आंबोली वन परिक्षेत्रात संवर्धन राखीव क्षेत्राबाबत चर्चासत्र
सिंधुदुर्गनगरी
आंबोली वनपरिक्षेत्रातील आंबोली, पारपोली, नेने या गावामध्ये दोडामार्ग, आंबोली संवर्धन राखीव क्षेत्राबाबत नुकतेच चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते.
या चर्चासत्रामध्ये पश्चिम मुंबई चे वन्यजीव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. व्ही.क्लेमेंट बेन, कोल्हापूरचे प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षक आर. एम. रामानुजम, व क्षेत्र संचालक सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर तथा वनसंरक्षक लडकत, सांवतवाडीचे वनविभाग उपवनसंरक्षक एस. नवकिशोर रेड्डी, सावंतवाडी चे सहाय्यक वनसंरक्षक, (प्रा.व.कं) स.ब. सोनवडेकर, वन्यजीवन संरक्षण व सवर्धन संस्था गिरीक्ष पंजाबी, आंबोली चे वनक्षेत्रपाल वि.अ. घोडके वन कर्मचारी आदी उपस्थित होते.
यावेळी विविध विषयांबाबत चर्चा करुन मार्गदर्शन करण्यात आले. आंबोली- दोडामार्ग मधील क्षेत्राचे परिस्थितीकीय प्राणी जातीय व वनस्पती विषयक महत्व असल्या कारणाने त्यातील बिबट, हत्ती, इतर प्राणी प्रजाती व वनस्ततीचे तसेच त्यांच्या अधिवासांचे संरक्षण करण्याच्या प्रयोजनार्थ संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषीत करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात पक्षी २५० पेक्षा अधिक प्रजाती, फुलपाखरु २५० पेक्षा अधिक व बेडकांची २५ पेक्षा जास्त प्रजाती, २२० पेक्षा अधिक औषधी वनस्पती, वनस्पती ६४ पेक्षा जास्त स्टिुटुरा हिरण्यकेशी मासा प्रजात वनस्पती प्रजातीची विविधता व विपुलता आहे.पावसाचे प्रमाण ७५० से.मी. पर्यत असते. थंड हवेसाठी प्रसिध्द ठिकाण असल्याने मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असतात. त्यातून मानव वन्यजीव यांचा श्वाश्वत विकास व सवंर्धन होणे अभिप्रेत आहे.
आंबोली – दोडामार्ग संवर्धन राखीव क्षेत्र ५६९२.२४ हे. करिता १५ मार्च २०२१ अन्वये अधिसूचना घोषित झाली असून १० वर्षाकरिता व्यवस्थापन आराखडा तयार करणेकामी मौजे, आंबोली, चौकुळ, नेने व पारपोली गावाचे संरपंच व ग्रामस्थांसोबत चर्चा केली. ग्राम विकास समिती स्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच या समितीच्या माध्यमातून पर्यटक वाढविण्याच्या उद्देशाने गृह पर्यटन चालवणे यामधून रोजगार निर्मिती करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. लोक सहभगातून वन्यजीवांचे संरक्षण व संवर्धन करणयासाठी ग्रामस्थांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
ग्रामस्तरीय विकास समितीव्दारे स्थानिक लोकांना निसर्ग संपतीबाबत प्रशिक्षण देवून रोजगार उपलब्ध करण्यात येईल. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन योजनांव्दारे दर गावाला २५ लाख निधी उपलब्ध करण्यात येईल. याव्दारे वन्यप्राणी नुकसान कमी करण्यासाठी जंगलामध्ये कुरणक्षेत्र व पाण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कुंपण आवश्यकतेप्रमाणे वाटप करण्यात येईल. इच्छुक लाभार्थ्यांना होम स्टे करण्यासाठी मदत करण्यात येईल. वनसंपदा जमिनीला वनक्षेत्र करण्यासाठी लोकांचे निवेदन केले असतांना त्यांचेबद्दल सदर विषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे झालेले असून सदर निवेदनाबाबत उपवनसंरक्षक कार्यालयाव्दारे प्रस्ताव तयार करुन शासनाला एक प्रस्ताव तयार करण्यात येईल. या विकास समितीच्या कामकाजामध्ये सहभाग वाढवण्याबाबत मार्गदर्शन केले.
