सिडकोची नियुक्ती रद्द

रायगड :
नाणार येथून रद्द झालेला तेल शुद्धीकरण प्रकल्प रायगडमध्ये येणार, अशी चर्चा मागील अनेक दिवस सुरू होती. त्यासाठी रोहा, आलिबाग, मुरूड आणि श्रीवर्धन तालुक्‍यातील 40 गावांमधील 47 हजार 865 एकर जमीन संपादित करण्यात येणार होती; मात्र ही जागा औषधे निर्माण उद्यान विकसित करण्यासाठी देण्यात यावी, अशी अधिसूचना महाराष्ट्र नगर विकास विभागाने काढली आहे. त्याचबरोबर नवनगर वसवण्यासाठी केलेली सिडकोची नियुक्तीदेखील रद्द करण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सादर केलेल्या प्रस्तावातून 40 गावातून 9 गावे वगळण्यात येणार आहेत.

त्याचबरोबर पूर्वीच्या 47 हजार 865 एकरपैकी 35 हजार एकरमध्येच औषध निर्माण उद्यान विकसित केले जाणार आहे. केंद्र शासनाने तीन राज्यांना औषध निर्माण उद्यान मंजूर केले होते. यामध्ये महाराष्ट्राने केलेल्या मागणीनुसार हे उद्यान रायगडमध्ये करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. मागील अनेक दिवस नाणार येथील रद्द झालेला रिफायनरी प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात येणार असल्याची चर्चा होती. नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्प रायगडमध्येच येणार असल्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील वर्षी सभागृहात एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले होते. त्यानंतर भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सिडकोच्या माध्यमातून एक एजन्सी नेमण्याची प्रक्रियादेखील मे महिन्यात सुरू झाली होती.

नवनगर एकात्मिक औद्योगिक प्रकल्पातील 60 टक्के जागा गृहनिर्माणसाठी आणि 40 टक्के जागा प्रकल्पासाठी वापरण्याचा सुरुवातीचा प्रस्ताव होता. यावर गृहनिर्माण प्रकल्पात अनुभव असलेल्या सिडकोची अधिकृत प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. विकास होणार म्हणून येथील शेतकऱ्यांनी कोणताही विरोध न करता जमिनी देण्याची तयारीही दाखवली होती; परंतु जिल्ह्यात प्रदूषणकारी प्रकल्प नको, असा आग्रह येथील जनतेचा असताना पुन्हा औषध निर्माण प्रकल्प रायगडकरांच्या मानगुटीवर बसवण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाचा आहे.

हा केंद्राचा प्रकल्प आहे. महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या मागणीनुसार नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी जी अधिग्रहित केलेली जमीन आहे, त्यातील काही भागात औषध निर्माण उद्यान विकसित केले जाणार आहे. या उद्यानासाठी पायाभूत सुविधा उभारून येथे औषध निर्माण कारखान्यांसाठी जागा देण्यात येणार आहे.

रद्द झालेल्या नाणार रिफायनरीचे येथील नागरिकांनी स्वागत केले आहे; परंतु सत्ता बदलल्यावर शासनाचे निर्णय अनेक वेळा बदलत असतात. याचा फटका येथील नागरिकांना बसत आहे. शासनाने या ठिकाणी नक्की काय करावे, याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, जेणेकरून येथे येणारा प्रकल्प येथील
नागरिकांसाठी योग्य आहे किंवा नाही, हे ठरवता येईल.