मुंबई :

राज्य सरकारने हायकोर्टात जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या ‘बेबी टाल्कम पावडर’ उत्पादनाचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच असून नागरिकांचं आरोग्य महत्त्वाचं असल्याचा दावा केला आहे. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा आणि लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी न केल्यास आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरेल, असा दावाही सरकारने गुरूवारी हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.

ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षित उत्पादनांची निर्मिती आणि पुरवठा करणं ही याचिकाकर्त्या कंपनीची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे बेबी पावडरच्या गुणवत्तेची खात्री न देता त्याचा अंतिम वापर होईपर्यंत नियमांनुसार उत्पादन विक्री करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका देखील राज्य सरकारनं या प्रतिज्ञापत्रातून घेतली आहे. त्याची दखल घेत या बेबी टाल्कम पावडरच्या आणखी काही नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे का? अशी विचारणा करत राज्य सरकारला त्यावर 14 नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयात जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीनं एफडीएच्या परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिलं आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी पावडर या लोकप्रिय उत्पादनात प्रमाणाबाहेर असलेले जीवाणू कमी करण्यासाठी कॅन्सरपूरक अशी निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया केल्याच्या आरोप करून त्यांचा सर्वच्या सर्व प्रसाधनं उत्पादन परवाना रद्द अन्न व औषध प्रशासनानं नुकताच रद्द केला आहे. मात्र हा निर्णय अन्यायकारक असल्यानं ही याचिका निकाली निघेपर्यंत त्याला स्थगिती देत मुलुंड येथील कंपनीच्या प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरच्या उत्पादन व विक्रीस मुभा देण्याची मागणी केली या याचिकेतून केली आहे.

न्यायमूर्ती गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. कोलकाता येथील केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाच्या आधारावर एफडीएकडून कंपनीच्या बालप्रसाधन उत्पादनावर बंदी घालण्यात आली आहे.

*कंपनीचा दावा काय?* 

बेबी पावडरच्या या अद्ययावत उत्पादनाचा चाचणी अहवाल सादर करूनही अपिलीय प्राधिकरणानं कंपनीचं अपील फेटाळून लावलं आहे. ज्या अहवालाच्या आधारे हा परवाना रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले, तो अहवाल विचारातच घेतला गेला नाही. तसेच एफडीएच्या आदेशात साल 2018 – 19 या वर्षांतील उत्पादनाचा दाखला देण्यात आल्याचा दावाही कंपनीकडून केला गेला आहे. आम्ही या उत्पादनाचे नमुने चाचण्यांसाठी पुणे, नाशिक येथील एफडीए कार्यालयात पाठवले होते. त्यानंतरही प्रशासनानं कोलकाता येथील प्रयोगशाळेत या नमुन्यांची पुनर्चाचणी करण्यास सांगितलं. ही चाचणी करण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरही कंपनीला त्याची पूर्वसूचना दिली गेली नाही. याशिवाय एफडीएनं दोनवेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावताना त्यातही केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाचा उल्लेख केलेला नसल्याचा दावाही कंपनीनं केला आहे. उत्पादन निर्मिती परवाना रद्द किंवा निलंबित करण्याबाबतचा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही, असं असतानाही एफडीएचा बेबी पावडरचं उत्पादन बंद करण्याचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा कंपनीनं दावा केला आहे.

*काय आहे प्रकरण?* 

अन्न व औषध प्रशासन विभागानं 15 सप्टेंबरपासून कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढल्याची माहिती कंपनीतर्फे हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र पाच दिवसांनंतर, एफडीए आयुक्तांनी या आदेशाचं पुनरावलोकन करत कंपनीनं तात्काळ मुलुंड येथील प्रकल्पात सुरू असलेलं बेबी पावडरचं उत्पादन आणि विक्री थांबविण्याचे आदेश काढले. या आदेशाला अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांसमोर कंपनीकडून रितसर आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी सुनावणीनंतक हे अपील फेटाळून लावलं. तसेच आदेशाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला. त्यामुळे अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे.