सिंधुरत्न समृध्द पथदर्शी योजनेच्या लाभासाठी अर्ज सादर करावेत – रत्नाकर प्रभाकर राजम

सिंधुदुर्गनगरी 

जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक साधनसामुग्रीवर आधारित पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय व सुक्ष्म उद्योगांचा विकास करण्यासाठी सिंधुरत्न समृध्द ही पथदर्शी योजना सन 2022-23 ते 2024-25 या 3 वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे. इच्छुकांनी सहाय्यक आयुक्त मत्सव्यवसाय(ता.) मालवण सिंधुदुर्ग येथे विहित कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तां) रत्नाकर प्रभाकर राजम यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी  आपले कार्यक्षेत्रातील परवाना अधिकारी, सागरमित्र, सुरक्षारक्षक यांचेशी संपर्क साधावा व प्रस्ताव सादर करावेत. मालवण तालुक्याचे परवाना अधिकारी मोबाईल नंबर-9823579382, देवगड तालुक्याचे परवाना अधिकारी मोबाईल नंबर-9422216220,वेंगुर्ला तालुक्याचे परवाना अधिकारी मोबाईल नंबर-7020226793 अधिक माहिती व संपर्कासाठी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तां.) सिंधुदुर्ग – मालवण दूरध्वनी क्रमांक – 02365-252007  ई-मेल आयडी –  acfsdurg@gmail.com येथे संपर्क साधावा.

योजनांची माहिती, अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत.

                बिगर यांत्रिक नौका यांत्रिकीकरण करणे – प्रति नौका प्रकल्प किमतीच्या 75 टक्के आणि जास्तीत जास्त रु.1.00 लक्ष रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. लाभार्थी क्रियाशील मच्छीमार व 31/03/2021 पर्यंत संस्थेत सभासद नोंद झालेला असावा.नौकेची मर्चंट शिपिंग  अँक्ट 1958 अन्वये तसेच महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 अंतर्गत नोंदणी व परवाना असावा. नौका, खलाशांचा विमा उतरविलेला असावा.आउटबोर्ड इंजिन क्षमता 15 HP पर्यंत आवश्यक आहे.इनबोर्ड इंजिन 1 ते 2 सिलेंडर क्षमतेचे राहील.चांदा ते बांदा योजनेमध्ये लाभ घेतलेला लाभार्थी सदर योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाही.लाभार्थी 18 ते 60 वयोगटातील असावा. यापुर्वी कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.इंजिन खरेदी पावतीचे GST बील आवश्यक राहील. लाभार्थी स्वनिधी असल्यास बॅंकेचे स्टेटमेंट, बॅंक कर्ज असल्यास बॅंकेचे पतपुरवठा हमीपत्र आवश्यक.

      इन्सुलेटेड वाहन : प्रति वाहन प्रकल्प किमतीच्या 75टक्के रु. 8.00 लक्ष मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. लाभार्थी क्रियाशील मच्छीमार व 31/03/2021 पर्यंत संस्थेत सभासद नोंद झालेला असावा.चांदा ते बांदा योजनेमध्ये लाभ घेतलेला लाभार्थी सदर योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाही.लाभार्थी 18 ते 60 वयोगटातील असावा. याबाबीसाठी इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. लाभार्थी, वाहनचालक  यांचा वाहन परवाना असणे बंधनकारक आहे. वाहन खरेदी पावतीचे GST बील,  इन्सुलेटे बॉडी कोटेशन आवश्यक राहील. लाभार्थी स्वनिधी असल्यास बॅंकेचे स्टेटमेंट, बॅंक कर्ज असल्यास बॅंकेचे पतपुरवठा हमीपत्र आवश्यक.प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

      मच्छीमार महिलांसाठी ई- स्कूटर, शीतपेटी : प्रति वाहन प्रकल्प किमतीच्या 75 टक्के रु. 0.75 लक्ष मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. लाभार्थी क्रियाशील मच्छीमार व 31/03/2021 पर्यंत संस्थेत सभासद नोंद झालेला असावा. चांदा ते बांदा योजनेमध्ये लाभ घेतलेला लाभार्थी सदर योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाही. लाभार्थी 18 ते 60 वयोगटातील असावा. याबाबीसाठी कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. लाभार्थी, वाहनचालक यांचा वाहन परवाना असणे बंधनकारक आहे.वाहन खरेदी पावतीचे GST बील आवश्यक राहील. असल्यास बॅंकेचे स्टेटमेंट, बॅंक कर्ज असल्यास बॅंकेचे पतपुरवठा हमीपत्र आवश्यक.प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

       रापण संघांना जाळी खरेदी : प्रति जाळी प्रकल्प किमतीच्या 75 टक्के रु.4.00 लक्ष मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रापण संघामध्ये किमान 20 सभासद असावे. तसेच रापण संघातील मच्छीमार  हे मच्छीमार सहकारी संस्थेचे सभासद, रापण संघाचे दि.31/03/2021 पर्यंत सभासद असणे आवश्यक आहे. रापण संघामध्ये रापण होडी त्याची नौका नोंदणी, मासेमारी परवाना तसेच रापण संघातील मच्छीमारांचा  विमा उतरविलेला असावा. रापण संघाने खरेदी केलेली जाळी 3 वर्ष विकता येणार नाही व रापण मासेमारी व्यवसाय चालू राहणार आहे असे हमीपत्र बंधनकारक राहील. चांदा ते बांदा योजनेमध्ये लाभ घेतलेला लाभार्थी सदर योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाही. रापण संघातील मच्छीमार 18 ते 60 वयोगटातील असावा. खरेदी केलेल्या रापण जाळ्यांच्या पावतीचे GST बील आवश्यक राहील. लाभार्थी स्वनिधी असल्यास बॅंकेचे स्टेटमेंट, बॅंक कर्ज असल्यास बॅंकेचे पतपुरवठा हमीपत्र आवश्यक.

