ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांचा लेख

१९९२ ला मी लोकसभेत खाजगी बिल दाखल केले. ते बिल १९८८ सालच्या आंतरराष्ट्रीय ठरावाला अनुसरून होते. व्हिएन्नामध्ये ड्रग्स विरोधात एक आंतरराष्ट्रीय संमेलन झाले. जगात फोफावणाऱ्या ड्रग्स किंवा अंमली पदार्थांचा वापर बंद झाला पाहिजे. असा निर्धार सर्व देशांनी एकमुखाने मान्य केला. त्यात सर्वात मोठा भाग पैश्याचा असतो. गुन्हेगारीत प्रचंड पैसा निर्माण होतो. या पैशामुळेच गुन्हेगार शक्तिशाली होतात व आणखी गुन्हेगारी करतात. त्या काळात ड्रग्स माफिया प्रचंड शक्तिशाली झाली. कोलंबियाच्या मेडेलिन या शहराच्या माफियाला ‘मेडेलिन कार्टेल’ म्हणतात. जगात सर्वश्रेष्ठ माफिया गणली जात होती. तिचा प्रमुख पाबलो एस्कोबार हा जगातील सर्वात श्रीमंत माणूस झाला. त्याने देश जवळ जवळ आपल्या हुकुमतीखाली आणला. पोलिस प्रमुख, अनेक वकील, न्यायाधीश, मंत्र्यांचे त्यांनी खून पाडले. तसेच अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, म्यानमारमध्ये सुद्धा मोठे डॉन निर्माण झाले.

अनेक राष्ट्र गुंडांच्या विळख्यात अडकली. भारतात देखील दाऊद इब्राहिम सारखे माफिया प्रमुख निर्माण झाले. प्रचंड पैशाच्या ताकदीवर त्यांनी देशाला वेठीस धरले. जगातील तरुणाई नशेत चूर झाली. असंख्य मुले, मुली त्या नशिल्या पदार्थातून उद्ध्वस्थ झाले. हे बघून सर्व जगातील राष्ट्र एकत्र आली आणि त्यांनी अनेक नियम बनविले. जेणेकरून जगाला ड्रग्स मुक्त केले जाईल. त्यातलाच एक कायदा म्हणजे ‘मनी लॉन्ड़्रिग / PMLA’ (काळ्या पैशाला धुवून पांढरे करणे). हा कायदा प्रत्येक देशाने करावा असे ठरले. हा कायदा काळ्या किंवा गुन्हेगारीत निर्माण झालेल्या पैशाला पांढरा करण्यापासून रोखणे असा आहे. ड्रग्सचा भस्मासूर जगातील सर्वच नियम बदलत आहे. प्रचंड पैशामुळे खासदार, आमदार, पोलिस, न्यायाधीश सर्व विकत घेतले जात आहेत. धोका फक्त गुन्हेगारांचा नाही तर सर्वच राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था नष्ट होण्याचा आहे.

कायदा नावाची गोष्ट राहिली नाही. लाच दिल्याशिवाय न्याय पण मिळत नाही. पुर्ण भ्रष्टाचारात जग बुडून गेले आहे. काळा धंदा मुख्य धंदा झाला आहे. म्हणूनच गुन्हेगारी आणि गुन्हेगार मोठे होत गेले आणि सरकारचा प्रभाव संपत चालला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे काळ्या गुन्हेगारीतील पैसा. या ड्रग्स माफिया विरुद्ध समीर वानखेडेचा लढा आपण बघितला आहे. त्याच्याविरुद्ध नवाब मलिकचा हल्ला आपण बघितला. शाहरुख खानचा मुलगा आणि सिनेसृष्टीतील लोकांना पकडल्यावर सर्वच समीरच्या विरोधात गेले. जणू काय समीर गुन्हेगार झाला. त्याच्या जाती दाखल्यापासून त्याचा कुटुंबाचे चरित्र हनन करण्यात आले. सरकारने पण त्याला मदत केली नाही. उलट त्याची बदली करून टाकली. हा एक अपवाद नाही, जगातील अनेक देशामध्ये पोलिसालाच चोर ठरवले जाते. आणि ड्रग्सचा धंदा बिनबोभाट चालतो. या पैशातून माफिया सरकारला सुद्धा वरचढ झाले. अनेक पक्षाचे आमदार खासदार हे माफियाचे प्रतिनिधी जास्त आणि लोकांचे कमी अशी परिस्थिती देशातच नाही तर पूर्ण जगात आहे.

या पार्श्वभूमीवर मी मनी लॉन्ड़्रिग अॅक्ट १९९२ साली लोकसभेत प्रस्तावित केला. पण सरकारने तो परत घ्यायला लावला. आणि तो कायदा सरकारच करेल असे सांगितले. पण हा कायदा करायला सरकार आढेवेढे घेत होते. याच दरम्यान सुधाकर नाईक मुख्यमंत्री असताना अनेक गुंडांना तुरुंगात डांबले. पण गुंडांनी आणि त्यांच्या राजकीय हस्तकांनी बाबरी मस्जिदचा फायदा घेऊन दंगली घडवल्या व सुधाकर नाईक यांना मुख्यमंत्री पदावरून काढण्यात आले. आम्ही त्यावेळेला सर्व गुप्तहेर संघटनांची केंद्र सरकारला समिती गठीत करायला लावली. त्याला ‘व्होरा कमिटी’ म्हणतात. व्होरा कमिटीने स्पष्ट अहवाल दिला कि भारतामध्ये माफिया, राजकीय नेते आणि भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांचे एक समांतर सरकार राज्य करत आहे. एवढा मोठा आरोप व्यवस्थेवर कुणीच केला नव्हता. पण सरकारने हा अहवाल दाबून टाकला. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यानंतर मी त्यांच्याकडे हा अहवाल घेऊन गेलो आणि मनी लॉन्ड़्रिग कायदा करण्याची विनंती केली. शेवटी १० वर्ष प्रयत्न केल्यानंतर २००२ ला मनी लॉन्ड़्रिग कायदा अस्तित्वात गठीत करण्यात आला व या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ED (Enforcment Directorate) गठीत करण्यात आली. आज हीच ED आणि मनी लॉन्ड़्रिग अॅक्ट विरोधातील कायद्याला बदनाम करण्यात आलेले आहे.

ED चा दुरुपयोग केल्याबद्दल जे आरोप प्रत्यारोप होत आहेत, त्याच्यामध्ये मी जात नाही. पण एक निश्चित आहे कि, कुणी कुठल्या कायद्याचा दुरुपयोग केल्यामुळे कायदा काही वाईट होत नाही. ते वापरणारे वाईट होतात. या कायद्याअंतर्गत चौकशी करण्यासाठी ED ला १० गुप्तहेर संघटनाकडून माहिती घेण्याचा आणि देण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यात रिझर्व बँक, SEBI, Insurance, FIU, IB आणि CBI यांना ED बरोबर जोडण्यात आले. आता आणखी १५ संघटनांना जोडण्यात आले आहे. सध्या सरकारचा दुरुपयोग करण्याचा बेत आहे, असा आरोप करण्यात येत आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे कि मनी लॉन्ड़्रिग अॅक्ट /PMLA चा वापर विरोधी पक्षाच्या लोकांना अटक करण्यासाठी आणि त्रास देण्यासाठी वापरला जातो. PMLA चा उद्देश हा पूर्णपणे गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचारातून निर्माण होणाऱ्या पैशा विरोधात आहे. आणि मुळत: गुन्हेगारांना त्यांच्या पैशापासून तोडण्याचा उद्देश आहे. अशा घाणेरड्या पैशातून जी काही मालमत्ता गुन्हेगार उभी करतात ती मालमत्ता जप्त करण्याचा आहे. त्यासाठी हा घाणेरडा पैसा गंभीर गुन्ह्याशी जोडला गेला पाहिजे. पण फेब्रुवारी, २००९ मध्ये या गुन्हयाची यादी वाढविण्यात आली आणि ED ला घरात घुसून तपास करण्याची परवानगी देण्यात आली. तसेच जप्ती करायला परवानगी देण्यात आली. हे मनमोहन सिंगच्या काळात झाले. त्यावेळेला मनमोहन सिंगने जाहीर केले कि सुरक्षा दलाच्या अधिकारामध्ये वाढ करण्याची गरज आंतरराष्ट्रीय संघटना FATF मध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी करण्यात आली आहे. FATF ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे जी मनी लॉन्ड़्रिग आणि दहशतवादाला पैसे पुरवण्याच्या विरोधात जागतिक पाताळीवर काम करते. सुरक्षा दलाचे अधिकार विस्तारित करण्यात आले. त्यावेळेला हा बदल कॉंग्रेस आणि आताच्या विरोधी पक्षांनी केला, आता कायदा आणखी कडक करण्यात आला आहे. या सर्व कायद्यांचा वापर फक्त गुन्हेगारीतून निर्माण झालेल्या पैशावर झाला पाहिजे. तो जर इतर न्याय मार्गाने मिळवलेल्या पैशावर होत असेल तर तो गुन्हा नसतो. हे पारखण्याची जबाबदारी सुरक्षा दलावर आणि गुप्तहेर संघटनेवर येते. सध्या या कायद्यात ज्या सुधारणा केल्या आहेत, त्यात गुन्हेगाराला ED ने कोणतीही तपसातील माहिती देण्याची गरज नाही.

