मागण्यांचे निवेदन निवासी उप जिल्हाधिकारी अविनाशकुमार सोनाने यांच्याकडे सादर

सिंधुदुर्गनगरी

जुनी पेन्शन योजना, कामगार हिताचे कायदे लागू करावेत यासह अन्य मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ सिंधुदुर्गच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले.

महाराष्ट्र राज्य सेवेतील १ नोव्हेंबर २००५ आणि केंद्र शासनाच्या सेवेतील १ जानेवारी २००४ नंतरच्या सरकारी निमसरकारी व खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे संपूर्ण खाजगीकरण व उदारीकरण स्वरूपाचे केले असून यामध्ये आंतराष्ट्रीय गुंतवणूक ठेवली आहे. हे शैक्षणिक धोरण महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात येऊ नये, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राष्ट्रीय स्तरावर रद्द करण्यात यावे, पूर्वीचे कामगार कायदे हे कामगार-कर्मचारी यांच्या हिताचे असतांना केंद्र सरकारने ते रद्द करून चार कामगार संहिता दिनांक १७ मार्च २०२३ ला लागू केल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचारी, कामगारांचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात लागू केलेल्या चार कामगार संहिता व राष्ट्रीय स्तरावर लागू केलेल्या चार कामगार संहिता कायदे रद्द करावेत, केंद्र, राज्य यांच्या अखत्यारीत असलेली शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ ऑटोनामस करू नका, अंशकालीन व करार पद्धतीने घेतलेले कर्मचारी नियमित करा आणि सेवानिवृत्ती चे व पेंशन चे नियम लागू करा. सरकारी उद्योगाचे खाजगीकरण थांबवा व केलेले खाजगीकरण रद्द करा. महाराष्ट्र राज्यात अनुसुचित जाती जमाती विद्यार्थ्यांची मागील दोन वर्षांची फेलोशिप त्वरित अदा करावी. महाराष्ट्र राज्यात शासकीय विभागातील आस्थापनाचे केलेले खाजगीकरण त्वरित रद्द करून त्या आस्थापनातील पदे बिंदू नामावली व आरक्षणाना नुसार त्वरित भरावी या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ सिंधुदुर्गच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विकास जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन छेडले. व् आपल्या मागण्यांचे निवेदन निवासी उप जिल्हाधिकारी अविनाशकुमार सोनाने यांच्याकडे सादर केले. यावेळी भालचंद्र जाधव, अक्षयता जाधव सगुन जाधव, प्रतिक जाधव आदी उपस्थित होते