*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांचा लेख*

**प्र क्र परिपत्रक – ४/प्र क्र ३८४६/२००५/७१०/ १/५/२००६ काय आहे??**

ग्रामीण किंवा शहरातील सर्व महसुली प्रकरणे पुरवठा प्रकरणे. दस्त मुद्रांक विक्री. पेन्शन. आपत्ती व्यवस्थापन. शहरातील विकासाचे नियोजन. ग्रामीण योजना. महात्मा गांधी स्वयंरोजगार योजना. अशा विविध योजना सुविधा यावर शहरातील तहसिलदार कार्यालय व तहसीलदार नियंत्रण करत असतात
महाराष्ट्र शासन महसूल प्रमुख अधिकारी असतो. तहसील म्हणजे वसूली. त्यामुळे तहसीलदार म्हणजे ग्रामीण जनतेकडून कर वसूल करणारा अधिकारी. ग्रामीण म्हणण्याचा उद्देश असा की, इतर प्रकारच्या जनतेकडून कर वसूल करण्यास अन्य अधिकारी असतात. जिल्ह्याच्या ज्या तुकड्याला आपण मराठीत तालुका म्हणतो त्याला हिन्दीत तहसील म्हणतात. त्यामुळे तहसीलदार हा तालुक्याचा सर्वोच्च नागरी अधिकारी असतो. त्याला इंग्रजीत मामलतदार आणि मराठीत मामलेदार म्हणतात. मामलेदाराची नेमणूक राज्य लोक सेवा आयोगाकडून होते
मामलेदार करवसूलीव्यतिरिक्त तालुक्यातली इतर अनेक सरकारी कामे करतो. तो प्रसंगी दिवाणी दाव्यांमध्ये न्यायदानही करतो.
जमीन वादावादी. भांडण. मारामाऱ्या. ही प्रकरणे आपणं रोज बघतो. एकामेकांच्या विरोधात कोर्टात केस वर्षानुवर्षे चालतात. बापाने केलेला जमीन दावा मुलांचे आयुष्य संपले तरी संपतं नाही. भाऊ भावाचा दुषमन होतो. आई वडील यांना मुलगा त्रास देत असतो. बहिण भाऊ जमीन वाद. भाऊबंद जमीन वादावादी. असे वाद रोजच होतात. लोकांचा वेळ आणि पैसा वाया जातो. वेळप्रसंगी लोकांची भांडणे विकोपाला जातात आणि त्यातून हातपाय तोडणे. खून करणे जमीनीसाठी हे प्रकार घडत असतात.
शासनाच्या ह्या बाबी लक्षात आल्या आणि लोकांची अशी प्रकरणे कोर्टात न जाता प्रथम कोर्ट म्हणून तहसिलदार यांच निवड शासनाने केली आहे.
जमीन मोजणी विविध प्रकारे केली जाते त्यामध्ये
* शेतजमीन हद्द मोजणी
* पोट हिस्सा मोजणी
* बिन शेती मोजणी
* नगर भूमापन मोजणी
* कोर्ट आदेशानुसार मोजणी व वाटप
* कोर्ट कमिशन मोजणी
* निमताणा मोजणी
* भूसंपादन संयुक्त मोजणी
असे प्रकार पडतात त्यासाठी साधी मोजणी सहा महिने. तातडीची मोजणी दोन महिने. वहिवाट व सातबारा आणेवारी प्रमाणेच वाटप. पोट हिस्सा नमुना नंबर १२ फाळणी नकाशा नुसार.
अशा विविध माध्यमातून कोर्टाकडून आणि पोलिस यांच्याकडून बंदोबस्त जमीन मोजणी केली जाते. कोर्टाकडून मोजणी आली असेल किंवा आपण मोजणी मागविली असेल तर त्यासाठी ज्या जमीनीची मोजणी करायची आहे. त्यांच्या बाजूला असणारे हिस्सेदार यांना सदर नोटीस दिले जाते. आपल्या जवळच्या जमीन मोजणी करायची आहे. कोणास काही हरकत असल्यास त्यांनी संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा असे नोटीस दिले जाते. आज अशा काही मोजणी होत आहेत कि संबंधित क्षेत्राची मोजणी करायची असेल तर त्यातील हिससेदार यांना सुध्दा नोटीस दिली जात नाही. मोजणी आॅफिसर येतात आणि मनमानी पणाने जमीन हद्दी करतात. तयांन गावातील सरपंच उपसरपंच. शहरातील नगरसेवक हे जेवण दारु आर्थिक हिस्सा देतात आणि आपणांस हवी तशी मोजणी करून घेतली जाते. मिळून काय लोकांच्या तील भांडणे. जमीन वाद तसाच राहतो आणि अशा जमीनीचे वाटप कधीच होत नाही आणि मग एकादा राजकीय नेता खासदार आमदार मंत्री सरपंच उपसरपंच या सर्व जमीनी लोकांना त्याच काय मिटायच नाही सर्व जमीन एक मुठीने विकून टाकू असा सल्ला दिला जातो. मोजणी आणतांना गावातील लोकांच्या कडून प्रति हिससेदार एक ठराविक रक्कम वसूल केली जाते आणि यामध्ये मोजणी कारण दाखवून मोठा आर्थिक घोटाळा केला जातो.
आपल्या जवळ कौटुंबिक जमीन वाद. एकत्रित जमीन खरेदी वाद. असे वाद रोजचं आपल्या बघण्यात वाचण्यात येतात. मग अशावेळी परिपत्रक क्र का ४/प्र क्र ३८४६/२००५/७१० व १/५/२००६/ रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी पुणे यांनी दिनांक २६ जून २०१४ रोजी संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी. तहसिलदार यांना वाद विवाद भांडणं. मारामाऱ्या. होऊ नये यासाठी एकत्रित किंवा कौटुंबिक जमीन वाटपासाठी एकादा व्यक्ति मागणी करत असेल तर त्याच्या मागणीनुसार व हस्तलिखित सातबारा आणेवारी नुसार वाटप करण्याचा अधिकार बहाल केला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल ( धारण जमीन विभाजन) नियम १९६७ नुसार सर्व जिल्हाधिकारी. / तहसिलदार/ उपनिबंधक/ सहनिबंधक. यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम ८५ प्रमाणे शेतजमीन विभाजनाचे जिल्हाधिकारी यांचें अधिकार तहसीलदार यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. हिंदू कायद्यानुसार वडिलोपार्जित जमीन वाटणी सहधारक यांच्या सहमतीने करता येईल. असे विविध अधिकार यांना देण्यात आले आहेत.
वरील सर्व शासकीय नियमानुसार सहधारकांना नोटीस किंवा सुनावणी घेऊन जमीन वाटप केले जाते ज्या लोकांना हे वाटप पसंत पडत नाही अशा लोकांनी कोर्टाची पायरी चढावी आणि आपला वेळ आणि पैसा वाया घालवावा अस माझं मत आहे.
शक्यतो एकत्रित जमीन खरेदी असेल तर त्यातील सह हिससेदार यांनी सर्वांनी एकत्र येवून कोणताही राजकीय व्यक्ती मध्यस्थ न घालता सर्वांनी आपल्या आपल्यात चर्चा करून हा मुद्दा निकालात काढावा त्यामुळे आपलं आपल्याला मिळेल नाहीतर सगळ लोकच खातील आणि तुम्ही मोकळच राहणार.
शासन आपल्यासाठी आहे मदत मागा मदत मिळेल जो कोणी अधिकारी मदत करण्यास टाळाटाळ करत असेल त्याची तक्रार मा जिल्हाधिकारी यांना करा.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859