*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती (पश्चिम महाराष्ट्र) उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*

*घर घर गोठा घोटाळा*

शेतीसाठी पूरक आणि जोडधंदा म्हंजे गाय म्हैस. शेळी मेंढी पालन. कुक्कुटपालन. असे व्यवसाय शेतकरी यांचें जीवनमान उंचावण्यासाठी पुरक असतात.

पूर्वी काळात लोकांच्या घरात कोंबडं. बकरी. गाय म्हैस. घोडा. असे जनावरं आपली आर्थिक अडचणी भागविण्यासाठी पाळत असत. कारणं बाजारात अशी जनावरे विकणे असे त्यामागचे धोरण असावे. म्हंजे पूर्वी काळात पशुपालन पक्षी पालन. किती गरजेचे आहे.

ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ग्रामपंचायत. पंचायत समिती. यांच्यावतीने घर घर गोठा. अशा विविध योजना सुरू करण्यात आल्या दुर्बल. गोरगरीब. शेतमजूर. भुमीहीन शेतकरी. अशा लोकांना हक्काचे दोन घास मिळावे यासाठी अशा योजना सुरू केल्या जात आहेत. पण आज प्रत्येक खेडेगावात. ग्रामीण भागात. या सर्व गोरगरीब आर्थिक दुर्बल लोकांच्या नावांवर असणार्या योजना यावर गावातील सरपंच उपसरपंच. धनदांडगे. सबल शेतकरी. सापासरखे कुंडली मांडून बसले आहेत. ज्यांनी अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून गोठा तर मंजूर केला त्याचे अनुदान सुध्दा मिळविले पण खरोखरच जनावरांचा गोठा बांधला नाही. गोरगरीब लोकांनी जनावरांना गोठे बांधण्यासाठी ग्रामपंचायत. पंचायत समिती. मध्ये अर्ज दाखल केला आहे. त्याचा विविध कागदपत्रांची अट घालून अर्ज बाद करण्यात आले. त्यांचे अर्ज वर्षानुवर्षे कार्यालयात धुळखात पडले आहेत. यासाठी कोण जबाबदार आहे.

जनावरांचा गोठा अनुदान | Gai Gotha Anudan Yojana | गाई गोठा योजना | gotha yojana | गुरांचा गोठा | Gay Gotha Anudan Yojana | Gay Gotha Yojana | गाय गोठा अनुदान महाराष्ट्र 2021 | गाय गोठा अनुदान महाराष्ट्र 2023 | गाय गोठा योजना | Gai Gotha Yojana | गुरांचा गोठा योजना | Gotha Shed Yojana | गाय पालन मराठी | गाई म्हशी गोठा योजना | शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना | Sharad Pawar Gram Samridhhi Yojana | शरद पवार गाय गोठा योजना | Gai Gotha Yojana 2022 | म्हैस पालन माहिती | गाय म्हैस पालन योजना 2023 | Sharad Pawar Gotha Yojana

केंद्र सरकार देशातील शेतकऱ्यांसाठी विविध सरकारी योजना राबवित असते.जेणेकरून शेतकऱ्यांचा आर्थिक तसेच सामाजिक विकास व्हावा.महाराष्ट्र शासन सुद्धा आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी विविध सरकारी योजनांची सुरुवात करते त्या योजनांपैकीच एक योजना जिचे नाव Gai Gotha Anudan Yojana आहे.या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जनावरांसाठी शेड बांधण्यासाठी आर्थिक अनुदान देण्यात येते.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करणे व त्यांना समृद्ध करणे हे उद्दिष्ट समोर ठेवून गाय म्हैस गोठा अनुदान योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे ऊन वारा पाऊस यांपासून संरक्षण करणे हा गाय गोठा अनुदान योजनेचा मुख्य उद्देश्य आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा योजनेचा एक प्रमुख उद्देश्य आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांसाठी गोठा बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे.

शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करणे.

शेतकऱ्यांचा आर्थिक तसेच सामाजिक विकास करणे.

नागरिकांना जनावरे पाळण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा योजनेचा एक उद्देश्य आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनविणे.

शेतकऱ्यांना गोठा बांधण्यासाठी तसेच शेड बांधण्यासाठी आर्थिक तंगी चा सामना करावा लागू नये तसेच कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासू नये व कोणाकडून कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासू नये या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकार द्वारे गाय गोठा अनुदान योजनेची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.

गाय गोठा अनुदान योजना महाराष्ट्र शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेली एक महत्वाची योजना आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांचा गोठा बांधण्यासाठी अनुदान स्वरूपात आर्थिक सहाय्य करण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे त्यामुळे अर्जदाराला जिल्हा कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही त्यामुळे शेतकऱ्याचा वेळ आणि पैसे दोंघांची बचत होईल.

गाय गोठा अनुदान योजनेअंतर्गत मिळणारी अनुदानाची राशी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येते.

गाय गोठा अनुदान योजना ही शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना या नावाने सुद्धा ओळखण्यात येते.

