*जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी संपावर*

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) :

महाराष्ट्रातील जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरू करण्याच्या मागणीसाठी लाखो राज्य सरकारी कर्मचारी मंगळवारी संपावर गेले. त्यामुळे प्रशासनासह अनेक सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारी आणि महापालिका रुग्णालयांमध्ये काम करणारे पॅरामेडिक्स, सफाई कामगार आणि शिक्षकही संपात सहभागी आहेत. राज्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरू असताना शिक्षक संपात सहभागी झाले आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना संपावर न जाण्याचे आवाहन केले होते.

सरकार आणि कामगार संघटना यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरल्याने सोमवारी कामगार संपावर गेले. कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी शासकीय कार्यालये व रुग्णालयांसमोर एकच मिशन, जुनी पेन्शन बहाल करा अशा घोषणा दिल्या.

राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले की, एक दिवस अगोदर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी वरिष्ठ नोकरशहांची समिती स्थापन करण्याची आणि कालबद्ध अहवाल सादर करण्याची घोषणा केली. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना संपावर न जाण्याचे आवाहन केले होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीमागील तत्त्वाच्या विरोधात नाही. यातून मार्ग काढण्याची सरकारची मानसिकता आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांची सामाजिक सुरक्षा कायम ठेवण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाईल. याबाबत प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती विहित मुदतीत आपला अहवाल सादर करेल.

ज्या राज्यांनी ही जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू केली आहे, त्यांचा रोडमॅप अद्याप तयार झालेला नाही. या योजनेच्या संदर्भात राज्य सरकार कोणतेही धोरण स्वीकारेल, सर्वप्रथम सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी निवेदनाद्वारे २६ डिसेंबर २०२२, १ मार्च आणि १२ मार्च २०२३ रोजी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी विनंती केली होती.

शुक्रवार १० मार्च रोजी मुख्य सचिवांसोबत बैठक झाली होती. सोमवार १३ मार्च रोजी फेडरेशनच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे ४० टक्के असल्याचे केंद्रीय नेते सांगतात. या सर्वांना जुनी पेन्शन मिळावी. जुनी पेन्शन योजना लागू न केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.