कणकवली
नगरपंचायतीचा सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षाचा १ कोटी ६१ लाख ४९ हजार ७०८ रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प नगरपंचायतीच्या सभागृहात सादर करण्यात आला. ४८ कोटी ९६ लाख ८१हजार ७०० रुपये खर्चाचा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्प चर्चेदरम्यान नगरसेवकांनी काही नवीन तरतुदी सुचविल्या आहेत. त्याचा समावेशही या अर्थसंकल्पात केला जाणार आहे.
कणकवली नगरपंचायतीचा सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षाचा एकूण अर्थसंकल्प प्रारंभीच्या शिलकीसह ५० कोटी ५८ लाख ३१ हजार ४०८.४८ रुपयांचा आहे.
कणकवली नगरपंचायतीची अर्थसंकल्पीय सभा नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपनगराध्यक्ष गणेश उर्फ बंडू हर्णे, मुख्याधिकारी अवधूत तावडे, गटनेते संजय कामतेकर, विरोधी पक्ष गटनेते सुशांत नाईक, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अबीद नाईक, नगरसेवक अॅड. विराज भोसले, अभिजीत मुसळे, रवींद्र उर्फ बाबू गायकवाड, मेघा सावंत, प्रतीक्षा सावंत, माही परुळेकर रुपेश नार्वेकर, शिशीर परुळेकर, नगरपंचायत कर्मचारी किशोर धुमाळे यांच्यासह अन्य प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
नगरपंचायतीच्या लेखापाल प्रियांका सोन्सुरकर यांनी सभागृहात अर्थसंकल्प मांडला. कणकवली शहराचा दिवसेंदिवस विकास होत असून नागरिकांना विविध सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने या अर्थ संकल्पात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
नगरपंचायतीची प्रारंभीची शिल्लक ३ कोटी ६५ लाख ६७ हजार ४०७८ आहे. त्यामुळे या रकमेसह कणकवली नगरपंचायतीचा सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षाचा एकूण अर्थसंकल्प ५० कोटी ५८ लाख ३१ हजार ४०८ रुपयांचा आहे. या आर्थिक वर्षात महसुली जमा ८ कोटी ४६लाख ४२ हजार तर भांडवली जमा ३८ कोटी ४६ लाख २२ हजार रुपये होतील.
यासर्व जमा झालेल्या निधी मधून ४८ कोटी ९६ लाख ८१ हजार ७०० रुपये हा सर्व खर्च वजा जाता १ कोटी ६१ लाख ४९ हजार ७०८ रुपये शिल्लक राहतील असा अंदाज या अर्थसंकल्पात वर्तविण्यात आला आहे.
या सभेत नगरसेवकानी अर्थ संकल्पावर आपली मते मांडली. तसेच काही तरतुदीत सुधारणा करण्याबाबत सुचविले. नगरसेवक अभिजीत मुसळे यांनी अपंगासाठी असलेल्या निधींचे समप्रमाणात वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी केली. यावर समीर नलावडे यांनी अपंगासाठी असलेल्या निधीतून लाभार्थ्याला दुचाकी सारखे वाहन देण्याऐवजी त्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा, यादृष्टीने वस्तू देण्यात यावी, अशी तरतूद करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केली. तसेच शहरातील कुत्र्यांची नसबंदी करण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये ८ लाखांची तरतूद करण्यात आली असून ती वाढवून १५ लाखांपर्यंत करण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी संबंधितांना केली.
