शिक्षण संस्थांची न्यायालयात याचिका

मुंबई :
कोव्हिड संसर्गामध्ये ज्याप्रमाणे खासगी रुग्णालयांचे दर राज्य सरकार निश्‍चित करू शकत नाही, त्याचप्रमाणे खासगी शाळांच्या शुल्क आकारणीवर सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही, असा दावा याचिकादार शिक्षण संस्थांकडून उच्च न्यायालयात केला आहे.

कोरोनामध्ये पालकांना अधिक आर्थिक भुर्दंड नको, या हेतूने राज्य सरकारने चालू शैक्षणिक वर्षी शुल्कवाढ करण्यासाठी मनाई केली आहे.

तसेच तसा अध्यादेशही जारी केला आहे. या अध्यादेशाला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन, ज्ञानेश्‍वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्ट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. खासगी शिक्षण संस्थांचे शुल्क निर्णय राज्य सरकार ठरवू शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने मागील सुनावणीला या युक्तिवादाला तूर्तास सहमती देऊन अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. आज झालेल्या सुनावणीत निर्णयाची माहिती आणि यादी दाखल केली.

लॉकडाऊनमध्ये शुल्कवाढ करणे चूक आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून केला आहे. याचिकादार शुल्कवाढीचा निर्णय कधी केला हे सांगत नाही, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने केला आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे.