देशातलं ‘व्हीआयपी कल्चर’ थांबवण्यासाठी ‘शासन निर्णय’ कधी निघणार, हा प्रश्न आज केवळ चर्चेपुरता उरलेला नाही; तो लोकशाहीच्या आत्म्याला छेद देणारा ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. समानतेवर उभ्या असलेल्या व्यवस्थेत प्रत्यक्ष जीवनात मात्र असमानतेची खोल दरी दिसते. रस्ते, विमानतळ, रेल्वे स्थानके, सरकारी कार्यालये किंवा सार्वजनिक कार्यक्रम—सर्वत्र एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते: सामान्य नागरिक दुय्यम ठरतो आणि व्हीआयपी केंद्रस्थानी येतो. ही स्थिती केवळ गैरसोयीची नसून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर थेट आघात करणारी आहे.
लोकशाहीत सत्ता सेवा देण्यासाठी असते; पण व्हीआयपी कल्चरमध्ये ती सवलतींचं साधन बनते. नेत्यांच्या दौऱ्यांमुळे नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि स्वाभिमान गमावला जातो. नियम सर्वांसाठी समान नसल्याची भावना समाजमनात खोलवर रुजते. प्रशासन, सुरक्षा आणि यंत्रणा काही मोजक्या लोकांसाठी झुकवली जाते, तर त्याचा भार बहुसंख्य नागरिकांना सहन करावा लागतो. हा प्रश्न चिन्हांचा नाही; तो मानसिकतेचा आहे. ठोस आणि निर्भय शासन निर्णयांशिवाय या असंस्कृतीचं उच्चाटन शक्य नाही.
‘व्हीआयपी’ म्हणजे ‘व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन’—पण लोकशाहीत खरोखर महत्त्वाचा कोण? मतदान करणारा नागरिक, कर भरणारा कामगार, रांगेत उभा असलेला रुग्ण, शिक्षणासाठी झगडणारा विद्यार्थी आणि शेतात राबणारा शेतकरी—हेच लोक व्यवस्थेचा कणा आहेत. संविधानाच्या कलम १४ नुसार प्रत्येक नागरिक कायद्यापुढे समान आहे; मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात पद, सत्ता आणि जवळीक यांवर महत्त्व ठरतं. ही विसंगती सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाच कमकुवत करते.
व्हीआयपी कल्चरचं सर्वाधिक विदारक रूप रस्त्यांवर दिसतं. नेत्यांच्या दौऱ्यांसाठी तासन्तास वाहतूक ठप्प केली जाते. कार्यालयात जाणारे कर्मचारी, शाळेत जाणारी मुलं, बाजारात निघालेले वृद्ध—सगळे अडकतात. रुग्णवाहिका किंवा अग्निशमन वाहन अडकलं, तर तो निव्वळ गैरव्यवस्थापनाचा नव्हे, तर माणुसकीचा अपयशाचा क्षण ठरतो. काहींच्या सुरक्षिततेसाठी अनेकांचे जीवन विस्कळीत होणं हे लोकशाहीला शोभणारं नाही.
सुरक्षा आवश्यक आहे, हा युक्तिवाद मान्यच आहे. लोकप्रतिनिधींचं संरक्षण महत्त्वाचं आहे; पण प्रत्यक्ष धोका नसताना अवाजवी ताफे, संपूर्ण रस्तेबंदी आणि यंत्रणेचं लकवा येणं ही सुरक्षा नसून सत्तेचं प्रदर्शन ठरतं. नागरिकांच्या जीवावर बेतणारी सुरक्षा व्यवस्था विवेकाच्या कसोटीवर टिकत नाही. आपत्कालीन सेवांची कार्यक्षमता कमी होणं हा त्याचा गंभीर परिणाम आहे. ही संस्कृती केवळ व्यवस्थेपुरती मर्यादित नाही; ती मानसिकतेत खोलवर रुजलेली आहे. “तो मोठा आहे”, “तो साहेब आहे”—अशी गृहितकं आपण नकळत स्वीकारतो. प्रशासनात ‘यस सर’ संस्कृती बळावते. नियम सामान्यांसाठी कठोर, तर सत्ताधाऱ्यांसाठी लवचिक राहतात. याचा परिणाम तरुण पिढीवर होतो—सत्ता म्हणजे सेवा नव्हे, तर विशेषाधिकार आहेत, असा चुकीचा संदेश समाजात पसरतो.
अवाजवी बंदोबस्तासाठी हजारो पोलीस कर्मचारी, शेकडो वाहने, इंधन आणि अमूल्य मनुष्यबळ खर्ची पडते. गुन्हेगारी, महिला सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुरक्षेकडे लक्ष देणं अपेक्षित असताना ही शक्ती व्हीआयपी मार्गावर उभी राहते. परिणामी सामान्य नागरिकांची सुरक्षा दुर्लक्षित होते आणि व्यवस्थेवर आर्थिक व मानवी ताण वाढतो. ग्रामीण भाग आणि लहान शहरंही या संस्कृतीपासून सुटलेली नाहीत. दौऱ्यांच्या निमित्ताने रस्ते बंद होतात, शाळा व कार्यालयांचे वेळापत्रक विस्कळीत होतं. विकासाच्या भाषणांच्या आड नागरिक अडतो, हा विरोधाभास अधिकच बोचरा ठरतो. स्थानिक पातळीवर स्पष्ट नियम आणि कठोर अंमलबजावणीचा अभाव ही समस्या तीव्र करतो.
जगातील अनेक लोकशाही देशांत पद म्हणजे सेवा असते. मंत्री आणि पंतप्रधान सार्वजनिक वाहतूक वापरतात, नागरिकांमध्ये मिसळतात. भारतात २०१७ मध्ये लाल दिवे हटवण्याचा निर्णय झाला—तो प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा होता; पण तो अर्धवट ठरला. चिन्हे बदलली, मानसिकता नाही. ताफे, रस्तेबंदी आणि विशेष वागणूक कायम राहिली.
व्हीआयपी कल्चरचा सर्वात मोठा आघात नागरिकांच्या विश्वासावर होतो. “कायदा सगळ्यांसाठी समान नाही” ही भावना लोकशाहीसाठी घातक आहे. माध्यमांनी झगमगाटाचं उदात्तीकरण न करता प्रश्न विचारले पाहिजेत. नागरिकांनीही “हे असंच चालतं” ही मौनसंमती झटकून टाकली पाहिजे. अनावश्यक सुरक्षा कमी करणे, वाहतूक बंदीवर स्पष्ट मर्यादा घालणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी नियम सर्वांसाठी समानरीत्या लागू करणे—हे कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्षात उतरायला हवे. लोकशाहीत अखेर एकच खरा व्हीआयपी आहे—तो म्हणजे सामान्य नागरिक. हे सत्य शासनाने मान्य करून तात्काळ, ठोस आणि धाडसी निर्णय घेतले, तरच लोकशाहीचा श्वास मोकळा होईल. अन्यथा प्रश्न तसाच राहील—देशातलं व्हीआयपी कल्चर थांबवण्यासाठी शासन निर्णय कधी निघणार?
*©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई*
दिनांक : ३०/१२/२०२५ वेळ : ०६:०३