गाय गोठा अनुदान योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारण्यास तसेच त्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनवण्यास तसेच त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास होण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना

*मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री किसान योजना

*महिला बचत गट समृद्धी कर्ज योजना

*थेट कर्ज योजना

*ई पीक पाहणी आपल्या राज्यात प्रत्येक शेतकऱ्याकडे गाय आणि म्हैशी असतात कारण गाई आणि म्हशी पालन हा शेतकऱ्यांना पारंपरिक आणि शेतीसाठी जोडव्यवसाय आहे परंतु गाई-म्हशींसाठी निवाऱ्यासाठी ग्रामीण भागात जागा उपलब्ध नसते तसेच जनावरांना ठेवण्यात येणारी जागा खडबडीत व आबडधोबड आणि खाचखळग्यांनी भरलेली असते.

*ग्रामीण भागातील गोठे कच्चे बांधले जातात.जनावरांचे शेण व मूत्र साठविण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्यामुळे ते गोठ्यात इतरत्र पडलेले असते.तसेच पावसाळ्यात जमिनीला दलदलीचे स्वरूप प्राप्त झालेले असते.याच जागेत जनावरे बसत असल्यामुळे त्यांना विविध प्रकारचे आजार होतात. या योजनेअंतर्गत गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्या गोठ्याचे बांधकाम करण्यात येईल.

या योजनेअंतर्गत २ ते ६ *गुरांसाठी एक गोठा बांधण्यात येईल त्यासाठी ७७१८८/- रुपये अनुदान दिले जाईल.

६ पेक्षा अधिक गुरांसाठी म्हणजेच १२ गुरांसाठी एक गोठा बांधण्यासाठी दुप्पट अनुदान दिले जाईल.

*१२ पेक्षा जास्त गुरांसाठी म्हणजेच १८ गुरांसाठी एक गोठा बांधण्यासाठी तिप्पट अनुदान देण्यात येईल.

गुरांकरिता २६.९५ चौ.मी.जमीन पुरेशी धरण्यात आली आहे तसेच त्याची लांबी ७.७ मी. आणि रुंदी ३.५ मी.असेल

गव्हाण ७.७ मी. X ०.२ मी. X ०.६५ मी. आणि २५० लीटर क्षमतेचे मूत्रसंचय टाके बांधण्यात येतील.

*जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची २०० लिटर क्षमतेची टाकी सुध्दा बांधण्यात येईल.

सदर कामाचा लाभ मिळविण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वत:ची जमीन, वैयक्तीक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील. गोठयांच्या प्रस्तावासोबत जनावरांचे टॅगिंग आवश्यक राहील.

गाई-म्हशींची संख्या १६ पर्यंत असेल तर एकेरी पद्धतीचा गोठा असावा. आणि १६ पेक्षा जास्त संख्या असेल तर दुहेरी गोठा असावा. तोंडाकडे तोंड,अगर शेपटीकडे शेपटी आणि मध्ये दोन मीटर रुंदीचा रस्ता अशी रचना असावी. शेपटीकडे शेपटी म्हणजे (ई.:tail to tail) ही रचना चांगली असते. तोंड खिडकी कडे असल्याने हवा मिळते. संसर्गजन्य रोग होण्याचा धोका नसतो. दुध काढणे सोयीचं होतं. गोठ्याची जमीन सिमेंटकोब्याची असावी. मुत्र वाहण्यासाठी शेपटीच्या दिशेने नाली असावी. गोठ्याची उंची १४ ते १५ फुट असावी. ८ फुट भिंत आणि ४ फुट खिडकी ठेवावी. गाई-म्हशीला १.५ ते १.७ मीटर लांब आणि १ ते १.२ मीटर रुंद अशी गोठ्यात जागा असावी. भरपूर आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा हौद मोकळ्या जागेत असावा. गाई-म्हशींना त्यांच्या शरीराच्या वजनाच्या रोज ३% वाळलेला आणि हिरवा चारा असावा. प्रत्येक लिटर दुधापाठीमागे ३०० ते ४०० ग्राम पशुखाद्य, तर ५० ते १०० ग्राम क्षारमिश्रण देणे महत्त्वाचं आहे. अ, ब, क, आणि ई जीवनसत्त्वासाठी हिरवा चारा दिला गेलाच पाहिजे. म्हणजे दुधात घनपदार्थ (एसएनएफ) म्हणजेच जास्त फॅट मिळते. अलीकडे जैविक दुधनिर्मितीला महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. गाई-म्हशींना घटसर्प, फऱ्या, फाशी, ब्रुसेलोसीस हे जीवाणूजन्य आजार, तर देवी, बुळकांडी, लाल्याखुरकूत, रेबीज, डेंग्यू, हे विषानुजान्य रोग, गोचीड आणि जंत हे परोपजीवी रोग आढळतात. त्यासाठी लसीकरण करून घ्यावे म्हणजे जनावराचं आरोग्य चांगलं राहते.

* महाआवास अभियान-ग्रामीण या योजनेअंतर्गत चार हजार कोटी रुपये निधी खर्चून *प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास, *शबरी आवास, पारधी आवास, *आदिम आवास व *पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजने अंतर्गत महाराष्ट्रात शंभर दिवसात नऊ लाख घरकुले पूर्ण बांधून पूर्ण होतील.मनरेगाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात एक लाख किलोमीटर पानंद रस्ते तयार करणार असून शेतकऱ्यासाठी ‘हर घर गोठा, घरघर गोठा’ ही योजनाही प्रभावीपणे राबविणार आहे.

