मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) :

शासनाच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता असावी; निधीचा सुयोग्य विनियोग व्हावा, यासाठी राज्य शासनातील मंत्रालयासह विविध प्रशासकीय विभाग, तसेच राज्य शासनाची महामंडळे, उपक्रम, कंपन्या, महानगरपालिका आदी ठिकाणच्या विविध पदांवर राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. अशा पदांवर संबंधित विभागांतर्गत संवर्गांतीलच अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या होणे अपेक्षित असून त्याकरीता अधिकाऱ्यांना संबंधित कामकाजाचे आवश्यक ज्ञान आणि विहित प्रशिक्षण देण्यात आलेले असते. सदर पदांचा संबंधित राज्य प्रशासकीय विभागातील आकृतीबंधात समावेश केलेला असल्याने संबंधितांना पदोन्नतीच्या संधी देखील निर्माण झालेल्या असतात.

सद्यःस्थितीत, राज्य शासनातील सर्वच विभागांत विहित समय मर्यादेत पदोन्नत्या होत नसल्याने बहुतांश वरिष्ठ पदे रिक्त राहिली आहेत. तशातच राज्य शासनातील प्रशासकीय विभागांतील राज्य शासकीय राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या अशा विहित पदांवर अखिल भारतीय इतर सेवांतील (भा.प्र.से. व्यतिरिक्त) अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीने नेमणुका होण्याचे वाढते प्रमाण, ही बाब चिंताजनक आहे. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, पर्यटन विकास महामंडळ, महापालिका, इत्यादी विभागांत राज्यसेवेतील राजपत्रित / भा.प्र.से. व्यतिरिक्त अखिल भारतीय इतर सेवांमधील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांमुळे राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांच्या संधी हिरावून घेतल्या जात आहेत

राज्य वस्तु व सेवा कर विभागात जीएसटीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय सुव्यवस्थेसाठी प्राधान्याने आवश्यक पुनर्रचनेची कार्यवाही अनाकलनीय लांबविली जात आहे. तशातच अनावश्यकरित्या आणि अत्यंत गोपनीय पध्दतीने अखिल भारतीय महसूल सेवेतील (आय. आर. एस.) अधिकाऱ्याची स्वतंत्र पदनिर्मिती करुन राज्य वस्तु व सेवा कर विभागात नियुक्तीचे आदेश झाले आहेत. सदरची बाब अत्यंत गंभीर असून, राज्य वस्तु व सेवा कर विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये त्यामुळेच नाराजीची तीव्र भावना निर्माण झाली आहे.

राज्य शासनाने या असंतोषाची तातडीने दखल घेऊन, राज्य शासनाच्या विभागांतील विहित पदांवर अखिल भारतीय इतर सेवांतील (भा.प्र.से. व्यतिरिक्त) कोणत्याही सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करु नयेत, तसेच सद्यःस्थितीतील अशा सर्व प्रतिनियुक्तींवरील नेमणुका तातडीने रद्द करुन, राज्य शासनाच्याच सेवेतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना सदर पदांवर नियुक्ती देऊन त्यांचा हक्क अबाधित राखावा, अशी पुनश्चः आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार श्री. ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रि तसेच अर्थमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.