*भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश समिती महाराष्ट्र राज्य (पश्चिम महाराष्ट्र) उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*

*बांधकाम कामगार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करा**

बांधकाम कामगार घर बांधायला चालतो मनाला येईल ती मजूरी घेऊन पडेल ते काम करण्यासाठी बांधकाम कामगार चालतो. बॅंक पतसंस्था पतपेढी. यांच्याकडे आपल्या धंद्यासाठी कर्जाला अर्ज केला तर बांधकाम कामगार यांना कोणतेही आर्थिक संस्था कर्ज देत नाही कारणं बांधकाम कामगार अडाणी व्यसनी गरजू या मुळे कोणीही कर्ज पुरवठा करत नाही . समाजातील दुर्बल आणि अशिक्षित गटांचा रोजगार माध्यमातून आर्थिक विकास व्हावा यासाठी प्रत्येक समाजाच्या नावाने समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तिच्या नावाने सर्वच जिल्ह्यांत एक तरी आर्थिक विकास महामंडळ कार्यरत आहे .
हिंदू समाजातील तरुण बेरोजगार साठी व त्यांची आर्थिक सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी “” आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ हे १ लाखापासून १० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज पुरवठा केला जातो . सदर कर्जाचे व्याज मंडळ भरते आणि कर्जाचे हप्ते कर्जदार यांनी भरावयाचे आहे. या मंडळाला कोट्यावधी रुपयांचा निधी कायमचं उपलब्ध असतो. पण बांधकाम कामगार किंवा इतर कोणत्याही गटाला या मंडळाकडून कर्ज पुरवठा केला जात नाही. असा भेदभाव का केला जातो??.

महिला आर्थिक विकास महामंडळ महिलांची आर्थिक उन्नती व्हावी महिला सबलीकरण व्हावे यासाठी विविध माध्यमातून महिलांना आर्थिक कर्ज पुरवठा केला जातो ‌ पण बांधकाम नोंदणी कृत महिला असेल तर आणि ती खरोखरच बांधकाम कामगार असेल तर त्या महिलेला कोणीही व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज देत नाही. ती महिला कर्ज परतफेड करील का नाही ही भीती असते.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ . आपल्यात जातींची वर्गवारी करण्यात आली आहे त्यानुसार त्यांना आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज पुरवठा करण्यासाठी अनुसूचित जाती जमाती. भटक्या विमुक्त जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय. अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. पण आज अश्या वंचित घटकाला कुठेही व्यवसायिक कर्ज पुरवठा केला जात नाही. नेते मंत्री खासदार आमदार ‌.यांचे बगलबच्चे त्यांचीच करजप्रकरणे मंजूर केली जातात पण बांधकाम कामगार एकही नाही.

नरवीर उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ रामोशी समाज हा पूर्वी शेतीची राखण करण्याचे काम प्रामाणिकपणे करत असतं. अजून सुध्दा या समाजातील तरुण शिक्षण घेऊन बेरोजगार आहेत. त्यांच्यासाठी शासनाने आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी त्याचं समाजातील नामवंत व्यक्ती यांच्या नावाने नरवीर उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केलें पण एकही गरजू आजपर्यंत या आर्थिक विकास महामंडळाचे कर्ज गरजूंना मिळालेच नाही. बांधकाम कामगार असेल तर अजिबात नाही.
महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ समाजातील मागासवर्गीय लोकांची आर्थिक सामाजिक प्रगती प्रतिष्ठा सुधारावी समाजातील तरुण बेरोजगारी नष्ट व्हावी सर्वांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी मागासवर्गीय तरुण वर्गासाठी महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. पण यात कोणताही बांधकाम कामगार नाही असेल तर संबंधित कामगार मंत्री यांनी सर्वे करून निदर्शनास आणून द्यावे
टक्कर बप्पा आदिवासी आर्थिक विकास महामंडळ. समाजातील गणनेत नसणारा आणि जंगल डोगरकपारी वास्तव्य करणारा असा घटक म्हणजे आदिवासी होय. शहर गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यांच्याशी याच आदिवासी लोकाचा कसलाच संबंध येत नाही. समाजाशी यांचा संपर्क वाढावा. गावातील प्रगती मध्ये यांचा सुद्धा सहभाग असावा. यासाठी आदिवासी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले. पण बांधकाम त्यावेळी सुद्धा होती पण बांधकाम कामगार यांच्याशी आर्थिक विकास कर्ज कधीचं दिलं नाही आणि आत्ता सुद्धा ते मिळतं नाही असा भेदभाव कां??.
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मुस्लिम समाजातील बेरोजगार तरुणांना हक्काचा रोजगार करता यावा यासाठी शासनाने जाचक आणि न पूर्तता करता येणार्या विविध कागदोपत्री अटि शर्ती घातल्यामुळे मुस्लिम समाजातील तरुण या मंडळाकडे अर्ज मागणी साठी अर्ज करत नाहीत त्यापेक्षा वेगळं म्हंजे ज्या जिल्ह्यात मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ कार्यालय आहे तेथे कर्मचारी सुध्दा नाही. एवढंच काय पण मंडळाला पूरक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी निधी सुध्दा उपलब्ध नाही. मग मुस्लिम बांधवांच्या मतांवर नेते आमदार खासदार मंत्री झाले त्यांनी अश्या बिकट वेळी पुरून घेतलं काय कुठ आहेस ते चोर मुस्लिम समाज अडचणीत असताना यांनी काय मुग गिळल कां?? मुस्लिम समाजातील लोक भंगार. चिकन मटण दुकाने. गाड्या खरेदी विक्री. बांधकाम कामगार. अशीच कामे करतांना दिसत आहेत. मग मुस्लिम नेते कुठ आहेत. मुस्लिम समाजाला कुठंही आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडून कर्ज मिळत नाही आणि मिळाले तर वर्षानुवर्षे हेलपाटे मारुन.
अपंग विकास आर्थिक महामंडळ हे सुद्धा अस्तित्वात आहे
बांधकाम कामगार यांच्या हितासाठी मुंबई पहिलें कामगार कार्यालय इंग्रजांनी स्थापन केले. आणि कामगार. आर्थिक. सामाजिक. वैद्यकीय. वैयक्तिक. शैक्षणिक. संरक्षण करण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या त्या आजपर्यंत सुरू आहेत त्यामध्ये अमूल्य बदल झाला आत्ता २९ योजना आणि मंडळांचे नाव बदलयाणात आलं महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई असं नामकरण करण्यात आले. आत्ता नोंदणी सुरू आहे बांधकाम कामगार आहे असं सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार जे रजिस्ट्रेशन करून काम घेतात त्याचाच ९० दिवस काम केल्याचा दाखला हा बांधकाम कामगार आहे असं सिद्ध करतो. आणि बांधकाम कामगार हा कल्याणकारी मंडळाला सभासद होतो आणि शैक्षणिक वैद्यकीय वैयक्तिक आर्थिक संरक्षण. अश्या विविध योजनांचा लाभ घेता येतो.

जन्माच्या वेळी आयुर्मान
20,000 किंवा त्याहून अधिक भागात लोकसंख्या वाढीची टक्केवारी
प्राणी प्रथिनांचा वापर दरडोई, प्रतिदिन
प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर एकूण प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या
व्यावसायिक भरती प्रमाण
प्रति खोली व्यक्तींची सरासरी संख्या
1000 लोकसंख्येमागे वर्तमानपत्रे
वीज, गॅस, पाणी इ. उपलब्ध असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय लोकसंख्येची टक्केवारी.
प्रति पुरुष कृषी कामगार कृषी उत्पादन
कृषी क्षेत्रातील प्रौढ पुरुष कामगारांची टक्केवारी
प्रति व्यक्ती किती किलोवॅट वीज वापरली जाते
प्रति व्यक्ती किती किलो स्टीलचा वापर होतो
दरडोई ऊर्जा वापर
उत्पादन क्रियाकलापांमधून जीडीपी (% मध्ये)
दरडोई विदेशी व्यापार
एकूण आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय लोकसंख्येमध्ये पगार आणि मजुरीवर काम करणाऱ्या लोकांची टक्केवारी.
