कोरोना महामारीच्या काळात अनलॉक प्रक्रियेत गृहकर्जाच्या मागणीत वाढ नोंदविण्यात आली आहे. ऑक्टोंबर महिन्यात कर्जाचे वितरण आणि ग्राहकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे खासगी क्षेत्रातील आघाडीच्या आयसीआयसीआय बँकेने म्हटले आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत ऑक्टोबर महिन्यात कर्जांची मागणी वाढल्याचे निरीक्षण बँकेने नोंदवले आहे.
आयसीआयसीआय बँकेचे कार्यकारी संचालक अनुप बागची यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गृहकर्जांच्या वितरणात मोठ्या प्रमाणात वाढ दिसून येत आहे. घर खरेदी मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याचे ते निदर्शक आहे. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये घरांच्या खरेदीचा ट्रेंड दिसून आला आहे. सध्याच्या अनलॉक प्रक्रियेत अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्यावर भर देण्यात येत आहे. बागची यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोव्हिड १९ आणि अर्थव्यवस्थेच्या हाराकिरीनंतर आता हळूहळू सुधारणा दिसून येत आहेत. डिजिटल माध्यमांचा वापर केल्याने ग्राहकांना कर्जअर्जांची प्रक्रिया करणे सोपे जात आहे. आगामी काळातही बँकेच्या गृहकर्ज वितरणामध्ये तेजी येण्याची शक्यता असल्याचेही बागची यांनी नमूद केले. सप्टेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत आयसीआयसीआय बँकेच्या गृहकर्जांमध्ये वार्षिक आधारावर १३ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे. बँकेच्या एकूण कर्जांमध्ये ३० सप्टेंबरपर्यंर रिटेल गृहकर्जांचा हिस्सा ६५.८ टक्के होता.
सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वांत मोठ्या स्टेट बँकेचीही रिटेल कर्जे कोव्हिडपूर्व स्तरावर जाऊन पोहोचली आहेत. रिटेल आणि पर्सनल कर्जे सात लाख ८५ हजार ३४५ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहेत. या कर्जांमध्ये १४.५५ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे. वार्षिक आधारावर बँकेच्या गृहकर्जांमध्ये १०.३४ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. बँकेने आतापर्यंत एकूण ४.६८ लाख कोटी रुपयांची गृहकर्जे दिली आहेत.
एचडीएफसी लिमिटेडच्या केकी मिस्त्री यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तिसऱ्या तिमाहीमध्ये वैयक्तिक गृहकर्जांच्या वितरणामध्ये तेजी येण्याची शक्यता आहे. मुंबईपाठोपाठ नवी दिल्ली आणि बेंगळुरूमध्ये गृहकर्जांच्या मागणीत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यानंतर हैदराबाद आणि चेन्नईचा क्रमांक लागतो. मिस्त्री यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत गृहकर्जांच्या मागणीत १२ टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत गृहकर्जांच्या मागणीत ९ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली होती. गृहकर्जांमध्ये वाढ झाली असली, तरी सरासरी कर्जाची रक्कम २७ लाख रुपयांपेक्षा कमीच असल्याचे दिसून आले आहे.
