*भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश समिती महाराष्ट्र राज्य (पश्चिम महाराष्ट्र) उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांचा लेख*

*अन्नसुरक्षा अंतर्गत दाखल अर्जाची सुनावणी होणार कां ??*

सर्वांना निवडक आणि स्वच्छ रास्त आणि स्वस्त दरात रेशन अन्न धान्य मिळावे यासाठी शासनाने . पांढरी शिधापत्रिका. केशरी शिधापत्रिका. पिवळी शिधापत्रिका . अशी वर्गवारी करण्यात आली. आणि शासनाकडून येणारा अन्न धान्य साठा गोरगरीब जनतेपर्यंत व्यवस्थित आणि सापेक्ष पणे विनाराजकारण ज्याच्या त्याच्या उत्पन्न नुसार म्हंजे ग्रामीण भागात ४९ हजार आणि शहरी भागात ५९ असे उत्पन्न अट घालण्यात आली आणि ज्यांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त आहे. अशा उत्पन्न मर्यादा असणारी लोक अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार रेशन अन्न धान्य वितरण करण्यात येते.

भारत सरकारकडून त्या सर्व भारतीय नागरिकांना दिले जाते जे घरगुती श्रेणीबाहेर आहेत, म्हणजे अत्यंत गरीब आहेत. या कार्डमध्ये इतर कार्डांपेक्षा जास्त रेशन दिले जाते.
गृहस्थ कार्डधारकाला आता प्रति युनिट 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ मिळतो, तर अंत्योदय कार्डधारकाला दरमहा 35 किलो रेशन मिळते ज्यात 20 किलो गहू आणि 15 किलो तांदूळ समाविष्ट आहे.
एकाच रेशनची किंमत दोघांसाठी सारखीच आहे, ज्यामध्ये गहू 2 रुपये किलो आणि तांदूळ 3 रुपये किलो दराने देण्याची तरतूद आहे.

अंत्योदय कार्डधारकाला शासनाच्या प्रत्येक योजनेत प्रथम प्राधान्य मिळण्याचा हक्क आहे, हे नावाप्रमाणेच शेवटच्या व्यक्तीचा अंत्योदयचा उदय दर्शवतो. भारत सरकारने सर्व अंत्योदय आणि गरीब कुटुंबांना 35 मोफत दिले. धान्य मोफत वाटपाची योजना राबविली, मध्यम गरीब कुटुंबांना 5 किलो धान्य वाटप करण्याचा निर्णय घेतला, त्याअंतर्गत तांदूळ 2 रुपये किलो आणि डाळ 3 रुपये किलो दराने वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.याअंतर्गत 3.82 गुजरातच्या कोटी लोकांना अन्नसुरक्षा दिली या कायद्यांतर्गत, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत ग्रामीण भागातील 75 टक्के लोकसंख्येपर्यंत आणि शहरी भागातील 50 टक्के लोकसंख्येला अनुदानित दराने अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे .

अशाप्रकारे, देशाच्या सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्येला त्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
पात्र कुटुंबांना दरमहा 5 कि.मी. हरभरा. तांदूळ, गहू आणि भरड तृणधान्ये अनुक्रमे 3, 2 आणि 1 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध आहेत. हरभरा. रु.च्या सवलतीच्या दरात मिळू शकतात.
अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कुटुंबांना प्रति कुटुंब 35 किमी मिळेल. हरभरा. धान्य पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे.
त्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून 365 दिवसांच्या कालावधीसाठी, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अनुदानित अन्नधान्य मिळविण्यासाठी पात्र कुटुंबांची निवड केली जाईल.
गरोदर आणि स्तनपान देणाऱ्या महिलांना गर्भधारणेदरम्यान आणि प्रसूतीच्या सहा महिन्यांनंतर जेवणाव्यतिरिक्त किमान 6000 रुपयांचा मातृत्व लाभही मिळेल.
14 वर्षांपर्यंतची मुले पौष्टिक आहार घेऊ शकतात किंवा निर्धारित पौष्टिक नियमांनुसार घरपोच रेशन घेऊ शकतात.
अन्नधान्य किंवा अन्नाचा पुरवठा न झाल्यास लाभार्थ्याला अन्न सुरक्षा भत्ता दिला जाईल.
या कायद्यात जिल्हा आणि राज्य पातळीवर तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक तरतुदी देखील केल्या आहेत. [१]
जगातील 10 देश जेथे भूक सर्वात जास्त आहे
1 हैती 2 चाड  3 तिमोर लेस्ते 4 मादागास्कर 5 मोझांबिक 6 लाइबेरिया 7 लेसोटो 8 सिएरा लिओन 9 नायजेरिया 10 रवांडा
देशातील गरीबी आणि उपासमार लक्षात घेता केंद्र सरकारद्वारे डिसेंबर 2000 मधे ‘अंत्योदय अन्न योजना’ सुरु केली आहे.
इथे तुम्हाला कळेल:-
अंत्योदय अन्न योजना म्हणजे काय आहे?
अंत्योदय अन्न योजनेचा उद्देश काय आहे?
अंत्योदय अन्न योजनेची पात्रता काय आहे?
अंत्योदय अन्न योजनेचे निकष काय आहेत?
अंत्योदय अन्न योजना साठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
अंत्योदय अन्न योजनेचे काय फायदे आहेत?
अंत्योदय अन्न योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?
तर चला आपन मुख्य उत्तराकडे येऊ या.
अंत्योदय अन्न योजना म्हणजे काय?
ही योजना अन्न सुरक्षा योजना शेवटच्या पायरीवर राहणाऱ्या लोकांसाठी आहे . याअंतर्गत गरीब कुटुंबांना अत्यंत कमी खर्चात रेशन दिले जाते. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अंत्योदय रेशन कार्ड दिले जाते. या शिधापत्रिकेवर लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( PDS) च्या दुकानांवर रेशन उपलब्ध करून दिले जाते.
समजा रेशनकार्ड दारिद्र्य रेषेखालील असेल किंवा बी पी एल शिधापत्रिका. असेल त्यांना रेशन अन्न धान्य मिळत असेल आणि त्या कुटुंबाने आपले रेशनकार्ड विभक्त केलें. की रेशन अन्न धान्य मिळत नाही. मग त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेत सहभाग मिळावा म्हणून . आपणांस सारखं एकच सांगितले जाते कि इषटांक शिल्लक नाही . आणि इषटांक वाढ करण्यासाठी शासनाने बोगस रेशनकार्ड.शोध मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले होते पण त्यावेळी कोरोंना कारणं करून ही बोगस शिधापत्रिका शोध मोहीम वार्यावर गेली. त्यानंतर १ सप्टेंबर पासून अन्न सुरक्षा योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने आव्हान केले होते. पण कुठंही माझं रेशन चे धान्य बंद करा म्हणून कोणीच पुढ आल नाही. शासनाने अश्या शिधापत्रिका धारकावर रेशन चोरीचा गुन्हा घालणार असल्याचे जाहीर करून सुद्धा कोणीही शिधापत्रिका धारक स्वताहून माझ रेशन बंद करा म्हणून पुढे आला नाही ‌मग खरोखरच गरजू लोकांना इषटांक कसा मोकळा होणार.
कुटुंबातील सर्वांची आधार कार्ड. रेशन झेरॉक्स. आणि विहित नमुन्यातील अर्ज. अशी कागदपत्रे जोडून मा पुरवठा अधिकारी यांचेकडे रेशन अन्न धान्य मिळावे यासाठी अर्ज करायचा आहे. अर्ज केल्यानंतर शिधापत्रिका वाटप अधिकारी. अन्न धान्य वितरण अधिकारी. यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ज्या लोकांनी अर्ज केले आहेत त्यांना पुरवठा विभागातून फोन किंवा पत्रव्यवहार केला जातो आणि कोणत्या दिवशी अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत रेशन धान्य मिळण्यासाठी लाभार्थी निवड करण्यासाठी खालील काही प्रश्न विचारले जातात. घर कोणाचें. सवताचे की भाड्याचे. घरांत लहान मुले किती. घरांत गंभीर आजार ग्रस्त कोण आहे कां. घरांत कमावती लोक किती. दरमहा उत्पन्न किती. गाड.बंगला . आहे कां. तुम्हाला रेशन धान्याची गरज आहे कां. असे प्रश्न आज हे सर्व अधिकारी एसी मध्ये बसून विचारतात हेच प्रश्न यांनी गृहभेट देऊनच ही चौकशी करण्याचा शासन आदेश आहे. पण शासन आदेश पाळत कोण. यामुळे आजही खरोखरच लाभार्थी बाजूला आहेत आणि बोगस लोक रेशन धान्य जनावरांना किंवा बाजारात विकत आहेत.
इस्लामपूर पुरवठा विभागात २०२१ मध्ये डिसेंबर महिन्यात अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत धान्य मिळावे यासाठी सुनावणी घेण्यात आली होती. आज एक वर्ष झालं पुरवठा विभागात कमीत कमी पाचसे हजार धान्य मिळावे म्हणून अर्ज दाखल असतील पण आजपर्यंत त्या अर्जाचे काय झाले. त्या लाभार्थी व्यक्तींना फोन केला कां नाही. त्यांना शासकीय पत्रव्यवहार केला कां. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हंजे त्या लोकांचे मागणी अर्ज कार्यालयात आहेत तरी काय. कां शासकीय रद्दी करण्यात आली आहे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859