      फायबर नौका, इंजिन व जाळी खरेदीवर: प्रति प्रकल्प किमतीच्या 75 टक्के रु.4.00 लक्ष मर्यादेतअनुदान देण्यात येईल. लाभार्थी क्रियाशील मच्छीमार व 31/03/2021 पर्यंत संस्थेत सभासद नोंद झालेला असावा. नवीन फायबर नौका (35 फुटापर्यंत) तसेच आउट बोर्ड, इनबोर्ड इंजिन  1,2 सिलेंडर क्षमतेचे राहील. इंजिन क्षमता 25 HP पर्यंत आवश्यक आहे. मच्छीमाराकडे नोंदणीकृत नौका नसावी, नौका नसल्याचे हमीपत्र. पाच सदस्याचा गट राहील, त्याला गट प्रमुख एक राहील. सर्व सदस्यांची वयाची मर्यादा 18 ते 60 वर्षे राहील. चांदा ते बांदा योजनेमध्ये लाभ घेतलेला लाभार्थी सदर योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाही. याबाबीसाठी कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. नौका, इंजिन, जाळी इ. खरेदी पावतीचे GST बील आवश्यक राहील. लाभार्थी स्वनिधी असल्यास बॅंकेचे स्टेटमेंट, बॅंक कर्ज असल्यास बॅंकेचे पतपुरवठा हमीपत्र आवश्यक. प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

पिंजरा संवर्धनाचे बळकटीकरण : प्रति बचतगट 10 पिंजऱ्यांना 75 टक्के रु.4.5 लक्ष अनुदान देण्यात येईल. सदर बचत गटाने चांदा ते बांदातून जाळी व पिंजरे खरेदी केलेले असावेत आणि NFDB चे अनुदान मिळालेले नसावे. या योजनेअतर्गत अर्थासहाय्याचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थीस कमीतकमी 10 वर्ष निमखारे पिंजरा मत्स्यसंवर्धन करणे बंधनकारक राहील. तसेच सदर प्रकल्प 10 वर्ष हस्तांतरित किंवा विक्री करता येणार नाही. लाभार्थीने प्रकल्प किमतीच्या 10 टक्के रक्कम प्रथम प्रकल्प उभारणीसाठी गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे. मत्स्यसंवर्धन कालावधी ऑगस्ट ते मे पर्यंतच राहील. अधिकृत पुरवठा धारकाकडून उत्कृष्ट दर्जाचे पिंजरे व इतर साहित्य खरेदी करणे आवश्यक राहील. प्रकल्प कामाच्या प्रगतीनुसार अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात येईल. तांत्रिक दृष्ट्या मान्यता प्राप्त असलेल्या शासनमान्य मत्स्यबीजाचे संचयन संवर्धन करणे आवश्यक राहील. मत्स्यबीज,  मत्स्यखाद्य व पुरक सामग्री खरेदी पावतीचे GST बील आवश्यक राहील. लाभार्थी स्वनिधी असल्यास बॅंकेचे स्टेटमेंट, बॅंक कर्ज असल्यास बॅंकेचे पतपुरवठा हमीपत्र आवश्यक. प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

      लहान बंदराचा विकास योजनेअंतर्गत बांधकामाचे बळकटीकरण, सुधारणा व सोलार ड्रायर, सोलार पंप व पाण्याच्या टाक्या बसविणे : सदरची योजना 100 टक्के शासकीय निधीतून करण्यात यावे . पारंपारिक पद्धतीने मासळी सुकविणारे बचतगट, मच्छीमारा सहकारी संस्था व इतर गरजु लाभार्थी यांचा समावेश असेल. सोलार ड्रायरसाठी प्रतिदिन 200 किलो क्षमतेपेक्षा जास्त मासळी उपलब्ध असणे याबाबतचे हमीपत्र असणे बंधनकारक राहील. सोलार ड्रायर देखरेख व निगा करण्यासंबंधित  संबंधितांचे हमीपत्र बंधनकारक आहे. सोलार ड्रायरसाठी रु.20.00 लक्षच्या मर्यादेत तांत्रिक मान्यता राहील.सदर योजनेतून तयार झालेल्या, बांधकामाची देखभाल, वापर, बांधकामांची दुरुस्ती, आवर्ती खर्च याची जबाबदारी कार्यक्षेत्रातील मच्छीमार सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत, ग्रामविकास मंडळ यांनी उचलणे आवश्यक आहे.प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.