वेंगुर्ला
बागायतदार, नर्सरी संघटना सिंधुदुर्गच्यावतीने शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेऊन आपल्या प्रश्नांबाबत त्यांचे लक्ष वेधून निवेदन सादर केले आहे. कोकण विभागातील शेती पंपाची वर्गवारी महावितरणने ‘अॅग्रीकल्चर अदर‘ अशी केली आहे. याबाबत सर्व बागायतदार आणि नर्सरी धारकांची हरकत असून ही वर्गवारी ‘अॅग्रो‘ अशी करावी अशाप्रकारची आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
मंत्री केसरकर यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या विशेषतः फळ बागायतदार तसेच नर्सरीधारक यांच्या शेती पंपाची भरारी पथकाद्वारे तपासणी करण्यात येत आहे व त्यांना अयोग्य निकष लावून भरमसाठ बिले आकारली जात आहे. तसेच पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे सुमारे १० वर्षे मागे जाऊन बिले काढून बिल वसूल केले जात आहे. या अशा अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यातील बहुत्वांशी शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. तसेच सध्या निसर्गाच्या अनियमित वातावरणामुळे फळबागांवर येणा-या नैसर्गिक संकटामुळे शेतकरी अगोदरच हवालदिल झाले आहेत.
कोकणातील शेतक-यांच्या जमिनी ह्या डोंगर उताराच्या असून कमी क्षेत्रामध्ये विभागलेल्या आहेत. कोकणातील शेतकरी हा आंबा, काजू, सुपारी, नारळ, शेती, नर्सरी अशी विविध आंतरपिके त्याच क्षेत्रात घेत असतो. हे महावितरणच्या निदर्शनास येत नाही. त्यामुळे महावितरण ‘अॅग्रो अदर‘ करुन खूपच वाढीव बिले पाठवून वसुली करत आहे. कोकणातील शेती ही कमी प्रमाणात असून फक्त पावसाळ्यात करण्यात येते. त्यासाठी विजेची जास्त आवश्यकता नसते. येथील शेतक-यांना आंबा, काजू, नारळ, सुपारी व आंतरपिके याशिवाय उदरनिर्वाहाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही.
तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र या नात्याने आपण याविषयी संबंधित महावितरण मंडळाच्या अधिका-यांशी चर्चा करुन आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी केली आहे.
याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन कोकणातील शेतकरी, नर्सरी, बागायतदार यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नाही अशी ग्वाही मंत्री दीपक केसरकर यांनी यावेळी दिली.
यावेळी बागायतदार, नर्सरी संघटना सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष विजय सावंत, सचिव उमेश येरम, उदय वेलणकर, हरिश्चंद्र कदम, विकास म्हाडगुत, महादेव होडावडेकर, प्रभाकर सरवटे, आदर्श मोरजकर यांच्यासह अन्य नर्सरीधारक, शेतकरी, बागायतदार उपस्थित होते.
