*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र,उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती, सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*

*कलम 156 जाहीर लिलाव*

अतिशय भयानक आणि द्रावक असा शब्द आहे लिलाव अशी वेळ येऊ देऊ नका आली तरी घाबरून जाऊ नका यासाठी खाली मार्गदर्शन माहिती दिली आहे. पूर्वी लोकांची देवाण घेवाण ही वस्तू अदलाबदल करून होत होती. लोकांच्या अशा अपेक्षा कमी होत्या लोकांना पैसा जास्त आपलासा वाटत नव्हता. लोकांची मोठी आर्थिक गरज ही शेती. घर. शेतातील पिके. कुठलीही लिखापडी न करता फक्त आणि फक्त शब्दावर जागणारी लोक होती.
काळ बदलला आणि आपल्या भोवती आर्थिक सरकारमान्य संस्था. पतसंस्था. पतपेढी. बॅंक. सहकारी बँक. मिनी फायनान्स कंपन्या. विविध नियमबाह्य बचत गट तयार झाले. आर्थिक फसवणूक करणार्या टोळ्या गावात. तालुका. जिल्हा. राज्यात सक्रिय झाल्या. यामध्ये साठ टक्के आर्थिक संस्था ह्या राजकीय. नेते. मंत्री. खासदार. आमदार. सरपंच. उपसरपंच. नगरसेवक. समाजातील काही पैसेवाले यांच्याच आहेत . लोकांना आपल्या कडे आकर्षित करण्यासाठी विविध आर्थिक अमिष दाखवून ठेवी गोळा केल्या जातात. यामधील सर्वच ठेवी व्यापारी. नोकरदार. गुंड. यांच्याकडून घेतली जातात.
कर्ज वितरण करण्यासाठी ठराविक नियम शासनाने घालून दिले आहेत. कर्जासाठी व्याजाचा दर काय असावा. अर्जदार यांना कर्ज परतफेड करण्यासाठी किती कालावधी दिला जातो. अर्जदार यांना कर्ज देताना जामीन यांची गरज असते कां?? जामिन लोकांची प्राॅपटी बॅंक तारण घेण्याचा नियम आहे कां?? अर्जदार आणि जामीन यांना सहकरजदार म्हणून घेण्याचा नियम आहे कां?? कर्जदार यांना वारंवार प्रत्येक तीन महिन्याला नोटीस बजावली आहे कां?? कर्जापेक्षा तारण कमी असणं आर्थिक धोरण कायद्यात बसतं कां ?? कर्ज आणि त्यावर व्याजाला व्याज लावणे यासारखा नियम आहे कां?? बॅका. आर्थिक संस्था. पतसंस्था. पतपेढी. यांचा व्याजाचा दर एक सारखा का नसतो यासाठी काय नियम आहे कां?? घर. जमीन. शेती. वाहन. उभ पिक. पत. यांवर कर्ज तारण कर्ज वितरण केले जाते .
बॅका. पतसंस्था. सहकारी बँक. पतपेढी. मीनी फायनान्स कंपनी. यांनी कर्जदार यांना कर्ज वितरण करत असताना जामीन कश्यासाठी घेतात जो कर्जदार आहे त्याची संपत्ती तारण घेऊन कर्ज देणार असाल तर जामीन ही अट मोडीत काढण गरजेचे आहे. कारणं कर्जदार यांना कर्ज देताना घेतला जाणारा जामीन यांना बॅंक पतसंस्था सहकारी बँक फायनान्स कंपन्या नाहक त्रास देत असतात. वारंवार फोन लावणे. बॅकेत आणून बसविणे. अर्वाच्च बोलन. जामीनल असा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. मला एक कळत नाही बॅंक पतसंस्था सहकारी बँक फायनान्स कंपन्या यांनी जामीन घेऊन कर्ज दिलेलं असतं . कर्जदार यांची प्रापटी लिहून घेतलेली असते कर्ज थकीत असल्यास वाढणारे व्याज यामध्ये बॅक पतसंस्था सहकारी बँक फायनान्स कंपनी फायद्यात असतें म्हंजे कर्ज वापरणारा कर्जदार व्याज मिळविणार बॅंक पतसंस्था सहकारी बँक फायनान्स कंपनी. आणि यामध्ये कोणताही फायदा नसताना नाहक त्रास सहन करतोय तो जामीन याचा काय फायदा . मग बॅक पतसंस्था सहकारी बँक फायनान्स कंपन्या यांच्यासमोर एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे कर्जदार व जामीन यांच्या प्राॅपटि लिलाव करण्याचा पण जामीनाची प्राॅपटी लिलाव करण्याचा कोणताही अधिकार बॅकेला पतसंस्था सहकारी बँक फायनान्स कंपनी यांना नाही पण आपल्या आर्थिक विकास कायदेसंहीता यामध्ये खालील कलमानुसार बॅंक पतसंस्था सहकारी बँक फायनान्स कंपनी लिलाव करू शकते असा नियम आहे. आत्ता लिलाव जागेवर होत नाही. कोर्टात. बॅकेत सहकारी बँक फायनान्स कंपनी यांच्या कार्यालयात कोणतेही नियम न पाळता केले जातात यामध्ये ज्याच्या प्राॅपटि लिलाव झाला आहे त्याला सुद्धा कळतं नाही आपल्या संपत्तीचा लिलाव झाला कधी दुसर्याच्या नाव आपल्या सातबारा आल कधी. हा सर्व प्रकार भोंगळ आहे.