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरीने लोकसभेत माहिती दिली कि, गेल्या ८ वर्षात ED ने धाड घातलेली संख्या २७ पटीने वाढवून ३०१० एवढी झाली आहे. पण चार्जशीट फक्त ९९२ झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ED च्या वाढलेल्या अधिकारावर चौकशी केली व २०१९ च्या झालेल्या सुधारणामध्ये सखोल चौकशी करत आहेत. त्यात म्हटले आहे कि आरोपीला आपला निर्दोषपणा सिद्ध करावा लागत आहे. जिथे कुठलाही गुन्हा नसतो आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो तर आरोपीलाचा कष्ट घेऊन स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करावे लागते. आणि म्हणूनच सरकारी बाजूने खोटे आरोप पत्र दाखल केल्यावर आरोपीला प्रचंड त्रास होतो.

जगात प्रचंड गुन्हेगारी वाढत आहे आणि म्हणून गुन्हेगारीतून मिळणाऱ्या घाणेरड्या पैशावर आळा घालणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणून मनी लॉन्ड़्रिग कायदा हा अत्यंत गरजेचा आहे. पण या कायद्यामुळे निर्दोषांना त्रास होऊ नये, म्हणून पूर्णपणे काळजी घ्यावी लागेल. या कायद्यामध्ये ज्या त्रुटी निर्माण झालेल्या आहेत. त्याचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व पक्षीय अभ्यास गट संसदेत निर्माण करण्यात आला पाहिजे. केवळ कायदेशीर बाबीवर लक्ष घालण्यापलिकडे जगामध्ये वाढता दहशतवाद, गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतीलच. त्याचबरोबर श्रीमंत लोकांचा भ्रष्टाचार सुद्धा बाहेर आला पाहिजे. पॅराडाईज आणि पनामा पेपर्स मधून जवळ जवळ २००० भारतीय नागरिकांची नावे सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहेत. त्या सर्वांनी परदेशामध्ये काळ्या पैशाची उलाढाल केल्याचा आरोप आहे. त्याची गेले १० वर्ष चौकशीच चालू आहे. अनेक देशामध्ये पंतप्रधानासकट अनेक मोठ्या लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. परंतु भारतात कुणालाही शिक्षा झाली नाही. सरकारने या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे आणि या सर्वाना शिक्षा झाली पाहिजे अशी खबरदारी घ्यावी आणि केवळ कुणी शक्तिशाली आहे म्हणून त्याला माफ करण्यात येऊ नये.

लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत

वेबसाईट : www.sudhirsawant.com

मोबा. न. ९९८७७१४९२९