सिंधुदुर्ग
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्य विषयक सुविधा पुरवण्याच्या हेतूने स्थापन करण्यात आलेल्या प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रात अल्पशा मानधनावर काम करणारे अर्धवेळ महिला परिचरांना किमान वेतनावर आधारित वेतन देण्याची मागणी वेळोवेळी राज्य शासनाकडे केली या अनुषंगाने मंत्री महोदय सचिव स्तरावर बैठकाही संपन्न झाल्या यात आश्वासनापलीकडे प्रत्यक्ष कृती न झाल्यामुळे राज्यातील अर्धवेळ महिला परिचर १ मे महाराष्ट्र दिनापासून मुंबई आजाद मैदानावर साखळी उपोषण करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य महिला परिचर महासंघाच्या राज्य अध्यक्ष मंगला मेश्राम यांनी जाहीर केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद महिला परिचर यांच्याबरोबर चर्चेची बैठक २१- २- २०२३ रोजी ३ वाजता आयोजित करण्यात आली होती. परंतु काही कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली यानंतर आज अखेर पर्यंत बैठक आयोजित करण्यात आली नसल्याची खंत राज्य अध्यक्ष मंगला मेश्राम यांनी व्यक्त केली गावातील ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना मिळणारी मानधन ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचारी यांना मिळणारे वेतन याप्रमाणे कोतवाल यांना मासिक वाढिव वेतन देण्याचे मान्य केले तसेच अंगणवाडी सेविका व मदतनीस आशा गटप्रवर्तक यांना सुद्धा मानधनात वाढ करण्यात आली परंतु आरोग्य उपकेंद्रात रात्रंदिवस काम करून सुद्धा या महिला परिचरांचा विचार केला जात नाही. वरील सर्व कर्मचाऱ्यांना शासनाने विचार करून मानधन वाढ करण्यात आली .याच प्रमाणे महिला परिचरांना किमान वेतन देणे न्याय प्रविष्ट आहे. अन्यथा १ मे २०२३ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे महाराष्ट्रातील १०६७३ महिला भगिनी साखळी उपोषणात बसणार आहेत. तोपर्यंत महिला परिचरांचा शासन विचार करत नाही तोपर्यंत संप सुरूच राहील असे राज्य अध्यक्ष मंगला मेश्राम यांनी कोकण लाईव्ह ब्रेकिंगशी बोलताना सांगितले.
वेतन श्रम कायद्याखाली क्रमांक २/२०२० चे प्रकरण दिनांक ८- २- २०२३ रोजी निकाली काढले आहे. प्राधिकरणाचे आदेशात राज्यातील आरोग्य उपकेंद्रातील महिला परिचरांना किमान वेतन देणेचे आदेश झाले आहेत. आदेशाचा परिच्छेद ६ मध्ये असेही नमूद आहे की मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठानी रिट अर्ज क्रमांक २३२०/२००५
दि. ९-३-२०१५ रोजी दिलेल्या निकालाची प्रत नमूद केलेली आहे. एवढे गंभीर प्रकरण असूनही शासनाने याची दखल घेतलेली नाही. संघटनेचे अध्यक्ष मंगला मेश्राम यांची साक्ष प्राधिकरणाने नोंदवलेली आहे .आणि यात ५१ /९५ बरोबर होणाऱ्या गृहभेटी कटुंब नियोजन शिबिरातील रात्रपाळी, लसीकरणात पूर्ण वेळ काम असे महिन्यातील सहाही दिवसांची पूर्ण वेळ कामाच्या आहेत. यांनी आपल्या साक्षेत या परिचर ९ ते १० हजार लोकसंख्येच्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत असल्याने नमूद केलेले आहे. यांच्या पूर्णवेळ कामाचे स्वरूप पाहता वर्षातून २४० दिवसापेक्षा अधिक काम विचारात घेता यांना किमान वेतन नियमानुसार वेतन देण्याचे आदेश प्राधिकरणाने पारित केले आहे. यानुसार आपल्या स्तरावर यांची कायदेशीर दखल घेऊन किमान वेतन देण्याचे आदेश पारीत करण्यात यावे मुख्यमंत्री महोदय यांनी संघटनेच्या विनंतीला मान देऊन २४-१२-२०२२ ला शिष्टमंडळात विधान भवनात चर्चेला आमंत्रित केले होते. निवेदन वाचून महिला परिचरांचे प्रश्न समजून घेतले व मी आत्ताच आरोग्यमंत्र्यांना मानधनात वाढ करण्याबाबत आदेशित करतो असे आश्वासन दिले होते. किमान वेतनाबाबत दिलेल्या आश्वासनावर चर्चेची बैठक आज पर्यंत आयोजित करण्यात आलेली नाही. हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे आरोग्य मंत्री महोदय यांनी दिनांक २३- १२-२०२२ रोजी जानेवारी महिन्यात २ आठवड्यानंतर चर्चेची बैठक आयोजित करून मी आपले प्रश्न लवकरच सोडवतो असे महिला परिचरांना पगार वाढीसाठी शंभर टक्के सकारात्मक आहे असे आश्वासन दिले होते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात व उपकेंद्रात सेवेकरता १०६७३ पदे मंजूर असून या महिला परिचरांना अंशकालीन म्हणून आदेश देतात . प्रत्यक्षात सेवेत रुजू झाल्यावर सकाळी ८.३० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कामे करावी लागतात लसीकरण , क्लिनिक, कुटुंब नियोजन कॅम्प , कोविड लसीकरण ,प्रस्तुती रात्री असो आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दिवस पाळी व रात्रपाळी पूर्ण वेळ ड्युटी लावल्या जातात. व्यतिरिक्त कामाचा मोबदला दिला जात नाही. मानधनही फक्त ३००० हजार रुपये देण्यात येते. किमान वेतनाचा आधार नाही म्हणून सातव्या आयोगाप्रमाणे किमान वेतन २१००० हजार रुपये मिळणे आवश्यक आहे. या महिला परिचरांना किमान वेतन देणे न्यायोचित व नैतिक आहे त्या महिला परिचर गेल्या ५६ वर्षापासून मासिक मानधन २०,४०,६०,१५०,असे आहे. १९९४ पासून ५०० व केंद्राचा वाटा रुपये १०० असे ६०० रूपये २००८पासुन ९०० तर २०१० पासून रूपये १२०० तर जानेवारी २०१६ पासुन रू ३००० दिवसाला १०० रूपये असे मानधन मिळत आहे.
अंशकालीन स्त्री परिचरांच्या या
आहेत प्रमुख मागणे .
१) गरजेवर आधारित किमान
वेतन २१००० हजार देण्यात यावे
२) नियमित सेवेत कायम करावे.
३) रिक्त पदांवर वारसदारांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. ४)अंशकालीन नावात बदल करण्यात यावा
५) दरवर्षी भाऊबीज रुपये २००० देण्यात यावे ६) दरवर्षी गणवेश देण्यात यावा ७) अपघात विमा लागू करण्यात यावा.८) मासिक मानधन दर महिन्याच्या ५ तारीखच्या आता देण्यात यावे अशा मागण्या असून या प्रश्नावर शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करून चर्चेची बैठक आयोजित करून प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांना उद्देशून लिहिलेल्या निवेदनात राज्य अध्यक्ष मंगला मेश्राम यांनी केली आहे.
