मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) :
गेल्या अडीच तीन वर्षीपासून मुंबईसह राज्यातील सहा एनटीसी गिरण्या बंद आहेत. बंद गिरण्यांचा प्रश्न केंद्राशी निगडित असला तरी त्यामधील कामगारांची उपासमार ही राज्याची सामाजिक समस्या आहे. तेव्हा राज्याने त्यावर तोडगा काढण्यास पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने आज मांडण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर, सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांच्या वतीने मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे वार्ताहर परिषद पार पडली. खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष बजरंग चव्हाण आणि सुनिल बोरकर यांनी या पत्रकार परिषदेत संघटनेची भूमिका मांडली.
येत्या शुक्रवारी १७ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता गिरणी कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय प्रथमच रस्त्यावर उतरून आझाद मैदानावर आक्रोश आंदोलन छेडणार आहेत!
एनटीसी गिरणी कामगारांच्या व्यथांचे पडसाद सध्या चालू असलेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात उमटावेत, यासाठी आझाद मैदानावर हे आक्रोश आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे, अशी भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली.
मुंबईतील टाटा (परेल), इंडिया यूनायटेड मिल क्रमांक ५ (काळाचौकी), पोदार (लोअर परेल), दिग्विजय (लालबाग) तर मुंबई बाहेरील फिन्ले (अचलपूर) आणि बार्शी (सोलापूर) या राज्यातील चालू एनटीसी गिरण्या, केंद्र सरकारने २१ मार्च २०२० रोजी पासून कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनचे कारण पुढे करून बंद केल्या. त्यामुळे कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय मिळून २५ हजार लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. मुलांचे शिक्षण रखडलेय. कामगारांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर वाढू लागलाय. शेतकऱ्यांप्रमाणेच त्यांच्या वाट्याला हलाखीचे जीवन आले आहे. राज्याची शान असलेल्या कामगारांच्या वाट्याला वेदना आल्या आहेत.
या प्रश्नावर संघटनेने कामगार, औद्योगिक आणि उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. तिन्ही न्यायालयांनी आदेश दिला की, “एक तर गिरण्या चालू करा अन्यथा कामगारांना १००टक्के पगार देण्यात यावा!” पण व्यावस्थापनाने हा आदेश पाळलेला नाही. न्यायालयाच्या बेआदबी विरूद्ध संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु आता तर व्यवस्थापनाने लागू केलेला पन्नास टक्के पगार देणेही गेल्या काही महिन्यांपासून बंद केला आहे! त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला आहे.
या प्रश्नावर संघटनेचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर यांनी राष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी लढा उभा केला.चालू आधिवेशनातही या प्रश्नावर आवाज उठण्यासाठी सचिन अहिर यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत,असे पत्रकार परिषदेतील एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगण्यात आले.
केंद्र आणि राज्य सरकारचे सलोख्याचे संबंध लक्षात घेता, राज्य सरकारने हा प्रश्न मार्गी लावावा, असा आंदोलनाद्वारे आग्रह करण्यात येणार आहे.