पूर्वी लिलाव हे कोर्टाचा आदेश आणि पोलिस प्रशासन. गावातील संपत्ती लिलाव असेलतर ग्रामसेवक शहरी भागातील लिलाव असेलतर मुख्याधिकारी यांच्या उपस्थितीत जागेवर उभे राहून बोली लावली जाते. त्यामध्ये . घर. जमीन. शेती. उभ पिक. टिव्ही. फीरज. फर्निचर. लोखंडी सामान. जनावरें. वाहन. सायकल. मोटारसायकल. अश्या विविध साहित्य यांचा समोरासमोर बोली लावून लिलाव करण्याची प्रथा याअगोदर होती आत्ता कळतंच नाही कुणाचा कुणाच्या संपत्तीचा लिलाव कधी झाला. कोणाची परवानगी आले होता कां. कोणकोण हजर होतं यांकडे कोणाचेही लक्ष नाही.
*** ‌ कलम 156 चे वर्णन
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 156 नुसार, जेव्हा जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या फायद्यासाठी किंवा त्याच्या वतीने उपद्रव केला जातो जो कोणत्याही जमिनीचा मालक किंवा कब्जा करणारा आहे ज्याच्या संदर्भात असा उपद्रव होतो किंवा जो एखाद्या व्यक्तीचा एजंट किंवा व्यवस्थापक आहे. ज्याला कोणत्याही विवादित प्रकरणामध्ये स्वारस्य असल्याचा दावा करतो, किंवा स्वीकारतो किंवा त्याचा फायदा घेतो, असा विश्वास ठेवण्याचे कारण आहे की असा त्रास होण्याची शक्यता आहे, किंवा बेकायदेशीर संमेलनाद्वारे असा उपद्रव केला गेला असेल, तर असे होऊ शकते जमाव, त्याच्या क्षमतेनुसार आणि सामर्थ्यानुसार सर्व कायदेशीर मार्गांचा वापर करून, त्या बेकायदेशीर जमावाला पांगवण्यापासून किंवा उपद्रव दडपण्यास प्रतिबंध करत नाही, तर त्याला आर्थिक दंडाची शिक्षा होईल.लागू गुन्हा
ज्याच्या फायद्यासाठी उपद्रव झाला असेल त्या मालकाच्या किंवा भोगवटादाराच्या एजंटचे अपयश, उपद्रव निवारणासाठी कायदेशीर मार्ग वापरण्यास वचनबद्ध आहे.
*** शिक्षा – आर्थिक दंड.
हा एक जामीनपात्र, अदखलपात्र गुन्हा आहे आणि कोणत्याही दंडाधिकार्‍याद्वारे ते तपासण्यायोग्य आहे.
*** जेव्हा जेव्हा अशा कोणत्याही व्यक्तीच्या फायद्यासाठी किंवा त्यांच्या वतीने उपद्रव केला जातो तेव्हा तो गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो. भारतीय दंड संहितेत हा गुन्हा मानला जातो आणि त्यासाठी आयपीसीच्या कलम 156 मध्ये शिक्षा देण्यात आली आहे . येथे आम्ही तुम्हाला भारतीय दंड संहिता (IPC) चे कलम 156 कसे लागू होईल हे सांगण्याचा प्रयत्न करू . भारतीय दंड संहितेचे कलम १५६ म्हणजे काय ? त्याचे सर्व पैलू येथे तपशीलवार समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. आशा आहे की आमच्या टीमने केलेला प्रयत्न तुम्हाला आवडेल.

*** भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 156 बद्दल माहिती झाली असेल . यामध्ये कोणता गुन्हा केला आहे, या कलमाची अंमलबजावणी कशी होणार आहे. हा गुन्हा केल्यावर काय शिक्षा होणार? या सर्व गोष्टींचा आम्ही तपशीलवार उल्लेख केला आहे, तसेच यात जामिनाची तरतूद काय असेल? तरीही तुम्हाला या विभागाशी संबंधित किंवा इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास किंवा
*** कलम 41B  : अटक करण्याची प्रक्रिया आणि अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्याची कर्तव्ये
कलम 41D नुसार  : जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आणि त्याची चौकशी केली, तेव्हा त्याला चौकशीदरम्यान त्याच्या पसंतीच्या वकिलाला भेटण्याचा अधिकार असेल, परंतु संपूर्ण चौकशीदरम्यान नाही.
*** कलम ४६  : अटक कशी केली जाईल
*** कलम ५१  : अटक केलेल्या व्यक्तीचा शोध
***कलम ५२  : आक्षेपार्ह शस्त्रे जप्त करणे – अटक केलेल्या व्यक्तीकडे कोणतीही आक्षेपार्ह शस्त्रे आढळल्यास ती जप्त करण्याची तरतूद आहे.
*** कलम 55A  : यानुसार आरोपीच्या आरोग्याची आणि सुरक्षिततेची वाजवी काळजी घेणे हे आरोपीच्या ताब्यात असलेल्या व्यक्तीचे कर्तव्य असेल.
*** कलम ५८  : या कलमानुसार, पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी, जिल्हा दंडाधिकारी यांना किंवा त्यांच्या आदेशानुसार, उपविभागीय दंडाधिकार्‍यांना, हद्दीत वॉरंटशिवाय अटक केलेल्या सर्व व्यक्तींच्या प्रकरणाचा अहवाल देतील. त्यांच्या संबंधित स्थानकांवर, त्या व्यक्तींचा जामीन घेतला गेला की नाही याची पर्वा न करता.
*** कलम 106 ते 124  : ही कलमे ‘शांतता राखण्यासाठी आणि चांगल्या वर्तनासाठी सुरक्षा’ या शीर्षकाखाली फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या धडा 8 मध्ये दिलेली आहेत, ज्यामध्ये शांतता भंग झाल्यास कलम 107/116 लागू होते. कलम 107 नुसार, जेव्हा कार्यकारी दंडाधिकार्‍याला अशी माहिती मिळते की कोणतीही व्यक्ती शांततेचा भंग करण्याची किंवा सार्वजनिक शांतता बिघडवण्याची किंवा शांततेचा भंग किंवा सार्वजनिक शांतता बिघडवणारी कोणतीही चुकीची कृती करण्याची शक्यता आहे, तेव्हा ते दंडाधिकारी, जर, त्याच्या मते, कार्यवाहीसाठी पुरेशी कारणे असतील तर, तो, यापुढे प्रदान केलेल्या पद्धतीने, अशा व्यक्तीला कारणे दाखविण्याची मागणी करू शकतो, अशा कालावधीसाठी, एक वर्षापेक्षा जास्त नाही, दंडाधिकारी योग्य वाटेल. त्‍यासाठ दंडाधिकारी योग्य वाटेल. त्‍यासाठी बॉंड (जामीन नसताना किंवा शिवाय) अंमलात आणण्‍याचा आदेश का दिला जाऊ नये? [१]
*** कलम 108  : देशद्रोही बाब पसरवणाऱ्या व्यक्तींकडून चांगल्या वर्तनासाठी सुरक्षा
कलम 109  : संशयास्पद आणि भटक्या व्यक्तींकडून चांगल्या वागणुकीसाठी जामीन
कलम १४४  : हे कलम शांतता राखण्यासाठी लागू करण्यात आले आहे. या कलमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, जिल्हा दंडाधिकारी अधिसूचना जारी करतात आणि जेथे हे कलम लागू केले जाते, तेथे चार किंवा अधिक लोक एकत्र येऊ शकत नाहीत. हे कलम लागू झाल्यानंतर त्या ठिकाणी शस्त्रे आणण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. कलम-144 चे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा या कलमाचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तीला पोलिस अटक करू शकतात. कलम-107 किंवा ***कलम-151 अंतर्गत त्या व्यक्तीला अटक केली जाऊ शकते. जो कोणी या कलमाचे उल्लंघन करतो किंवा त्याचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरतो त्याला एक वर्षांपर्यंत वाढू शकणार्‍या मुदतीसाठी कोणत्याही एका वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाईल. हा जामीनपात्र गुन्हा असला तरी त्यात जामीन मंजूर आहे.
