*भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश समिती (महाराष्ट्र राज्य) पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांचा लेख*

*डोकी फोडण्याचे राजकारण ग्रामपंचायत निवडणुक*

आत्ताच प्रत्येक जिल्ह्यानिहाय ग्रामपंचायत निवडणूक बिगुल वाजला आहे. कोरोना ते टाळेबंदी पासून निवडणूकच काय पण लोकांना कोणत्याही शुभ अशुभ कार्यक्रमाचा . यात्रा. जत्रा. लग्न . असे विविध कार्यक्रमात सहभागी होता आले नाही. मनमोकळे करून या सर्वांचा आस्वाद घेता आला नाही. आत्ता सर्व हळूहळू सुरळीत होत आहे. पण लोकाना २०२०/२०२१ यामधील टाळेबंदी याचा फटका बसलेला दिसत नाही. गोरगरीब सर्वसामान्य कामगार. हेचं यावेळी उपाशी मेले. पण कोणताही मंत्री खासदार आमदार नेता.सरपंच उपसरपंच. नगरसेवक. राजकीय बगलबच्चे यांना कोणताही फरक पडलेला दिसला नाही. याचं साधंसोपं उदाहरण आहे ते म्हणजे ग्रामपंचायत निवडणुकीत अर्ज भरण्यासाठी झालेली आलोट गर्दि लाखों रुपयांची उलाढाल दोन दिवसांत झाली असेल यात शंकाच नाही.
ग्रामपंचायत म्हणजे गावातील मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते. कारणं सर्व ग्रामीण भागातील लोकांना शासकीय निमशासकीय . सामाजिक. आर्थिक. वैद्यकीय. वैयक्तिक. अशा योजनांचा लाभ. आणि त्याबरोबर गावांत प्राथमिक शाळा. प्राथमिक दवाखाने. समाजमंदिर. पाणीपुरवठा. दिवाबत्ती. रस्ते. गटर. स्वच्छता. लोकांचे साथरोगापासून संरक्षण करणं. अशा योजना कोणताही राजकीय सामाजिक भेदभाव न करता मिळाव्यात यासाठी प्रत्येक गावात ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे. आज सर्वत्र ग्रामपंचायत निवडणूक धामधूम सुरू आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी तहसिलदार कार्यालयात त्या त्या गावातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी अर्ज भरण्यास लोकांची व त्यांच्या समर्थकांची झुंबड उडली आहे. मोठमोठ्या गाड्या. हातात गळ्यात सोन्याची कडी. सोबत कार्यकर्त्यांचा ताफा असा लवाजम्यासह तहसिलदार कार्यालय आवार फुलून गेला आहे. त्यामध्ये काही सत्ताधारी आणि विरोधक यामध्ये निवडणूक कारणावरून रान तापू लागले आहे. काही कार्यकर्त्यांच्या हात आणि भुवया आत्तापासूनच तणावात आहेत. गावातील राजकारण हे शहरातील राजकारणापेक्षा अतिशय घाणेरडं असतं कारण मतदान कमी उमेदवार जास्त यामुळेच प्रत्येक मतदार यांचे धाबे दणाणले असतांत. यावेळी मतदार यांना पैशाचे आमिष दाखविणे. धमकी दम देणें. प्रचाराचे वेगळेच माध्यम. जाहिरात. विकास कामांची फसवी आश्वासन. गावातील विकासकामे माझ्या आणि माझ्या पक्षाने निधी दिला म्हणून झाली असा आव. उमेदवार यांना उचलून नेणे डांबून ठेवणे. वेळप्रसंगी मारामारी खून असे गैरप्रकार. भाऊ भाऊंचा वैरी. भावकिचा वाद. घराघरांत डोकी फोडण्याची पध्दत म्हंजे ग्रामपंचायत निवडणूक. असा सर्व प्रकार झालेली आपणांस उदाहरण माहिती आहेत. तांबवे गावच निवडणूक काय होती त्याचे परिणाम काय झाले. असं एकच उदाहरण नाही अशी बरिच उदाहरण झालेली आपण वाचली आणि बघितली आहेत. पण आपणं कांहीच करू शकतं नाही कारणं आपणं आई.