वरील संकेतकांवर नजर टाकल्यास हे स्पष्ट होते की हे देखील विकासाचे योग्य मापदंड होऊ शकत नाहीत
नवीन औद्योगिक देश |नवीन औद्योगिक देश]]. यापैकी अनेकांना 1997 च्या आशियाई आर्थिक संकटाचा फटका बसला.]] आर्थिक विकास म्हणजे देश, प्रदेश किंवा व्यक्तींच्या आर्थिक समृद्धीच्या वाढीचा संदर्भ.असे म्हटले जाते. धोरण बनविण्याच्या दृष्टिकोनातून, आर्थिक विकास असे सर्व प्रयत्न म्हणतात ज्यांचे उद्दिष्ट समाजाची आर्थिक स्थिती आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी स्वीकारले जाते. सध्याच्या युगातील सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे ‘आर्थिक विकास’ ही समस्या. आर्थिक स्वातंत्र्याशिवाय राजकीय स्वातंत्र्याला महत्त्व (वापर) नाही. विकासाच्या या महत्त्वामुळे आणि त्याच्याशी संबंधिततेमुळे, अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रात [विकास-अर्थशास्त्र] नावाचा स्वतंत्र विषय उदयास आला. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून विकास अर्थशास्त्र हा स्वतंत्र विषय म्हणून अस्तित्वात येण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होताना दिसत आहे. असे अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आहेत ज्यांनी “विकास-अर्थशास्त्र” या वेगळ्या विषयाची गरज नाकारण्यास सुरुवात केली आहे, त्यापैकी प्रमुख आहेत- शुल्त्झ, हॅबरलर, बार, लिटल, वॉल्टर्स इ. अर्थशास्त्रज्ञांचा एक वर्ग “विकास-अर्थशास्त्र” काही अर्थशास्त्रज्ञांनी ‘आर्थिक विकास’, ‘आर्थिक प्रगती’ आणि दीर्घकालीन बदल (धर्मनिरपेक्ष विकास) या वेगवेगळ्या व्याख्या दिल्या आहेत. पण मेयर आणि बाल्डविन यांनी हे तीन शब्द-समूह एकाच अर्थाने वापरले आहेत आणि वेगवेगळे अर्थ काढण्यासाठी ‘केस तोडणे’ असे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, आर्थिक विकास ही एक प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे अर्थव्यवस्थावास्तविक राष्ट्रीय उत्पन्नात दीर्घकालीन वाढ एखादा व्यवसाय यशस्वी होण्यासाठी ग्राहकांची गरज अचूकपणे ओळखून त्यानुसार योग्य वस्तू व सेवा ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक असते. उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी व्यवसायातील भविष्यकालीन संभाव्य बदल लक्षात घेऊन त्याचे काटेकोरपणे नियोजन करावे लागते. कोणत्याही व्यवसायाची कार्यक्षमता ही उद्दिष्टांची निश्चिती, अनुरूप संघटनेची निवड, भांडवल व इतर उत्पादक घटकांचा परिपूर्ण वापर, व्यवसायस्थाननिश्चिती, व्यवस्थापन व कामगार यांच्यातील परस्परसंबंध, व्यावसायिकाची संशोधनवृत्ती यांवर अवलंबून असते. व्यवसाय जर लहान असेल, तर व्यवसायाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी व्यवसायप्रमुखालाच सांभाळावी लागते. मोठ्या व्यवसायात   व्यवसाय व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र विभाग असतो. व्यवसायात यश मिळविण्याच्या दृष्टीने व्यावसायिकाजवळ दूरदृष्टी, अचूक निर्णयक्षमता, व्यावसायिक निष्ठा व नीतिमत्ता, संशोधनात्मक व विश्लेषणात्मक वृत्ती, खास व्यवसायकौशल्य इ. गुणांची आवश्यकता असते.
बांधकाम कामगार यांना कुठंही आर्थिक सहाय्य मिळतं नाही कारण यांचं नावंच खराब झालं आहे. मग आज ३६ जिल्ह्यात कामगार आयुक्त भवन आहे. आजही मोठ्याप्रमाणात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे बोगस कामगार नोंदणी जोमात सुरू आहे. खरेखुरे बांधकाम कामगार यापासून वंचित राहत आहेत. बोगस नोंदणी साठी जिल्ह्यातील संघटना सेवाभावी संस्था युनियन सामाजिक राजकीय संघटना नेते खासदार आमदार मंत्री यांचें बगलबच्चे आणि आत्ताच डिग्री डिप्लोमा केलेलं इंजिनिअर जबाबदार आहेत. यामुळे आज बोगस नोंदणी होत आहे.
बांधकाम कामगार म्हंजे जो विट सिमेंट खडी वाळू. सळी. माती. औधौगिक कामगार. अश्या विविध क्षेत्रातील व्यक्ती बांधकाम कामगार म्हणून सिद्ध करण्यात आले आहेत. पण आज ज्यांचा बांधकामाशी कोणताही संबंध नाही फळें फुले भाजीपाला. वडापाव. चायनिज. रिक्षावाले. घरकाम करणार्या महिला. असे बांधकाम क्षेत्राशी कोणताही संबंध नसणारे लोक आज कल्याणकारी मंडळचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी हडप केला आहे.