कलम 151  : हा विभाग अध्याय 11 मधील ‘पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक शक्ती’ मध्ये आहे. हे कलम दखलपात्र गुन्हे घडू नये म्हणून पक्षकारांना अटक करून दंडाधिकार्‍यांसमोर हजर करून गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी करते
कलम 154  : हा विभाग ओळखण्यायोग्य प्रकरणांमधील माहितीशी संबंधित आहे. यानुसार-
दखलपात्र गुन्ह्याशी संबंधित प्रत्येक माहिती, पोलिस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकार्‍याला तोंडी दिल्यास, लिखित स्वरूपात किंवा त्याच्या निर्देशानुसार काढली जाईल आणि माहिती देणार्‍याला वाचून दाखवली जाईल आणि अशी प्रत्येक माहिती, असो. लिखित स्वरूपात किंवा वर नमूद केल्याप्रमाणे ते देणाऱ्या व्यक्तीने स्वाक्षरी केली पाहिजे आणि त्याचा पदार्थ अशा अधिकाऱ्याने ठेवल्या जाणाऱ्या पुस्तकात लिखीत असावा लागतो.
*** लिलाव ही एखादी वस्तू अथवा मालमत्ता याची विक्री आधी जाहीर करून जास्तीत जास्त किंमत देणाऱ्या खरेदीदाराला विकण्याची प्रक्रिया होय.
*** लिलाव करताना खालील गोष्टींचा अंतर्भाव होतो
*** मालमत्ता किंवा वस्तू विकण्याची जाहीर सूचना देऊन संभाव्य खरेदीदारास आवाहन केले जाते
*** मालमत्ता किंवा वस्तूचे तपशीलवार वर्णन प्रसिद्ध केले जाते
*** काही वेळा जी मालमत्ता अथवा वस्तू विकायची आहे तिची तपासणी करण्यासाठी संभाव्य खरेदीदारास वेळ दिला जातो
*** लिलावाच्या दिवशी जास्तीत जास्त किंमत देणाऱ्या खरेदीदारास ती वस्तू विकली जाते.
*** लिलावाच्या अटींप्रमाणे खरेदीदाराने ठराविक दिवसात पैसे जमा केल्यावर वस्तूचा अथवा मालमत्तेचा ताबा नव्या खरेदीदारास दिला जातो.