वडील. बहिण.भाऊ मुलंबाळं. असे कुटुंबाची लोक आहोत राजकारणी गजकर्ण आपणांस शोभणारे नाही आणि तो आपला पेशाही नाही. हे सर्व त्या लोकांनी करायचं ज्यांना आपला कोणी परका कोण कळतं नाही कुटुंबाची काळजी नाही. डोळ्यात माया नाही. दिसतें ती फक्त सत्ता आणि खुर्ची मग त्यासाठी कोणत्याही थराला उतरणारी लोक जमीन घर पैसा सोनं गाड्या राजकीय ताकद अवैध धंदे . अवैध गौण खनिज उत्खनन. यामुळे यांचेकडे एवढा पैसा आहे की प्रशासनाचा अधिकारी व कर्मचारी सुध्दा यांच्या घरांत पाणी भरेल यामध्ये शंका नाही. अशा लोकांनी गावातील सच्चे समाजसेवक गावासोडून तरी गेले नाहीतर तुरुंगात सजा भोगत आहेत काही लोक आत्महत्या करून मेले तर काही गायब झाले त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे नामोनिशाण सुध्दा आज पहायला मिळतं नाही. त्यांचे नांव जमीन जागा गायबच झाल्या अतिशय खालच्या स्तराचे राजकारण आहे हे आपणांस कळलं. ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारांचे कार्यकर्ते निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांच्या दारात जाणूनबुजून फटाके उडवणे. घोषणा देणें. “” आत्ता कस वाटतंय “” कोण म्हणतं होता येणारं नाही “” अशा लोकांच्यात तेढ भांडणे लागण्यासाठी हे सर्व प्रकार करायला लावणारा विजयी उमेदवार आणि पराभूत उमेदवार जेवन आणि दारू एकत्र बसून पितात आणि वाईट आणि डोकिफोडली जातात ती दारुसाठी आणि जेवणासाठी नाचणारया कार्यकर्त्यांची. पोलिस केस यांच्याच नावावर. गावातील वैरवाद यांच्याच नशिबी कशाला पाहिजे डोकी फोडण्याची ग्रामपंचायत निवडणूक विचार करा तुमच्या नावावर केस झाली की तुमचे आयुष्य नोकरी नाही छोकरी नाही.मग बसा बोंबलत .खर आहे कां??
पूर्वी गाव होतं लोक होती समाजव्यवस्था सुध्दा होती. लोकांच्या अशा आकांक्षा कमी होत्या लोक एकामेकांच्या सुखात दुःखात सहभागी होत होतें. त्यातूनच गावांत प्रतिनिधी निवड केली जात असे. मतदान नव्हतं पण एकमत होतं. त्यांच्या निदर्शनाखाली गावगाडा चालतं होता. गावात यात्रा जत्रा. विविध सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करणे. यासाठी पारावर सभा होत होत्या . निर्णय सर्वोतोमते घेतलें जात होतें. यामधूनच सत्तेचे वारं गावातील लोकांच्यात भेदभाव. एकामेकात भावकीत. घरांत. मित्रात. एक प्रकारचें वादाचे वारे वाहण्यास सुरुवात झाली. आणि यातून . आप्पा. दादा. भाऊ. भैय्या. वेगळे वेगळी नाव असणारे ग्रुप त्यासाठी समाज एकत्र येण्यास सुरुवात झाली. आणि त्यातूनच राजकारणास सुरुवात झाली. आणि पार अखेर बंद झाला आणि पारावर होणारी लोकसभा ही ग्रामपंचायत नावाच्या चार भिंतीत घेतली गेली आणि गावाचा लोकाचा विकासाला सर्वात मोठी खिळ बसली. आणि बाकी सर्व कसर राजकीय विविध पक्ष यांचें नेते यांनी लोकांच्यात एकमत कधीचं होऊ दिलं नाही लोकांना एकत्र येवून हक्काची अधिकारी सन्मानाची वागणूक आपल्याला सामाजिक अधिकार यांची कधीच माहीती होऊ दिली नाही. कायम विरोधच एकामेकात समाजात जातीयवाद. गुंडगिरी. गुन्हेगार. असं सर्व आपल्या मनात कोणी पेरले असेल तर ते राजकीय पक्ष आणि नेते यांनीच आपल्या आपल्यात डोकी फोडण्याची पध्दतच पाडली . लोक बेरोजगारी. मुलांना नोकरी नाही. रेशन घोटाळा. बोगस कामगार नोंदणी. आर्थिक विकास महामंडळ घोटाळा. महागाई. घरकुल घोटाळा. महसूल घोटाळा. वनविभाग घोटाळा. पाणीपुरवठा घोटाळा. घरपट्टी पाणीपट्टी घोटाळाः. अन्न धान्य महागाई. याकडे आज आपल्या कोणाचें लक्ष नाही आपणं फक्त डोकी फोडण्याची निवडणूक म्हंजे ग्रामपंचायत निवडणुक होय??
१९५४ साली २,९४,४६o गावांत ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. प्रत्येक राज्यात त्यासाठी वेगळे खाते निर्माण करण्यात आले. पंचायतींना शेतसाऱ्याच्या १५% व स्थानिक कराच्या २५% रकमा अनुदान म्हणून देण्याची तरतूद झाली.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ अन्वये प्रत्येक खेड्यासाठी एक ग्रामपंचायत असावी.
ग्रामपंचायतीचे कार्य चालविण्यास गावातील लोक आपले प्रतिनिधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालीलप्रमाणे प्रत्यक्ष मतदानाने निवडतील.
सदर सदस्यांचे मतदान हे प्रोढ व गुप्त मतदान पद्धतीने होईल.
आरक्षण :- अ) ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी एकूण जागा पैकी ५०% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.
इतर मागासवर्गीय घटकामध्ये मोडणाऱ्यांसाठी लोकांकरीता २७ % जागा आरक्षित आहेत.
सद्स्यांची पात्रता :- १) तो गावातील ग्रामसभेचा सदस्य असावा.
त्याचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे.
त्याने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
कृषी व पतपुरवठा क्षेत्रातील सहकार सोसायटीच्या अध्यक्षांना सहयोगी सदस्य म्हणून घेता येते. मात्र त्यास ग्रामपंचायतीची परवानगी लागते, आता ही पद्धत बंद झाली आहे.
मुदत – ग्रामपंचायतिची मुदत ५ वर्षांसाठी आहे. ग्रामपंचायत बरखास्तीनंतर ६ महिन्यात निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे व कोणत्याही परीस्थित मुदतवाढ मिळत नाही. ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा करण्याचा अधिकार राज्यशासन आहे. जर निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिला तर पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्देश किंवा बरखास्ती निर्णय राज्यशासन घेते. त्या संदर्भातील अहवाल जिल्ह्याधिकारी शासनाकडे पाठवितो.
डोंगरी भागातील लोकसंख्येस ३०० ते १५०० लोकसंख्येत सात सदस्य असतात.
