You are currently viewing कुडाळ तालुक्यात महसुल विभागाच्या वरदहस्ताने माती माफियांचे रॅकेट सक्रिय

कुडाळ तालुक्यात महसुल विभागाच्या वरदहस्ताने माती माफियांचे रॅकेट सक्रिय

बेसुमार अवैध उत्खननाने डोंगरच्या डोंगर उध्वस्त; जैव विविधतेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान

 

आर्थिक हितसंबंधांमुळेच महसूल विभाग डोळे झाकून.. मनसेचा गंभीर आरोप

 

कुडाळ :

 

सद्यस्थित कुडाळ तालुक्यातील हायवेलगतच्या बहुतांश गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या माती उत्खननाचे प्रकार चालू असून डोंगरच्या डोंगर उध्वस्त केले जात असल्याचे गावोगाव दिसून येत आहे. माती उत्खननाचे हे प्रकार रात्रीच्या वेळेस दैनंदिन होत असून माती माफियांचे एक मोठे रॅकेट कुडाळ तालुक्यात सक्रिय झाले आहे. जिल्ह्याने याआधी वाळू माफियांचे रात्रौचे चालणारे धुमशान अनुभवले असून आता त्यात अधिक माती माफियांची भर पडली आहे. स्थानिक विकासकांना व जमिन खरेदीदारांना अडीज हजार ते तीन हजार रुपयांना एक डंपर अशा पद्धतीने मातीची विक्री केली जात असून यामध्ये शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल राजरोसपणे बुडवला जात आहे. शिवाय नैसर्गिक साधन संपत्तीने भरलेला डोंगरी भाग उध्वस्त केला जात असल्याने जैव विविधतेचे देखील नुकसान केले जात आहे.

स्थानिक तलाठी,मंडळ अधिकारी चिरी मिरी घेऊन माती माफियांच्या रात्रौच्या ह्या हैदोसाकडे डोळेझाक करत असून स्थानिक ग्रामस्थांकडून तक्रारी झाल्यास अगदी तालुकास्तरापर्यंत सर्व काही “मॅनेज” केले जात असल्याचे प्रकार घडत आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग नजीक परिसरात जमिनींचे व्यवहार करतेवेळी जमीन भरावाचे प्रकार चालू असून; माती उत्खनन करतेवेळी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड देखील केली जात आहे.

माती उत्खननासाठी प्रामुख्याने एमआयडीसी व हायवेलगतची गावे निवडली जात असून यामागे आर्थिक हितसंबंध जपल्यानेच महसुल विभाग निद्रिस्त होऊन हे सर्व पाहत आहे असा आमचा थेट आरोप आहे. भविष्यात माती उत्खनन केल्याच्या ठिकाणी येणाऱ्या पावसाळ्यात चिखल थेट रस्त्यांवर वाहत येऊन रहदारीस जो अडथळा होणार आहे त्याची जबाबदारी तहसीलदार व संबधीत अधिकारी घेणार आहेत का हा खरा सवाल आहे. तालुक्यातील अवैध उत्खननाबाबत विधिमंडळ तारांकित प्रश्न उपस्थित होऊन देखील अवैध उत्खननाचे प्रकार थांबायला तयार नाहीत.

बेकायदा भरावामुळे हायवेलगत वृक्षलागवड नासधूस केल्याने सामाजिक वनीकरण विभाग फौजदारी कारवाई करतो मात्र अनधिकृत भरावाबाबत महसूल आधिकारी मूक गिळून का गप्प आहेत हे देखील साशंकता उपस्थित करणारे आहे. एकूणच” आंधळं दळतंय अन कुत्र पीठ खातंय” असा महसूल विभागाच्या कारभार असून सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी डोंगरी भाग उध्वस्त झाल्याने पर्यावरणाचे व जैव विविधतेचे होणारे नुकसान तसेच शासनाचा कोट्यवधी बुडवला जाणारा महसूल पाहता कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.

पर्यावरणाच्या सरंक्षणासाठी पुढील आठवड्यात पर्यावरण विभागाच्या सचिवांची भेट घेवून लक्षवेधाची मागणी करणार असल्याचे मनसेचे माजी कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा