“औरंगाबाद नाही, संभाजीनगर म्हणा” वादाने सभागृह तापले; सदस्य आक्रमक

“चार वर्षांची गंज झटकून कामाला लागा”; शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, औषध खरेदीवर जोरदार चर्चा

सिंधुदुर्गनगरी :

चार वर्षे प्रशासकीय राजवटीमुळे शांत असलेले जिल्हा परिषद सभागृह बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अक्षरशः गाजले. सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी विविध प्रश्नांवर प्रशासनाला धारेवर धरत शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम आणि पाणीपुरवठा विभागांना लक्ष्य केले. “आपण सांगतो ती पूर्व दिशा आता थांबवा, प्रशासकीय राजवट आता संपली आहे. चार वर्षांपासून चढलेली गंज झटकून कामाला लागा,” असा खमक्या शब्दांत इशारा सदस्यांनी दिला.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते आदी ग्रामीण भागातील प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करून उपाययोजना करण्याचे ठरले. चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ‘बॅकलॉग’ भरण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

या सभेला उपाध्यक्ष तुकाराम उर्फ दादा साईल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, वित्त व बांधकाम सभापती संतोष सातविलकर, महिला व बालकल्याण सभापती अनुराधा नारकर, समाजकल्याण सभापती रुहिता तांबे, शिक्षण व आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक डॉ. उदय पाटील, सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब, जिल्हा परिषद सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

सभेच्या प्रारंभी राष्ट्रगीत व राज्यगीत सादर करण्यात आले. त्यानंतर दिवंगतांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते सुकळवाड जिल्हा परिषद शाळा व हिर्लोक शाळेच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

ग्रामपंचायत मालकीचे २६ नंबरचे रस्ते मोठ्या संख्येने असल्याने जिल्हा परिषदेला निधी खर्च करताना मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे हे रस्ते जिल्हा ग्रामीण मार्ग म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच आरोग्य विभागामार्फत औषधसाठा अपुरा असल्याच्या तक्रारींवर चौकशीचे आदेश देण्यात आले. धोकादायक शाळांची यादी तयार करून सर्वेक्षण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

जि. प. प्रशासनाने १० मार्च २०२६ रोजी घेतलेल्या सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तातील ठरावांवरील कार्यवाहीचे वाचन करून मंजूर करण्याचा विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. मात्र या विषयाला सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. शाळा निलंबन, घरकुल दुरुस्ती यांसारखे विषय असतील, तरच आम्ही मंजुरी देऊ; इतर विषयांना मंजुरी देणार नाही. प्रथम सर्व सदस्यांना मागील इतिवृत्ताबाबत माहिती देण्यात यावी. त्यानंतरच आम्ही प्रशासनाच्या विषयाला मंजुरी देऊ, असा आक्रमक पवित्रा सदस्यांनी घेतला.

२०२६-२७ चे जि. प. चे वार्षिक अंदाजपत्रक प्रशासकीय राजवटीत मंजूर करण्यात आले. हे वार्षिक अंदाजपत्रक या सभेमध्ये सदस्यांच्या माहितीसाठी ठेवण्यात आले होते, याकडे सदस्य मनोज रावराणे यांनी लक्ष वेधले. त्यानंतर पुढील सभेत जि. प. चे वार्षिक अंदाजपत्रक सुधारित करून मंजुरीसाठी ठेवण्याच्या सूचना अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी दिल्या. त्यापाठोपाठ जि. प. सभापतींचे खाते वाटप, जि. प. विषय समिती सदस्य निवडी झाल्या आणि सभेच्या अजेंडाप्रमाणे सन २०२०-२१ व २०२१-२२ मधील पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वार्षिक आराखड्यातील पूर्ण न झालेली कामे रद्द करून सुधारित आराखडा करण्यास मान्यता देताना याबाबतचे सर्वाधिकार जि. प. अध्यक्षांना देण्यात आले. पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत २०२५-२६ पर्यंतचे आराखडेही मान्यता देण्याचे सर्वाधिकार अध्यक्षांना देण्यात आले.