भारतमातेच्या संरक्षणासाठी ऊन, वारा, पाऊस आणि समोर शत्रूअशा प्रतिकूल परिस्थितीत जीवाची बाजी लावणाऱ्या आजी-माजी सैनिक, विधवा सैनिक पत्नी यांच्या मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय घेतला. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींबरोबरच पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांनाही निधी वाटपाचे सूत्र निश्चित केले आहे.कोरोना महामारीच्या काळात राज्यातील पाच कोटी ग्रामीण जनतेला प्रतिकारशक्ती वाढीसाठी अर्सनिक अल्बम-30 व संशमनी वटी ही आयुर्वेदिक औषधे पुरवली.ग्रामीण महाराष्ट्राच्या स्वच्छतेतील स्वर्गीय आर.आर.आबा पाटील यांचे योगदान मोठे आहे. त्यांच्या नावाने सुंदर गाव पुरस्कार योजना सुरू केली. या स्पर्धेत तालुकास्तरावर प्रथम येणाऱ्या गावांसाठीची बक्षिसाची रक्कम दहा लाख व जिल्हास्तरावर प्रथम येणाऱ्या गावासाठी 40 लाख रुपये बक्षीस केले.

सरपंचांची निवड पूर्ववत सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय घेतला तसेच मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीही केल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत सहा महिन्यांनी ऐवजी एक वर्षांपर्यंत वाढविली. एक वर्षासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी द्यावयाच्या वेतन अनुदानासाठी असलेली वसुलीची अट शर्ती घालण्यात आल्या आहेत.

*रेशन कार्ड

*आधार कार्ड

*मोबाईल नंबर

*रहिवासी दाखला

*अधिवास प्रमाणपत्र

*पंचायत शिफारस पत्र

*उत्पन्नाचा दाखला

*अर्जदार शेतकरी असावा

*जॉब कार्ड

*संमती पत्र

*जातीचा दाखला

इत्यादी कागदपत्रे तुम्हाला अर्ज भरताना आवश्यक आहे. पण ज्यांच्याकडे ही कागदपत्रे आहेत त्यांची आज सर्व प्रकरणे धुळखात पडली आहेत.

*या योजनेसाठी इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत गाय गोठा अनुदान मिळालेले नसावे , असे घोषणापत्र जोडणे आवश्यक

*ज्या जागेत गोठा बांधण्यात येणार आहे त्याचे संमतीपत्र/ना हरकत प्रमाणपत्र

*ग्रामपंचायत शिफारस पत्र

* अल्पभूधारक प्रमाणपत्र

* पशुधन पर्यवेक्षक, सरपंच व ग्रामसेवक यांनी दिलेले पशुधन उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र

* कुटुंबाचे नरेगा ओळखपत्र किंवा जॉब कार्ड आवश्यक

* गोठा बांधण्याचे अंदाजपत्रक सोबत जोडणे आवश्यक

महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार आपल्या देशातील आणि राबविण्यात येत असलेल्या योजनांपैकी एक म्हणजे गाय गोठा अनुदान योजना या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दोन लाख तेही दोन दिवसांत थेट रुपये जमा होतात. आज Gay Gotha Anudan Yojana 2023 आपण या योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.

कुक्कुटपालन गाई, म्हशी, शेळ्या, कोंबड्या यांना उत्तम निवारा देण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे धोरण आहे.

Gai Gotha Anudan Yojana यासाठी शेतकऱ्यांना शेड बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पोहे अनुदान देण्यात येणार आहे.

गायी आणि म्हशींसाठी पावका गोठा बांधणे: (गाय गोठा अनुदान योजना) यामध्ये दोन ते सहा गुरांसाठी एक गोठा बांधता येतो.

यासाठी 77,188 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

सहा पेक्षा जास्त गुरांसाठी पशुपालन सहा च्या Sharad Pawar gram Samridhi Yojana online Form पटीत आहे म्हणजे 12 गुरांसाठी दुप्पट, 18 पेक्षा जास्त गुरांसाठी तिप्पट.

अनुदान मिळेल. त्यानंतर तुमचा कौटुंबिक प्रकार निवडा.

यामध्ये *मागासवर्गीय* अनुसूचित *जाती, *अनुसूचित जमाती, *भटक्या जमाती, भटक्या विमुक्त जमाती, *दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, *महिला प्रबळ कुटुंबे, *शारीरिकदृष्ट्या अपंग कुटुंबे, जमीन सुधारणा आणि इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी, *अल्पभूधारक किंवा अल्पभूधारक शेतकरी कृषी कर्जमाफी योजना सुरू करण्यात आली आहे.

आजच ग्रामपंचायत हद्दीतील ज्या लोकांनी जनावरांना गोठा बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात आले आहे. आणि ज्या लोकांनी बोगस कागदपत्रे दाखवून शासनाची फसवणूक केली आहे त्याच्यावर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे.

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859