लॉकडाउनच्या काळात मनोरंजनाचं महत्त्वाचं साधन ठरलेल्या नेटफिक्स, अॅमेझॉन प्राईमसह सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाईन न्यूज पोर्टलवर आता केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची नजर असणार आहे. केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्म व ऑनलाईन न्यूज पोर्टल माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीची अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून या अधिसूचनेवर स्वाक्षरी करण्यात आलीय.
डिजिटल न्यूज, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ यांसारख्या ‘स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेस’चा समावेश ओटीटी प्लॅटफॉर्ममध्ये होतो. उल्लेखनीय म्हणजे, सध्या डिजिटल कंटेन्टवर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही कायदा किंवा संस्था देशात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे, आता या कंटेन्टवर थेट माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचं लक्ष राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मागील महिन्यात यावर चर्चा झाली होती. या चर्चेत ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’ वर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वायत्त संस्थेची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर न्यायालयानं केंद्राकडून उत्तरासाठी, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसंच इंटरनेट आणि मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांना नोटिसा ही बजावल्या होत्या.
या अधिसूचनेनंतर केंद्र सरकारचे वेगवेगळ्या वेबसाईटस्, ऑनलाईन न्यूज मीडिया, ऑनलाईन फिल्म्स, ऑडिओ व्हिज्युअल कार्यक्रम, बातम्या तसंच इतर डिजिटल सामग्रीवर थेट माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचं लक्ष राहील.
