नागरिकांच्या रेंगाळलेल्या कामासाठी आता सिंधुनगरीत पालकमंत्र्यांचे स्वतंत्र कार्यालय होणार!

सिंधुनगरी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांच्या रेंगाळलेल्या प्रशासकीय कारभाराची गंभीर दखल पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेतली. महसूल प्रशासन, पोलीस प्रशासन, आरोग्य प्रशासन, खणीकर्म प्रशासन, आधी सर्वच प्रमुखांची झाडाझडती घेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना थेट धक्का दिला. त्यामुळे प्रशासनात चांगलीच खळबळ उडाली! जिल्हावासीय नागरिकांच्या प्रशासनातील रेंगाळलेल्या कामाबाबत त्या त्या अधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांनी जाब विचारला. “अर्थपूर्ण’” व्यवहारात अडलेल्या व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कार्यरत असलेल्या त्या लॉबी बाबत व 70 ब च्या प्रलंबित ठेवलेल्या दाव्यांबाबतही अधिकाऱ्यांचा नामोल्लेख करत पालकमंत्र्यांनी जाब विचारल्याने प्रमुख अधिकारी हडबडून गेले आहेत. बुधवारी मात्र दिवसभर प्रशासकीय भावनात याबत चर्चा सुरू होती.

प्रामुख्याने महसूल प्रशासनातील दिरंगाई व नागरिकांच्या त्याबाबतच्या तक्रारी थेट पालकमंत्र्यांकडे गेल्यामुळे संतापलेल्या पालकमंत्र्यांनी या आढावा बैठकीत सर्वच प्रमुख अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. याबाबत तात्काळ दखल घेत प्रशासकीय भावनात पालकमंत्र्यांचे कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला! जिल्हाधिकारी भवनात पालकमंत्र्यांचे कार्यालय लवकरच सुरू होणार असून प्रशासनाला गतिमान करण्यासाठी हे कार्यालय सुरू करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आहे.
पोलीस पाटलांची रिक्त पदे भरण्याबाबत महसूल प्रशासनाने कोणतीच कारवाई केली नाही, याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे फार मोठी उदासीनता समोर आल्याने पालकमंत्र्यांनी याच बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. शासनाचे वाळू लिलाव धोरण जाहीर होऊन त्याबाबत महसूल प्रशासनाने कार्यवाही केली नाही. कमी किमतीत थेट नागरिकांपर्यंत वाळू पोहचविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र याबाबतही प्रशासन ढीम्म आहे. जिल्ह्यात महत्त्वाच्या ठिकाणी वाळू डेपो निश्चित करण्यासाठी त्या जागेची ठिकाणी निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने कोणतीही पाऊल उचललेले नाही याबाबत त्यांनी नापसंती व्यक्त केली.

जिल्ह्यात काही ठिकाणी औषध तुटवडा असून आरोग्य विभागाने कोणतेच पाऊल उचलले नाही. नागरिकांना औषधाचा पुरवठा वेळेस झाला नाही व आपल्याकडे तक्रारी आल्या तर आपण गप्प राहणार नाही असाही सज्जड डम त्यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्याला दिला.जमिनीच्या हक्काबाबत नागरिकांची अपिले वर्षानुवर्ष प्रलंबित असून अर्थपूर्ण व्यवहारांसाठी ती रेंगाळत पडतात या70 ब खालील दावे प्रलंबित असल्याबाबत दोन वर्षातील सर्व प्रकरणे सादर करा असे आदेशाच पालकमंत्र्यांनी दिले. रेंगाळली 70 ब ची प्रकरणे अखेर याच बैठकीत सादर करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तसेच तहसीलदार स्तरावर सत्तर ब चे दावे दाखल होतात. त्यावर अपिले होतात यात एक लॉबी काम करत असून अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ही लॉबी कार्यरत राहते म्हणून गेले दोन वर्षे प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे समोर आणा असे आदेश देतात अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्वच अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले.

122 पोलीस पाटलांची पदे तात्काळ भरा पोलीस दलाचे कार्यपद्धती सुधारा उपविगेय अधिकाऱ्यांच्या मनमानीपणा कारभार जिल्हाधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक उपविभागीय अधिकारी काही तहसीलदार यांनी नागरिकांची सर्वसामान्यांची रेंगाळत ठेवल्याबद्दल वैयक्तिक नावे घेत पालकमंत्र्यांनी थेट अधिकाऱ्यांनाच जाब विचारला वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता.
एका वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीचा ही हवाला पालकमंत्र्यांनी दिला. एसटी चे विभाग नियंत्रकही आपल्या मनमानी कारभारामुळे पालकमंत्र्यांच्या नजरेत आले. नागरिकांची वाहतूक सेवा सुळेत व्हावी व संपूर्ण जिल्ह्यात एसटीची वाहतूक सेवा सुरळीत राहावे याकडे कटाक्षाने बघावे व त्याची अंमलबजावणी विभाग नियंत्रकानी करावी असेही आदेश त्यानी दिले. विद्युत मंडळाचे कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांच्या कार्यपद्धतीबाबत पालकमंत्र्यांनी उदाहरणार्थ समाचार घेतला. नागरिकांच्या विद्युत पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी पर्याय सुविधा निर्माण करून द्या.जिल्ह्यात पर्यटन आणि मत्स्य उद्योगास मोठा वाव असताना तरुण बेरोजगारांचे स्थलांतर का थांबले जात नाही, त्यांच्यासाठी मच्छी उत्पादन प्रकल्प का राबविण्यात येत नाहीत याबाबतही मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सूचना दिल्या .
पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच व संबंधित विभागाच्या खातेप्रमुखांनाच याबाबतचा जाब विचारल्याने व नागरिकांची रेंगाळलेली कामे उदाहरणासह अधिकाऱ्यांसमोर ठेवल्यामुळे प्रशासनातील सर्वच अधिकारी दास्तावले आहेत. या बैठकीत त्यांनी सर्व सर्व करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी रेंगाळलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रशासन मात्र सतर्क झाले आहे.