जिल्ह्यातील ऑक्टोंबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात मुदत संपणार्‍या ४५२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला. ग्रामपंचायतसाठी १८ डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून २० डिसेंबरला मतमोजणी होईल. २८ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर या कालावधीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे. नागरी क्षेत्र वगळता संपूर्ण जिल्ह्यात बुधवारपासूनच आचारसंहिता लागू झाली असल्याचे जिल्हा निवडणूक विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले. वाळवा तालुक्यात सर्वाधिक ८८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होतील. गत निवडणुकीप्रमाणे यंदाही थेट सरपंच पदासाठी निवडणूक चुरशीने होईल. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची रंगीत तालीम असल्याने गावांतील राजकारण तापणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची मुदत संपून आठ महिने झाले तरी अद्याप निवडणूक झालेली नाही. निवडणूक आयोगाने ऑक्टोंबर आणि नोेव्हेंबर महिन्यात मुदत संपणार्‍या निवडणुका वेळेत घेण्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महिन्याभरापासून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपलेल्या ४५२ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम २१ ऑक्टोंबरला जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता होती. त्यानुसार जिल्ह्यातील ४५२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम बुधवारी जाहीर झाला. ऑक्टोंबर व नोव्हेंबरअखेर मुदत संपणार्‍या व नव्याने स्थापित होणार्‍या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
तहसिलदारांनी निवडणुकीची दि. १८ नोव्हेंबर रोजी नोटीस प्रसिध्द करतील दि. २८ नोव्हेंबर (सोमवार) ते दि. २ डिसेंबर (शुक्रवार) सकाळी ११ ते दुपारी ३. अर्जांची छाननी दि. ५ डिसेंबर (सोमवार) सकाळी ११ वाजल्यापासून छाननी संपेपर्यंत. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अंतिम मुदत दि. ७ डिसेंबर (बुधवार) दुपारी ३ वाजेपर्यंत. निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा तसेच अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिध्द त्याचदिवशी प्रसिद्ध होईल. आवश्यक असल्यास मतदानाचा दि. १८ डिसेंबर (रविवार) सकाळी ७:३० वाजल्यापासून ते सायंकाळी ५:३० तर मतमोजणी दि. २० डिसेंबर (मंगळवार). जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणुकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिध्द करण्याचा अंतिम दि. २३ डिसेंबर राहिल.
निवडणूक लागलेल्या गावांमध्ये बुधवारपासूनच आचारसंहिता लागू झाली आहे. जिल्ह्यामध्ये ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आचारसंहिता लागू राहील. निवडणुका असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सीमेलगतच्या गावांमध्येसुध्दा आचारसंहिता लागू राहील. आचारसंहिता ही केवळ ग्रामीण क्षेत्रासाठी लागू असेल. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत या नागरी स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रासाठी आचारसंहिता लागू नाही. ग्रामपंचायतींच्या मतदारांवर प्रभाव पडेल, अशा प्रकारची कोणतीही कृती अगर भाष्य नागरी क्षेत्रात करता येणार नाही. निवडणुका असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून निवडणूकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत आचारसंहिता लागू आहे. या क्षेत्रातील मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती घोषणा आचारसंहिता कालावधीत केल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा निवडणूक अधिकार्‍यांनी दिला आहे.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत ४५२ ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार असल्याने निवडणूक होत आहे. वाळवा तालुक्यातील सर्वाधिक ८८ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होईल. त्यापाठोपाठ जत तालुका ८१, मिरज ३८, आटपाडी २६, कडेगाव ४३, कवठेमहांकाळ २९, खानापूर ४५, पलूस १६, शिराळा ६०, तासगाव २६ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. गत निवडणुकीप्रमाणे यंदाही थेट सरपंच पदासाठी निवडणूक होईल. त्यामुळे सरपंचासाठी चांगलीच रस्सीखेच होणार आहे. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची रंगीत तालीम राहिल. त्यामुळे गावागावातील राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत.
सर्व विचार करा कोणीही नेता आपला नाही कोणताही पक्ष आपला नाही. सर्वात प्रथम आपलं कुटुंब आपली मुलं मुलगी सक्षम करा. कोणाच्याही पैशाला जेवणाला दारुला बळी न पडता आपलं अनमोल मतं विकू नका एकवेळ चुकीचा निर्णय आणि पांच वर्षे गुलामगिरी पत्करावी लागणार. आपल्यात आपलीं डोकी फोडून घेऊ नका. वेळप्रसंगी आपल्याला विरोधात भडकविणारे यांची डोकी फोडा आपणं समजदार आहात. सर्वांना चांगले वाईट कळतंय.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859