राष्ट्रवादीचे नेते अनंत पिळणकर यांच्या नेतृत्वाखाली माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूंना निवेदन

कणकवली

सिंधुदुर्गवासीयांना टोलमुक्ती मिळावी, अशा आशयाचे निवेदन राष्ट्रवादीचे नेते अनंत पिळणकर यांनी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांना रेडी येथे दिले.

यावेळी त्यांच्यासोबत नितीन वाळके, नंदन वेंगुलेकर, नितीन मापनकर, मनोज वालावलकर, शिवाजीराव घोगरे, नामदेव मटकर, देवेंद्र पिळणकर उपस्थित होते.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रा.म.मार्ग क्र.66 वरील नियोजित पथकर आकारणीतून सिंधुदुर्गातील रहीवाश्यांना मुक्ती मिळावी अशी जिल्ह्यातील जनतेची भावना आहे. जिल्ह्याला उत्तर-दक्षिण जोडणारा असा एन.एच.66 व्यतिरिक्त दुसरा मार्गच उपलब्ध नसल्याने जिल्हांतर्गत टोलमुक्त प्रवासाची सिंधुदुर्गवासीयांची ही मागणी अत्यंत रास्त अशीच आहे, असे आम्हाला वाटते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून जाणा-या रा.म.मार्ग क्र.66च्या झाराप ते खारेपाटण पर्यंतच्या टप्याची पुनर्निर्मिती जवळपास 97% पुर्ण झाल्याने लवकरच ओसरगांव येथील टोलनाक्यावर पथकराची आकारणी सुरू होणार असल्याचे प्रसारमाध्यमातून समजत आहे. महामार्ग चौपदरीकरणाच्या निमित्ताने कुडाळ येथे आयोजित जाहिर सभेत सदरचा महामार्ग हा शासन निर्मित असल्याने पथकर मुक्त राहील असे मा. केंद्रीय मंत्रीमहोदय गडकरी साहेब यांनी स्पष्टपणे घोषित केले होते.

मुळात हा महामार्ग नवीन निर्माण केला नसून पूर्वीच असलेला मुंबई गोवा महामार्गाचे रुंदीकरण व दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यातही अनेक ठीकाणी तांत्रिक तृटी आहेत. पण तरीही पथकरातून महामार्गाचा खर्च वसूल करण्यास कोणतीच हरकत नाही; मात्र या सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालयाची जागा आणि जिल्ह्याचा नकाशा लक्षात घेतला तर जिल्ह्याच्या उत्तर भागातील देवगड, वैभववाडी आणि कणकवली या तीन तालुक्यांतील नागरिकांना जिल्हा मुख्यालय गाठण्यास पर्यायी सोयीस्कर मार्गच नसल्याने पथकराने अधिकचा भुर्दंड पडणार आहे. त्याच बरोबर कोल्हापूर नंतरची कणकवली बाजारपेठ हीच जिल्ह्याच्या घाऊक किराणा व्यापाराची मुख्य बाजारपेठ असल्याने उर्वरीत दक्षिण सिंधुदुर्गातील नागरिकांना या पथकरा मुळे अधिकच्या महागाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.

खारेपाटण ते झाराप ७२ किमीचा राष्ट्रीय महामार्ग ४ लेनचा केला असून त्यापैकी साकेडी व वागदे या गावात (केवळ ४ किमीचे अंतर) रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला ४५ मीटरचे भूसंपादन पूर्ण झालेले आहे. उर्वरित ६८ किमी रस्त्यासाठी दोन्ही बाजूला ६० मीटर भूसंपादन करूनही प्रत्यक्षात २०/२५ किमी मध्येच सर्विस रोड अर्धवट स्थितीत व निकृष्ट दर्जाचे केलेले आहे. वारंवार सनदशीर मार्गाने नागरिकांनी मागणी करूनही तसेच कॉन्ट्रॅक्ट ऍग्रीमेंट च्या निर्देशाप्रमाणे ४० किमी पेक्षा जास्त भागात सर्विस रोडच केलेले नाहीत..

याच बरोबर जिल्ह्यातर्गत उत्तर-दक्षिण रहदारी साठी अन्य पथकर मुक्त असा पर्यायी मार्गच उपलब्ध नाही. जो मार्ग एनएच 17 च्या रूपाने उपलब्ध होता त्याचेच रूपांतर आता या पथकर युक्त चौपदरी एनएच 66 मधे केले आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाने व कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पने नुसार नागरिकांना किमान पायाभूत सुविधा पुरविणे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. मात्र या संकल्पनेलाच छेद देत सिंधुदुर्गवासीयांच्या जिल्हातगंत संपर्कासाठी मुळातच अस्तित्वात असलेल्या हक्काच्या पथकर मुक्त एनएच 17 ची सुविधा काढून घेऊन त्या बदल्यात पथकराचा भुदंड देणारा चौपदरी महामार्ग जबरदस्तीने वापरण्यास भाग पाडणे कोणत्याही दृष्टीने योग्य ठरत नाही.
त्यामुळे शासनाच्या वतीने जाहिररित्या दिलेला शब्द पाळून निदान सिंधुदुर्गातील रहिवाश्यांना नियोजित पथकरा पासून मुक्तता मिळवून देण्यासाठी आपण या सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र या नात्याने व केंद्रीय स्तरावरील नेते आणि केंद्रिय मंत्री या अधिकारात जिल्हावासीयांच्या या रास्त मागणीची दखल घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी योग्य त्या स्तरावर आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करावेत अशी नम्र विनंती सर्व सिंधुदुर्गवासीयांच्या वतीने करीत आपणांस करीत आहोत. असे प्रभू यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

यापूर्वीही जेव्हा गोवा राज्य सरकारने प्रवेशकर आकारणी सुरू केली होती तेव्हाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नोंदणीकृत असलेल्या सर्व वाहनांना त्या प्रवेशकरा पासून आपण मुक्ती मिळवून दिली होती. याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.