आजवर अनेक बँकांकडून जप्त केलेल्या मालमत्तांची विक्री झाल्याचं आपण ऐकलं असेल. अशा मालमत्तांच्या विक्रीमधून बँका आपल्या कर्जाची आणि व्याजाची रक्कम वसूल करत असतात. याचप्रमाणे राष्ट्रीय पातळीवर सरकारकडून काही मालमत्तांची किंवा संपत्तीची विक्री केली जाते. ही संपत्ती कर्जदारांची नसून ‘शत्रू मालमत्ता’ असते. अशा तब्बल १ लाख कोटी रुपये किंमतीच्या शत्रू मालमत्तेची विक्री करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने नुकतीच सुरू केली असून त्यापैकी सर्वाधिक मालमत्ता उत्तर प्रदेशमध्ये असल्याचं समोर आलं आहे.

*‘शत्रू मालमत्ता’ म्हणजे नेमकं काय?*

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये किंवा चीनमध्ये स्थायिक झालेल्या नागरिकांची किंवा फर्म-कंपन्यांची मालमत्ता भारताकडून शत्रू मालमत्ता किंवा संपत्ती म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. यासंदर्भात भारत सरकारने १० सप्टेंबर १९५९ रोजी पहिला अध्यादेश जारी केला होता. त्यानंतर १८ डिसेंबर १९७१ रोजी दुसरा आदेश जारी करण्यात आला. शत्री देशात राहणाऱ्या व्यक्तींची मालमत्ता किंवा संपत्ती म्हणजे शत्रू मालमत्ता/संपत्ती या अर्थाने या सर्व मालमत्तांचा केंद्र सरकारकडून लिलाव करण्यात येतो.

*१२ हजार ६११ मालमत्ता!*

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी यासंदर्भातली प्रक्रिया सुरू केली होती. यामधे आजतागायत भारत सोडून पाकिस्तान किंवा चीनमध्ये स्थायिक झालेल्या नागरिकांच्या मालमत्तांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात आजघडीला तब्बल १२ हजार ६११ शत्रू मालमत्ता आहेत. याची अंदाजे किंमत १ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. या मालमत्ता सध्या कस्टोडियन एनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडियाच्या (CEPI) ताब्यात आहेत.

*राज्यनिहाय शत्रू मालमत्तांची आकडेवारी*

दरम्यान, केंद्रानं दिलेल्या माहितीनुसार भारतात सर्वाधिक शत्रू संपत्ती किंवा मालमत्ता उत्तर प्रदेशमध्ये आहेत. उत्तर प्रदेशात एकूण ६ हजार २५५ अर्थात एकूण मालमत्तांच्या ५० टक्क्यांहून अधिक मालमत्ता आहेत. त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगालमध्ये ४ हजार ०८८ मालमत्ता आहेत. दिल्लीत ६५९ तर गोव्यात २९५ शत्रू मालमत्ता आहेत. महाराष्ट्रातील शत्रू मालमत्तांचा आकडा २०८ इतका आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ तेलंगणा (१५८), गुजरात (१५१), त्रिपुरा (१०५), बिहार (९४), मध्य प्रदेश (९४) छत्तीसगड (७८) आणि हरयाणा (७१) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.

*विक्रीचे अधिकार कुणाला?*

केंद्र सरकारने यासंदर्भातल्या नियमावलीमध्ये बदल केले असून अशा मालमत्तांच्या विक्रीसाठी जिल्हा न्यायदंडाधिकारी किंवा उपायुक्तांच्या संमतीने प्रक्रिया सुरू करता येईल. मालमत्तेचं मूल्य १ कोटींपेक्षा कमी असेल, तर त्या मालमत्तेची जबाबदारी असणाऱ्या व्यक्तीला खरेदीसाठी प्राधान्य दिलं जाईल. त्यांनी खरेदीसाठी असमर्थता दर्शवली, तर नियमित प्रक्रियेनुसार खुल्या बाजाराच मालमत्ता विक्री केली जाईल.

दर मालमत्ता एक कोटींपेक्षा जास्त आणि १०० कोटींपेक्षा कमी असेल, तर त्याचा लिलाव CEPI किवा केंद्र सरकारकडून केली जाईल. आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या जंगम मालमत्तांच्या लिलावातून ३ हजार ४०० कोटींची कमाई केली आहे.