जून महिना सुरू झाला, पाऊस सुरू झाला की लगेच सगळ्या वृत्तपत्रांमध्ये म्हणा नाहीतर बातमी वाहिनींवर म्हणा एकच बातमी “बळीराजा सुखावला”. अहो पण तुम्ही कधी त्या बळीराजा पर्यंत पोहचून जाणून घेतलात का, करोडो लोकांच्या पोटाची भूक भागवणारा बळीराजा खरंच सुखावला की दुखावला…? हे सत्य कधीच कोणी जाणून घ्यायचा प्रयत्न नाही केला.
शेती हे पूर्णतः खाजगी क्षेत्र असूनही सरकारने विविध नियमांच्या साखळ्यांनी ते आजही करकचून बांधलेले आहे. आज देशातील शेतकर्‍यांची अवस्था काय आहे हे सांगण्यासाठी कोणत्याही आकड्यांची गरज नाही. देशातील सर्वाधिक जनता ज्या शेतीवर अवलंबून आहे त्या कृषी क्षेत्राच्या दारुन स्थितीला महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे सरकार ची कृषी विषयक धोरणे.
देशातील सुमारे नऊ कोटी शेतकर्‍यांपैकी 52% शेतकरी हे अजूनही कर्जाच्याभाराखाली जगत आहेत. काही शेतकर्‍यांनी तर या सर्व कर्ज बाजाराला कंटाळून स्वतःचा जीव संपवला. कित्येक शेतकर्‍यांची कुटुंबे बेघर झाली. एका शेतकर्‍याचा जीव गेला तर कोणताच नेता दुःख व्यक्त नाही करत पण तोच विरोधी पक्षातला जरी नेता मरण पावला तर तोच नेता तिथे पोहोचतो.
“ज्या देशात पन्नास टक्के जनता फक्त शेतीवर अवलंबून आहे, तिथे शेतीच्या समस्यांचे मूळ शोधण्यात आणि त्या प्रश्नांचे निवारण करण्यात आजवर एकाही सरकारने पुढाकार घेतला नाही. सार्‍याच राजकीय पक्षांनी शेतकर्‍यांसाठी फक्त तात्पुरत्या स्वरूपात मदतीच्या घोषणा केल्या आणि शेतकर्‍यांना झुलवत ठेवले. सरकार शेतकर्‍यांना “अन्नदाता” संबोधत त्यांच्याकरता योजना जाहीर करते खरे मात्र शेतकर्‍यांच्या मूळ समस्येला हात न घालता केवळ सवलतींची हाव दाखवून स्वाभिमानाने पैसे कमवण्याचा शेतकर्‍यांचा हक्क हिरावून घेत शेतकर्‍यांना पंगू करण्यातच प्रत्येक सरकारला मोठेपणा वाटत आला आहे.”आधीच बेभरवशाच्या नैसर्गिक परिस्थितीला तोंड देताना शेतकरी जेरीला येतो. त्याची आणखी फरपट होते ती सरकारच्या कृषी धोरणातील अनियमिततेमुळे.
कृषी क्षेत्राच्या निधी – योजना,
नेत्यांच्या पोटात जाई…
बळीराजाचे पोट मात्र,
उपाशीच राही…..!
प्रत्येक शेतकर्‍यांची मुख्य मालमत्ता, त्याचे भांडवल म्हणजे त्याची जमीन. मालकीची जमीन असली तरी शेतकर्‍याला तिचा भांडवल म्हणून उपयोग करता येत नाही. त्यामुळे बाजारपेठेत शेत जमिनीला योग्य भाव मिळतच नाही. प्रत्येक शेतकरी हा आपल्या शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळेल ह्याची अपेक्षा करतो पण सरकार अशा गोष्टींकडे काडीमात्र लक्ष देत नाही हे स्पष्ट होते.
