरक्षणावर ‘क्रीमी लेयर’ लागू होतो, असे कुठेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले नाही. सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की, ‘क्रीमी लेयर’ ही संकल्पना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) यांच्या आरक्षणाशी संबंधित आहे. यासाठी केंद्राने अशोक कुमार ठाकूर विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणातील संविधान पीठाच्या निर्णयाचा दाखला देत ‘क्रीमी लेयर’चा सिद्धांत केवळ ओबीसी आणि एसईबीसीपुरताच मर्यादित असल्याचे सांगितले. केंद्राने पुढे म्हटले की, आरक्षण धोरणात उत्पन्नाच्या आधारे बदल करायचा झाल्यास आधी सामाजिक, आर्थिक आधारे व्यापक अभ्यास आवश्यक आहे.

एससी-एसटी यादीत बदल करण्याचा अधिकार संसदेला

केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, संविधानातील अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ नुसार एससी-एसटीच्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार केवळ संसदेकडे आहे. कोणतेही राज्य सरकार, न्यायालय किंवा इतर संस्था या यादीत बदल करू शकत नाहीत.

१९९२ मध्ये ‘क्रीमी लेयर’चा नियम

सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मधील प्रसिद्ध मंडल आयोग प्रकरणातील निर्णयात प्रथम ‘क्रीमी लेयर’चा नियम बनवला होता. त्यानुसार आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम काही ओबीसी व्यक्तींना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाच्या लाभातून वगळले होते.

याचिकांत काय आहे?… या जनहित याचिकांमध्ये आरक्षणाचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या अधिक गरजूंपर्यंत समानतेने पोहोचावा, यासाठी एससी-एसटी आरक्षणातही ‘क्रीमी लेयर’चा सिद्धांत लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रमाशंकर प्रजापती व इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर नोटीस बजावली होती. त्यानंतर १२ जानेवारी रोजी ॲडव्होकेट उपाध्याय यांच्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस जारी केली होती.