बीओटी एप्लीकेशन अंमलबजावणीस विरोध; शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन…
सिंधुदुर्गनगरी
सिंधुदुर्ग जिल्हयातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांमधून ६ एप्रिल २०२३ पासून विद्यार्थी व शिक्षक यांची दैनंदिन ऑनलाइन उपस्थिती नोदविण्यासाठी बी ओ टी एप्लीकेशन अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अन्यायकारक धोरणा विरोधात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सिंधुदुर्ग च्या वतीने जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
शासन आणि प्रशासना मार्फत शिक्षकांकडून विविध ऑनलाइन कामे जबरदस्तीने करण्याबाबत दबाव टाकला जात आहे. या चुकीच्या धोरणा विरोधात आज महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग च्या वतीने जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करून लक्ष वेधण्यात आले आहेत. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नारायण नाईक, जिल्हा सरचिटणीस सचिन मदने, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर, संघटनेचे पदाधिकारी भाई चव्हाण, चंद्रकांत आनावकर, सुरेखा कदम, नामदेव जांभवडेकर, चंद्रसेन पाताडे, नंदकुमार राणे, दिनकर तळवणेकर, यांच्यासह शिक्षक व सेवानिवृत्त शिक्षकही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासन आणि प्रशासनाला आपल्या मागणीबद्दल निवेदन सादर केले आहे.
यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद मुंबई चे प्रकल्प संचालक यांनी प्रायोगिक स्तरावर विद्यार्थी व शिक्षक यांची दैनंदिन उपस्थिती नोंदविण्यासाठी ६ एप्रिल २०२३ पासून “बीओटी एप्लीकेशन’ ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आपले अधिनस्त सर्व पर्यवेक्षीय यंत्रणेद्वारा त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.परंतु आजमितीपर्यत शासनाने जिल्हा परिषद शाळांना किंवा त्यात कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना तसेच मुख्याध्यापकांना कोणत्याही प्रकारच्या सोयी सुविधा व इंटरनेट सुविधा पुरवलेल्या नाहीत. शिक्षक आजपर्यंत स्वतःच्या मोबाईलवर शासनाची विविध ॲप्स तसेच वर्ल्ड एक्सेल डॉक्युमेंट वापरत आहेत. त्यामुळे त्यांचे मोबाईल वैयक्तिक न राहता शासकीय मालमत्ताच आहे असेच शासन आणि प्रशासनाने गृहीत धरले आहे. आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मोबाईल मध्ये डाटा जमा होत असल्याने मोबाईल हँग होणे, वैयक्तिक कामकाजासाठी त्याचा वापर न करता येणे अशा तांत्रिक अडचणी उद्भवत आहेत. इंटरनेट डाटा कार्डही शिक्षकाना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागत आहे. शासनाने वेळोवेळी साधनसामुग्रीची दुरुस्ती तसेच आवश्यक डाटा साठवण्यासाठी साहित्य उपलब्ध करून दिलेले नाही ही बाब संघटनेने सन २०१३-१४ पासून शासन आणि प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून सुध्दा मागील १० वर्षांत शिक्षकांची वेदना कोणालाही कळलेली नाही. प्राथमिक शिक्षक वगळून इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मात्र ऑनलाईन कामासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा शासनाने प्राधान्याने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शिक्षकांच्या बाबतीत हा भेदभाव का? शिक्षकांचा ऑनलाईन कामाला विरोध नव्हता आणि नाही आवश्यक
सोयीसुविधा प्रथम उपलब्ध करुन द्याव्यात ही शिक्षकाची मागणी आहे. त्यामुळे शासनाचे कामही जलद गतीने होईल व शिक्षकाला आर्थिक भुर्दड पडणार नाही.
विविध प्रकारची प्रशिक्षणे आयोजित करताना केंद्रस्तरावर अशा प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे जेणेकरून शिक्षकाचे ऑनलाईन कामासंदर्भातील प्रश्न तिथेच सुटतील. आणि ऑनलाईन माहिती भरताना कोणत्याही चुका होणार नाहीत.
शिक्षक संघटनांचा ऑनलाईन माहिती भरण्यासाठी कोणताही विरोध नाही. परंतु आवश्यक साधनसामग्री व इंटरनेट सुविधासाठी होणारा खर्च शिक्षकानी स्वतःच्या खिशातून किती दिवस करायचा? याबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतल्याशिवाय तसेच योग्य सोयी सुविधा पुरविल्याशिवाय सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हयातून कोणत्याही प्रकारे शिक्षक व विद्यार्थी यांची हजेरी ऑनलाइन नोंदवली जाणार नाही.
आवश्यक असलेल्या, कोणत्याही सोयीसुविधा उपलब्ध करून न देता प्राथमिक शिक्षकाना ऑनलाईन कामासाठी वेठीस धरले जात असल्याने शिक्षकावर अन्याय होत आहे. यासंदर्भात सिंधुदुर्गातील कुडाळ तालुका शिक्षक समितीने ऑनलाईन कामकाजाबाबत यापूर्वीच उच्च न्यायालय मुंबई येथे याचिका दाखल केलेली आहे.
तरी योग्य सोयीसुविधा तसेच इंटरनेट सुविधा साहित्याची दुरुस्ती व डाटा साठविणेची सुविधा पुरविलेली नाही, अथवा आपला आदेश सात दिवसात मागे घेतलेला नाही .त्यामुळे आज महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग च्या वतीने आज जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग भवनासमोर धरणे आदोलन छेडण्यात आले.
शासन आणि प्रशासनाच्या अन्यायकारक धोरणाविरोधात शिक्षकामध्ये असंतोष वाढत असून अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकानी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग समोर आंदोलन करुन आपल्या तिव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत त्याची दखल घेऊन उचित कार्यवाही करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.