भारत हा ‘कृषिप्रधान’ देश म्हणून संबोधलाजातो तर मग ह्याच शेतकर्‍यांच्या उणीवा, जखमा का भरल्या जात नाहीत..? काही वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मराठवाडा विदर्भ ह्या ठिकाणी शेतीसाठी पुरक असा पाऊस झाला खरा, पण शेतकर्‍यांच्या ह्या आनंदावर सरकारने पूर्ण पाणी घातले. बोगस बियाणे वाटप करून शेतकर्‍यांना फसविले गेले. हजारो लाखो रुपये खर्च करून उत्साहात ज्या शेतकर्‍यांनी शेती केली त्यांच्यावर ज्यावेळी पिक काढायची वेळ आली त्यावेळी त्यांच्या भावनां सोबत झालेला खेळ शेतकर्‍यांच्या लक्षात आला.
सरकार शेतकर्‍यांसाठी भरपूर निधी जाहीर करतो, भरपूर योजना राबवतो पण ते निधी त्या योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत, ज्यामुळे गरीब शेतकरी हा पूर्णपणे खचला जातो. शेती एक खाजगी क्षेत्र असले तरी आत्ताच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला तर या क्षेत्राला जास्तीत जास्त वाव देणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांसाठी त्याची शेती सर्व काही असते. त्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह ह्या शेतीवरच असतो. जगातील अन्य उद्योग करणारे लोकही कळत नकळत या शेतकर्‍यांवर अवलंबूनअसतात.
शेतकरी शेती करताना त्यांच्यावर अनेक संकटे येतात. बेमोसमी पाऊस, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ, बाजारपेठेतील बाजारभावात होणारी घसरण, शेतीसाठी सावकाराकडून किंवा बँक, संस्थांकडून घेतलेल्या कर्ज परतफेडीची मुदत, निर्यातीतील होणारे शासकीय बदल अशा अचानक होणार्‍या बदलांमुळे शेतीतील पिकांचे नुकसान होते. हजारो रुपये खर्च करून शेतकरी आपला शेतमाल तयार करतो त्याची काळजी घेतो. पण त्याच्या कष्टाला दरवेळी फळ मिळतेच असे नाही. तसेच शेतकर्‍यांसमोर हमी भावाची समस्या आहेच. गरीब शेतकर्‍याने पिकवलेल्या मालाला काही वेळा योग्य भाव येत नाही. मग तो त्याच्या गरजा भागवण्यासाठी कर्ज घेतो व कर्जबाजारी होतो. मग कर्जफेड कुठून आणि कशी करणार..? हफ्त्यांचा तगादा लागतो. जेव्हा शेतकरी दुष्काळग्रस्त होतो तेव्हा त्याच्यावरील संकट अधिकच मोठे होते. शेवटी काहीजण आत्महत्या हा मार्ग स्वीकारतात, कर्जबळी ठरतात. स्वतःचे शेत नसलेल्या मजुरांचे हाल तर विचारूच नका. त्याला धड मजुरी देखील दिली जात नाही. त्याला वेठबिगार सारखे राबवून घेतले जाते. पावसाळ्यात हे शेतमजूर कसे जगतात, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का..? सारे राष्ट्र ज्यांच्या कष्टांवर जगते तो गरीब शेतकरी उपाशी आहे, याची देशवासीयांना कल्पनाही नसेल.
” या सामान्य शेतकर्‍यांकडे व शेतमजूरांकडे सरकारने तसेच शहरी नागरिकांनी देखील लक्ष देणे आवश्यक आहे. खरे भूमिपुत्र असलेले आम्ही गरीब आहोत. स्वतंत्र भारताचे नागरिक म्हणून आम्हालाही मानाने जगू द्या. ” जय जवान, जय किसान” ही घोषणा सार्थ होण्यासाठी योग्य असे जीवन आम्हा सामान्य किसानाना लाभू द्या, एवढीच आमची मागणी आहे.”
मागील कित्येक वर्षे प्रत्येक माणूस आपल्या समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी झटत आहे. बाकी समाजाप्रमाणे शेतकरी हा सुद्धा समाजातील अत्यंत महत्वाचा समाज आहे, मग शेतकरी आरक्षण मिळावे आणि त्यांचा उद्धारव्हावा असे नाही का वाटत तुम्हाला..? तुमच्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा.
एन्जॉय परेरा.
+91 93700 96765