आर्थिक वृद्धी – देशातील एकूण वस्तू व सेवांच्या उत्पादनात वाढ होणे म्हणजे आर्थिक वृद्धी होय. आर्थिक वृद्धी ही संख्यात्मक संकल्पना आहे. राष्ट्रीय उत्पन्न सतत वाढत गेले तर त्याला आर्थिक वृद्धी म्हणता येते. मात्र राष्ट्रीय उत्पन्न अचानक वाढले तर त्याला आर्थिक वृद्धी म्हणता येत नाही.
आर्थिक वाढ ही एक संख्यात्मक संकल्पना आहे. आर्थिक वाढीचा दर – एखाद्या वर्षात झालेले उत्पादन (GDP) मागील वर्षाच्या तुलनेत किती टक्क्यांनी वाढलेले आहे, त्यास आर्थिक वाढीचा दर असे म्हणतात. आर्थिक वाढ ही धनात्मक असू शकते तसेच ती रृणात्मक सुध्दा असू शकते.
सामुदायिक विकास एक अशी योजना आहे, ज्याद्वारे नवीन साधनांचा शोध घेऊन ग्रामीण समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन आणले जाते. ग्रामीण भागातील जनतेसाठी केंद्र सरकार राबवतेय ही महत्त्वाची योजना; कार्यक्रमाचा उद्देश्य जाणून घ्या
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या विविध योजना ह्या खरेखुरे कामगार यांना मिळतच नाहीत संघटना सेवाभावी संस्था युनियन सामाजिक राजकीय संघटना एजंट यांनीच आज मनमानी दराने बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी करून कोट्यवधी रुपयांची माया गोळा केली आहे. असाच कामगार कष्टाचा पैसा गेला तर खरोखरच कामगार वंचित राहणार आहे.
‌ ‌ कामगार कल्याणकारी मंडळ बंद करा आणि त्यांचे रुपांतर बांधकाम कामगार आर्थिक विकास महामंडळ मध्ये करा. याचा सर्वात महत्वाचा फायदा होणार आहे तो म्हणजे बांधकाम कामगार यांच्या सर्व योजना बंद होणार आज बांधकाम कामगार म्हणून होणारी बोगस कामगार नोंदणी बंद होणार कारणं . बांधकाम कामगार यांची मुल मुली सर्वोच्च नंबर घेऊन पास होतात पण पाठिमागे गरिबी असल्याने ती मुले मुली पदवीधर शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. यासाठी त्या मुलाला मुलीला पालकांच्या नोंदणी वर शिक्षणासाठी कर्ज पुरवठा नियमानुसार होइल. इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांनी बांधकाम कामगार नोंदणी दाखला दिला आहे त्यांना सुध्दा बांधकाम कामगार यानी कर्ज मागणी केली असेल तर शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प वर तयांची संमती पत्र लिहून घया म्हंजे जो खराखुरा कामगार आहेत त्यांनाच गरजूंना नोंदणी दाखला मिळेल आणि बोगस नोंदणी बंद होईल. बांधकाम कामगार यांना व्यवसायासाठी कर्ज पुरवठा करताना दहा दहा कामगार ग्रुप करून बांधकाम कामगार आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज देण्यात यावे.

बांधकाम कामगार यांना देण्यात येणारे कल्याणकारी मंडळाकडून आर्थिक लाभ बंद करण्यात यावे. आरोग्य योजना सर्व बंद करण्यात याव्यात आणि बांधकाम कामगार यांना जिल्ह्यातील धर्मादाय निर्मिती दवाखान्यात उपचार घेणे बंधनकारक करण्यात यावे. आर्थिक लाभाची योजना बंद केल्यामुळे संघटना सेवाभावी संस्था युनियन सामाजिक राजकीय संघटना एजंट याची मिळकत बंद होईल आणि बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी बंद होण्यास मदत होईल.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचे बांधकाम कामगार आर्थिक विकास महामंडळ झाल्यास संघटना बंद पडतील. राजकीय नेते यांची वरची कमाई बंद होईल. संघटना चालविणारे यांना बांधकाम कामगार यांच्या सोबत डबा घेऊन कामाला जावे लागेल तेही काम यांना येणार नाही. मग यांनी काय करायचं. कामगार मंत्री यांना आर्थिक विकास महामंडळ मध्ये गफला करता येणार नाही. मग कामगार मंत्री यांना काही कामच नाही राहणार. आज जे बांधकाम कामगार यांचें नेते शुभचिंतक झाली आहेत ते कुठ दिसणार सुध्दा नाहीत. एकंदरीत बांधकाम कामगार यांची आर्थिक लुट बंद होईल. आणि बोगस कागदपत्रे देऊन बांधकाम कामगार नोंदणी करणारे कामगार आणि त्यांना बांधकाम कामगार म्हणून दाखले देणारे इंजिनिअर ठेकेदार यांचा बरोबर कार्यक्रम लागेल.
