केरमधील प्रस्तावित एम-सॅन्ड प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध; स्थळ पाहणी रोखण्याचा इशारा

‘जल, जंगल, जमीन वाचवा’ची भूमिका; पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण आणि संविधानातील तरतुदींचा दाखला देत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी

दोडामार्ग :

तालुक्यातील केर गावातील शासकीय जमीन सर्व्हे क्र. ९/१ वर प्रस्तावित एम-सॅन्ड (कृत्रिम वाळू) प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, ३० जुलै रोजी होणाऱ्या स्थळ पाहणीसही विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. “जल, जंगल आणि जमीन उद्ध्वस्त करून एम-सॅन्ड प्रकल्प नकोच” अशी भूमिका घेत ग्रामस्थांनी शासनाने हा प्रकल्प तातडीने रद्द करावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
दोडामार्ग तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात केर ग्रामस्थांनी मौजे केर येथील शासकीय जमीन सर्व्हे क्र. ९/१ वर एम. एन. नायक सन्स हॉटमिक्सिंग प्रा. लि., पणजी (गोवा) यांनी प्रस्तावित केलेल्या एम-सॅन्ड प्रकल्पास कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देऊ नये, अशी एकमुखी मागणी केली आहे.
ग्रामस्थांच्या मते, केर हे पश्चिम घाटातील जैवविविधतेने समृद्ध आणि पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील गाव असून येथे घनदाट जंगल, नैसर्गिक जलस्रोत, वन्यजीव आणि दुर्मिळ वनस्पतींचा अधिवास आहे. प्रस्तावित प्रकल्प परिसरात वाघ, हत्ती, स्लेंडर लोरिस, किंग कोब्रा, घोरपड, हॉर्नबिल तसेच हम्प-नोज्ड पिट वायपरसारख्या दुर्मिळ प्रजाती आढळत असल्याने या प्रकल्पामुळे वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास आणि पर्यावरणीय समतोल धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित प्रकल्पातून होणारे दगड क्रशिंग, धूळ, ध्वनी प्रदूषण, जड वाहनांची वाहतूक आणि औद्योगिक प्रक्रिया यामुळे शेती, फळबागा, पिण्याचे पाणी, तिलारी नदीचे पर्यावरण तसेच ग्रामस्थांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच हा परिसर पट्टेरी वाघाच्या भ्रमणमार्गात येत असल्याने मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
ग्रामस्थांनी सांगितले की, याच ठिकाणी भविष्यात लघु पाटबंधारे प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून सर्वेक्षण झाले आहे. अशा सार्वजनिक हिताच्या जागेवर प्रदूषणकारी औद्योगिक प्रकल्पास परवानगी देणे हे जनहित आणि शाश्वत विकासाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
भारतीय संविधानातील कलम २१, कलम ४८(अ) आणि कलम ५१(अ)(ग) तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६, जल प्रदूषण प्रतिबंध अधिनियम १९७४, वायू प्रदूषण प्रतिबंध अधिनियम १९८१, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम २०१०, सार्वजनिक विश्वस्त तत्त्व (Public Trust Doctrine) आणि शाश्वत विकासाच्या तत्त्वांचा दाखला देत ग्रामस्थांनी प्रकल्पास मंजुरी नाकारण्याची मागणी केली आहे.
“विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा विनाश स्वीकारार्ह नाही. पर्यावरणाचे संरक्षण हेच दीर्घकालीन जनहित आहे,” असे नमूद करत ग्रामस्थांनी केर गावाच्या पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक हितासाठी प्रस्तावित एम-सॅन्ड प्रकल्प तातडीने रद्द करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. तसेच ग्रामस्थांच्या एकमुखी विरोधाकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.