देवगड
शासनाने १२० “एचपी’ वरील डिझेल कोटा व डिझेल विक्री कर परतावा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत आमदार नीतेश राणे यांनी मत्स्यव्यवसायमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. देवगडमधील मच्छीमारांनी २२ रोजी समुद्रात उपोषणाचा इशारा दिला होता. मच्छीमार संस्थेच्या डिझेल यंत्रचलित मासेमारी होता.
नौकेला महाराष्ट्र शासनाकडून वार्षिक डिझेल कोटा एप्रिल ते मार्च अशा आर्थिक वर्षासाठी मंजूर होतो. परंतु प्रधन महालेखापाल यांच्या कार्यालयाने ऑडिट प्रश्न उपस्थित केल्याने १२० अश्वशक्ती वरील नौकांचा पुढील आर्थिक वर्षाचा डिझेल कोट्यात समावेश करू नये व डिझेल प्रतिपूर्ती रक्कम ही आदा करू नये, असा आदेश दिला.