कामगार मध्यान्ह भोजन योजना सूरु आहे पण खरोखरच कामगार याचा लाभ घेत आहेत कां? . काही ठिकाणी जेवन घरपोच केलं जात आहे. जेवनाचा खर्च. जेवणाचा दर्जा. याचा कोणी तपासणी पडताळणी केली आहे कां?? मग कशाला अशा योजना ज्या टेंडर घेणारे यांना कमाई करुन देण्याचेच मार्ग आहेत. सुरक्षा संच घोटाळा जिल्ह्यात महिला कामगार ज्या बांधकाम कामगार नाहीत त्यांनाच पुरुष बांधकाम कामगार पेक्षा जास्त सुरक्षा संच वाटप झाले आहे. आणि सुरक्षा संच मोफत वाटप केला जातो तर त्यासाठी ७००/८००/ रुपये घेतलें जातात त्यातील एजंट यांचं आणि सहायक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांच किती आकडा मोठा आहे. सुरक्षा संच जवळपास आपल्या जिल्ह्यात ४०.००० हजार सुरक्षा संच वाटप झाले पण जिल्ह्यात कुठेही याचा वापर केलेला दिसत नाही. मग बोगस कागदपत्रांच्या आधारे बोगस कामगार नोंदणी करून मंडळांची फसवणूक केली म्हणून या बांधकाम कामगार व इंजिनिअर ठेकेदार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई का केली जात नाही. कामगार मंत्री असा आदेश का देत नाहीत त्यांचे काही लागेबांधे आहेत कां?? . अट्टल विश्वकर्मा आवास योजनेच्या नावाखाली वीस हजार रुपये उकळणी करणारे कामगार मंत्री यांच्या जवळचे आहेत. म्हंजे आज वीस वर्ष झाली तरी बांधकाम कामगार यांना घरकुल योजनेतून घर मिळाले नाही. मग फसवी आश्वासन कशासाठी देतात. बांधकाम कामगार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करा आणि घरकुल मोफत देण्यापेक्षा घर बांधणी साठी कर्ज द्या यापेक्षा लवकर बांधकाम कामगार सवाताचया घरांत राहतील यात शंका नाही. कामगार मंत्री यांनी घोषणा केली बांधकाम कामगार नोंदणी आत्ता एका रूपयात होणार पण आज बांधकाम कामगार नोंदणी साठी १०००/१२०० रुपये घेतलें जातात ही बातमी कामगार मंत्री यांच्या कानावर नाही कां?? ऐकून बघून सोंगं घेत आहेत कां??. कामांवर काम करत असताना अपंगत्व आल्यास बांधकाम कामगार यांना दोन लाख रुपयांचे संरक्षण आहे. पण मागचे कामगार मंत्री यांनी यामध्ये कामगारांचे हित केलं आणि अपंगत्व आल्यास आर्थिक लाभ बंद केला आणि त्या बांधकाम कामगार यांना कृत्रिम हात पाय देण्याची सोय केली. म्हणजे भिक मागणायाची तयारी कामगार मंत्री यांनीच करुन दिली. म्हणून बांधकाम कामगार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केल्यास अश्या अपंगत्व आलेल्या बांधकाम कामगार यांना छोटा बैठा उद्योग करण्यासाठी मंडळाकडून आर्थिक सहहय घेता येईल आणि बांधकाम कामगार यांना कोणाकडे भिक मागण्याची वेळ येणार नाही.
जिल्ह्यातील सर्व सामाजिक. राजकीय संघटना. सेवाभावी संस्था. विविध संघटना. युनियन. यांना खरोखरच वाटत असेल बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी होऊ नये तर आजच बांधकाम कामगार आर्थिक विकास महामंडळ मागणीला प्रतिसाद द्या आणि आपल्या आपल्या परिने शासनाकडे या मागणीचा पाठपुरावा करा.
बोगस बांधकाम कामगार यांची चौकशी व त्यासाठी जबाबदार असणारे इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांची सुध्दा चौकशी झालीच पाहिजे यांचें रजिस्ट्रेशन रद्द झाले पाहिजे. कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे. कामगार मंत्री यांनी आजच हा आदेश देणे गरजेचे आहे तरच तुम्हाला कामगार मंत्री म्हणून राहण्याचा अधिकार आहे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859