*** लिलाव करण्याच्या पद्धती खालीलप्रमाणे
*** जाहीर लिलाव – इंग्लिश चढत्या किमतीची पद्धत – लिलाव पुकारणारा व्यक्ती कमीत कमी कमी अपेक्षित किमत जाहीर करतो. उपस्थित संभाव्य खरेदीदार त्या पेक्षा जास्ती किंमत देऊ करतात. जो सर्वात जास्ती किंमत देतो त्याला वस्तू विकली जाते
*** जाहीर लिलाव – डच उतरत्या किमतीचा लिलाव – लिलाव पुकारणारा व्यक्ती अपेक्षित असणारी सर्वात अधिक किंमत स्वतःच जाहीर करतो. अर्थात या किमतीला कुणी खरेदीदार तयार नसतात. मग ही किंमत कमी कमी करत आणली जाते. एक वेळ अशी येते कि एखादा खरेदीदार त्या कमी किमतीला तयार होतो. हॉलंड मध्ये ट्युलिपच्या फुलांसाठी ही लिलाव पद्धत वापरली जायची
*** निविदा पद्धतीने लिलाव – ठराविक दिवशी सर्व इच्छुक खरेदीदार आपण देऊ करत असलेली किंमत बंद पाकिटात लिहून लिलावकर्त्याला देतात. ही पाकिटे उघडून ज्याने सर्वात जास्ती किंमत देऊ केलेली असते त्याला वस्तू विकली जाते
ही वस्तूंची विक्री करण्याची जुनी पद्धत आहे. भारतीय पुराणकथांमध्ये सुद्धा राजा हरिश्चंद्र आणि राणी तारामती यांचा गुलाम म्हणून लिलाव झाल्याचे संदर्भ आहेत. वस्तूंची उपलब्धता कमी पण खरेदीदार जास्ती असतील तिथे लिलाव पद्धत मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. उदा. भाजी बाजार, फुल बाजार, पुरातन वस्तू, चित्रे, शिल्प, स्थावर मालमत्ता इत्यादी
*** निविदा अर्थात tender हा लिलावाच्या उलट प्रकार. तुम्हाला एखादे काम करून घ्यायचे आहे किंवा वस्तू विकत घ्यायची असेल तर तुम्ही चार ठिकाणी फिरून चौकशी कराल की सगळ्यात स्वस्त (+अन्य निकष) काम कुठे होईल. तर असे काम करून देणार्‍या लोकांकडून ते किती दरात, काय दर्जाचे काम करून देतील त्याच्या quotations मागवणे म्हणजे निविदा. त्या सीलबंद अशासाठी की त्यांत असलेली माहिती गोपनीय राहावी. निविदा मागवण्याची तारीख उलटून गेल्यावर सगळ्या निविदा एकाच वेळा उघडायच्या अशी पद्धत असते. अन्यथा मी क्ष कंपनीतर्फे निविदा मागवत असेन, आणि माझा ‘ज्ञ’ कंपनीवर वा कंत्राटदारावर विशेष लोभ असेल तर मी अ, ब, क या कंपन्यांच्या निविदा आल्यावर त्यांनी
quote केलेल्या टर्म्स व किंमती ज्ञला कळवून त्यांची निविदा सगळ्यांत कमी रकमेची असेल हे पाहीन.
हीच प्रोसेस जेव्हा ऑनलाइन होते तेव्हा तिला इ-टेण्डर किंवा ई-ऑक्शन म्हणतात.
*** सरकारला काही विकायचे असल्यास ३G type auction is the best. ज्या कंपनीनी भाग घ्यायचा आहे त्यानी ट्राय कडे डिपॉ़जिट भरले. मग बोली सुरु झाली. प्रत्येक बोली हे पेपरात येत होती. जर २४ तासात बोली नाही आली तर सर्वात जास्त बोली ज्यानी लावली त्याला 3G spectrum दिला गेला. २४ तासाचा वेळ असल्यामुळे प्रत्येक बोली TV वर पण discuss होत होती. सुमारे १ महीना बोली चालली होती आणि अंदाजे १.५० लाख कोटी जमा झाले. एवढे पैसे जमा करणे हा एक रेकोर्डच होता.
2G मध्ये सरकारला सुमारे १० हजार कोटी मिळाले होते. 2G मध्ये फिक्स रेट लाउन first cum first serve पध्दत वापरली गेली होती. नंतर काही 2G spectrum चा कोर्टाचा आदेशानी ३G पध्दतीनी परत लिलाव केला पण फक्त १४ हजार कोटी आले २०१३ मध्ये 4G आल्याने 2G कोणी जास्त किमतीत विकत घेतला नाही
सरकारी लिलाव ही अगदी मंत्री खासदार आमदार पुढारी नेते यांची बगलबच्चे मोठे करण्याचे षडयंत्र आहे कारणं . वाळू लिलाव. माती लिलाव. सरकारी सामानाचा लिलाव. शासकीय तलावातील मासेमारी करण्यासाठी लिलाव. दगडी खाण लिलाव. शासकीय झाडांचा लिलाव. पाणीपुरवठा टेंडर लिलाव. वनविभागाच्या झाडांचा लिलाव. रस्ते कामांचा लिलाव. शासकीय इमारती बांधकाम लिलाव. शासकीय शाळा बांधकाम दुरुस्ती कामांचा लिलाव अशा विविध माध्यमातून लिलाव टेंडर काढून काम दिलं जातं पण खरोखरच त्या शासकीय रककमेला लिलाव झाला आहे त्याप्रमाणे कोणतेही काम होतं नाही हे दुर्दैव आहे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859