*सावंतवाडीतील भाजप रॅलीवर काँग्रेसची टीका; विद्यार्थ्यांचा राजकारणासाठी वापर अयोग्य*

*महिला काँग्रेस अध्यक्षा साक्षी वंजारी यांचा आरोप; महिला आरक्षण तात्काळ लागू करण्याची मागणी*

*सावंतवाडी*

सावंतवाडीतिल भाजपा ची रॅली हि घाई गडबडीतली रॅली म्हणजेच उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग या म्हणीप्रमाणे अविचारी पणाची होती. ज्या दिवशी महिला आरक्षण बिल पास होणार होत त्याच दिवशी का ही पदाधिकारी आणि नगराधक्ष यांच्या नेतृत्वा खाली घेतलेली रॅली, यांना प्रसिद्धीचा इतका हव्यास की एक दिवस सुद्धा त्या वाट बघू शकत नाही? स्वतःच्या शिक्षण संस्थेचा वापर राजकारण म्हणून करू नये, ज्या विध्यार्थ्याना आरक्षण कस असतं हेच माहित नाही त्या विद्यार्थ्यांना दिशाभूल करून त्यांचा वापर राजकारणात करू नये अन्यथा त्यावर कारवाही व्हावी अशी मागणी करण्यात येईल.
काँग्रेसची भूमिका मुख्यतः “समावेशक प्रतिनिधित्व” (inclusive representation) या तत्त्वावर आधारित आहे. विशेषतः खालच्या वर्गातील (SC/ST) आणि ओबीसी महिलांसाठी ही भूमिका जनतेसाठी कशी योग्य ठरते, हे असे समजावता येईल:
१. राजकीय प्रतिनिधित्वात समतोल वाढवणे
महिलांचा राजकारणातील सहभाग ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी राहिला आहे. आरक्षणामुळे खालच्या वर्गातील आणि ओबीसी महिलांना थेट संधी मिळते, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा आवाज पोहोचतो.
२. दुहेरी भेदभावाला उत्तर (Gender + Caste)
ओबीसी व खालच्या वर्गातील महिलांना केवळ स्त्री म्हणूनच नव्हे तर सामाजिक स्तरामुळेही अडचणी येतात. काँग्रेसची भूमिका अशी आहे की आरक्षणामुळे या “दुहेरी अन्यायाला” थेट उत्तर देता येते.
३. स्थानिक पातळीवर सकारात्मक परिणाम
पंचायत राजमध्ये महिला आरक्षण लागू केल्यावर अनेक ठिकाणी पाणी, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर जास्त लक्ष दिले गेले आहे. हे अनुभव दाखवतात की महिलांचे नेतृत्व जनतेच्या दैनंदिन समस्यांवर अधिक केंद्रित असते.
४. ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र कोट्याची मागणी
काँग्रेसने वेळोवेळी ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षण (sub-quota) देण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून फक्त उच्चवर्गीय महिलांपुरते फायदे मर्यादित राहणार नाहीत.
५. सामाजिक न्याय आणि समान संधी
ही भूमिका संविधानातील “समानता” आणि “सामाजिक न्याय” या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळाल्यास धोरणे अधिक न्याय्य बनतात.
६. सत्तेत विविधता = चांगले निर्णय
वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतील महिला सत्तेत आल्यावर धोरणांमध्ये विविधता येते, ज्याचा फायदा ग्रामीण, गरीब आणि मागासवर्गीय जनतेला होतो.
तथापि, एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे—
जर ओबीसींसाठी स्वतंत्र उप-आरक्षण स्पष्टपणे अंमलात आणले नाही, तर काही प्रमाणात फायदे वरच्या स्तरातील महिलांकडे जाऊ शकतात. त्यामुळे काँग्रेसची “ओबीसी सब-कोटा”ची मागणी हा या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
एकूणात, काँग्रेसची भूमिका अशी आहे की महिला आरक्षण फक्त महिलांसाठी नाही, तर समाजातील दुर्लक्षित घटकांना सत्तेत समान स्थान देण्यासाठी आवश्यक आहे.
काल भाजपने जे विधेयक पुढे आणले, ते महिला आरक्षणाचे नव्हते, तर डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) संदर्भातील होते.
महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्येच संसदेत पारित झाले आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी डिलिमिटेशनशी जोडून ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच, प्रत्यक्षात महिलांना आरक्षण देण्याऐवजी हा विषय पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे, जे 2023 मध्ये दिले आहे त्याप्रमाणे लागू करा त्याला काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा आहे.महिला आरक्षण तात्काळ लागू झाले पाहिजे.
सौ साक्षी वंजारी
सिंधुदुर्ग महिला काँग्रेस अध्यक्ष