जि. प. च्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत दरवर्षी घेतल्या जाणाऱ्या ज्ञानी मी होणार व बाल कला-क्रीडा स्पर्धा घेतल्या गेल्या नाहीत. काही स्पर्धा परीक्षेच्या तोंडावर आणि ऐन उन्हाळ्यात घेण्यात आल्या. एकाही सदस्याला बोलावण्यात आलेले नाही. गेल्या चार वर्षांत मुलांना क्रीडा शिष्यवृत्तीही मिळाली नाही, प्रवास भत्तासुद्धा मिळालेला नाही, असे अनेक प्रश्न सदस्य सुमेधा पाताडे यांनी उपस्थित केले. मात्र या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे शिक्षण खात्याकडून देण्यात आली नाही. उलट उपशिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपण नवीनच आलो असून चार महिनेच झाले आहेत, असे उत्तर देऊन सारवासारव केली. यावेळी त्यांनी उत्तर देताना आपण औरंगाबादमध्ये होतो, असे सांगताच सभागृहाने त्यांना अक्षरशः धारेवर धरले. औरंगाबाद आता म्हणता येणार नाही, नाव बदलले आहे, संभाजीनगर झाले आहे, त्यामुळे आधी संभाजीनगर म्हणा याची आठवण सदस्यांनी त्यांना करून दिली. त्यानंतर उपशिक्षणाधिकारी यांनी दिलगिरी व्यक्त केली.

जि. प. च्या सर्वच शाळांमधून प्लास्टिक संकलन करण्यात आले आहे. हा प्लास्टिक कचरा गेल्या अनेक महिन्यांपासून शाळांमध्ये पडून आहे. या प्रश्नाकडेही सदस्य सुमेधा पाताडे यांनी लक्ष वेधले. या प्रश्नावरही सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले असता मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर यांनी स्पष्टीकरण देताना जिल्ह्यात तब्बल पाच टन प्लास्टिक कचरा संकलन झाला आहे. तो लवकरच उचलला जाईल तसेच स्थानिक पातळीवर विक्री करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले.

माणगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये पुरेसा औषध साठा उपलब्ध नसल्याकडे स्थानिक सदस्य रुपेश कानडे यांनी लक्ष वेधताच गतवर्षी दीड कोटीची औषधे खरेदी करून जिल्ह्यातील सर्व ३८ प्राथमिक केंद्रांना देण्यात आली आहेत, असे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र त्यांच्या या उत्तराने सदस्यांचे समाधान झाले नाही. दीड कोटीच्या औषधांपैकी आता किती शिल्लक आहेत, असा प्रश्न केला असता २५ ते ३० लाखांची औषधे शिल्लक असल्याचे आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी यांनी सांगितले. या उत्तरावर सदस्य संदीप गावडे यांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. एवढी औषधे शिल्लक असताना आरोग्य केंद्रांना का दिली जात नाही, असा प्रश्न करत औषध खरेदीमध्ये काळाबाजार सुरू असून याबाबत चौकशी करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ यांनी याप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर सदस्यांच्या विविध प्रश्नांवर तात्काळ अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेऊ, असे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले.

जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची भौगोलिक परिस्थिती पाहता दूर-दूरच्या ठिकाणी ती असल्याने लोकांना येणे-जाणे अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची पुनर्रचना करण्याचा ठराव घेण्यात आला.

देवगड तालुक्यात वाडातर नळपाणी पुरवठा योजना बंद असल्याने लोकांचे हाल झाले आहेत, याकडे सावी लोके यांनी लक्ष वेधले असता दोन दिवसांत पाणीपुरवठा सुरळीत करू, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र यावेळी जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात पाणीपुरवठ्याची कामे योग्य रितीने होत नसल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधताच जलजीवनच्या विषयावर विशेष आढावा बैठक घेण्याचे ठरविण्यात आले.

आंबा व काजू बागायत शेतकऱ्यांचे वातावरणातील बदलामुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता शासनाने आंबा नुकसानीपोटी हेक्टरी ५ लाख आणि काजू नुकसानीपोटी हेक्टरी ३ लाख रुपये देण्यात यावेत, असा ठराव संजय गावडे यांनी मांडला. त्याला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.

ग्रामीण पुरवठा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना कायम ठेवण्यात आले. जि. प. मार्फत १२ वाहन चालकांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात यावी. ग्रामपंचायतीतील सेवा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना ठरल्याप्रमाणे १२ हजार मानधन देण्यात यावे, याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला.

सभेच्या सुरुवातीलाच विशेष सभेतील ठरावावर चर्चा सुरू असताना संबंधित विभागाचे अधिकाऱ्यांकडे कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नव्हती यावर जि. प. सदस्य संदेश सावंत यांनी तीव्र आक्षेप घेत अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. ही पहिलीच सभा आहे म्हणून सोडून देतो, परंतु अधिकाऱ्यांनी आम्हाला हलक्यात घेऊ नये. यापुढच्या सभेला प्रत्येक अधिकाऱ्याने उपस्थित राहिलेच पाहिजे. सदस्यांचा सन्मान राखला पाहिजे. “आपण करतो ती पूर्व दिशा” आता थांबवा आणि चांगल्या पद्धतीने काम करा, असा इशारा सदस्यांनी दिला.