‘न्यायव्यवस्था कशासाठी आहे? तुम्ही तपास यंत्रणा, सरकारी पक्ष आणि न्यायाधीशांच्याही भूमिकेत जाऊन परस्पर गुन्हेगारी प्रकरणाचा निकालही घोषित करता, मग आम्ही इथे कशासाठी बसलो आहोत? गुह्याचा तपास सुरू असताना ती आत्महत्या नव्हे हत्या आहे, असे सांगणे म्हणजे शोध पत्रकारिता आहे का?’, असे संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यूशी संबंधित ‘मीडिया ट्रायल’च्या प्रश्नावरून ‘रिपब्लिक टीव्ही’ ला केले.
मुंबई पोलिसांची जाणीवपूर्वक बदनामी केली जात असल्याचा आरोप माजी पोलिस आयुक्त एम. एन. सिंग व अन्य माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. तसेच सुशांतविषयीच्या प्रकरणात काही वाहिन्यांनी आपली मर्यादा ओलांडून एखाद्याला परस्पर दोषी ठरवण्याचे मीडिया ट्रायल चालवले आहे, असा आरोप करणाऱ्या काही जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर रिपब्लिक टीव्ही, टाइम्स नाऊ, इंडिया टुडे, एबीपी न्यूज व झी न्यूजतर्फे आपली बाजू मांडण्यात आली.
‘सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणाने संपूर्ण देशालाच धक्का बसला. नेमके काय घडले याविषयी लोकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती. मात्र, मुंबई पोलिसांकडून अनेक गोष्टी समोर येत नव्हत्या आणि दोन महिन्यांपर्यंत एफआयआरसुद्धा केला नव्हता. अश्यातच दिशा सालियनचाही संशयास्पद मृत्यू झाला होता. त्यामुळे या साऱ्याचा पाठपुरावा करून तपासातील त्रुटी दाखवण्यासाठी आणि सुशांतच्या कुटुंबीयांची कैफियत मांडण्यासाठीच रिपब्लिकने शोध पत्रकारिता करून सत्य समोर आणले. तपासातील त्रुटी दाखवू नये आणि सत्य समोर आणू नये, असे न्यायालय म्हणू शकते का?’, असा युक्तिवाद ‘रिपब्लिक टीव्ही’ कडून अॅड. मालविका त्रिवेदी यांनी मांडला. त्यावेळी खंडपीठाने ‘प्रसारमाध्यमांचा आवाज दाबला जावा, असे आम्ही सुचवत नाही. परंतु, प्रसारणाविषयी मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे जी संहिता आहे त्याचे पालन होते की नाही एवढाच आमच्यासमोर चिंतेचा विषय आहे’, असे निरीक्षण नोंदवले.
‘एखाद्याच्या मृत्यूप्रकरणी तपास यंत्रणेचा तपास सुरू असताना ती हत्या आहे, असे म्हणणे किंवा एखाद्या संशयित व्यक्तीला अटक करण्याचे हॅशटॅग चालवून लोकांची मते घेण्याचा कार्यक्रम चालवणे, ही शोध पत्रकारिता आहे का? तुम्ही शवविच्छेदन अहवालाच्या आधारे बातम्या प्रसारित करण्यापूर्वी त्या पूर्ण अहवालाची, मृत्यूच्या कारणांविषयीच्या अहवालाची खातरजमा केली होती का? तुम्हीच तपास यंत्रणा, सरकारी पक्ष व न्यायालयाचेही काम करत असाल तर आम्ही इथे कशासाठी आहोत? न्यायव्यवस्था कशासाठी आहे’, असे संतप्त सवाल खंडपीठाने ‘रिपब्लिक’ ला केले.
