ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत यांचा लेख..

चीन आणि अमेरिकेमध्ये जागतिक द्वंद चालू आहे. हे सर्वश्रुत आहे. चीन आता जगातील संपत्तीमध्ये नंबर दोनचे राष्ट्र आहे. चीनची उत्पादकतेची तयारी झपाट्याने वाढली आणि चीनने संपन्नतेकडे झेप घेतली. भारत आणि चीन बरोबरच स्वतंत्र झाले आणि आज चीन भारताला मागे टाकून प्रचंड पुढे गेलेला आहे. त्याचे रहस्य एकच आहे. चीनने राजकीय व्यवस्था एकच ठेवली. लोकशाहीला दूर ठेवले आणि साम्यवादावर आधारित राजकीय व्यवस्था निर्माण केली. याचा अर्थ चीनकडे अनेक राजकीय पक्ष आहेत. पण त्यातला एकच पक्ष सर्व पक्षांना चालवतो. अर्थात चीनमध्ये पूर्ण हुकूमशाही आहे. चीनचा अध्यक्ष कमीत कमी दहा वर्ष राज्य करतो. आता चीनच्या इतिहासात पहिल्यांदाच चीनचा राष्ट्रपती Xi Jinping तिसऱ्यांदा सुद्धा होत आहे. तसे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने ठरवले. Xi Jinping याच्या हातात पूर्ण सत्ता आहे.

आता कम्युनिस्ट पक्षाचे अधिवेशन नुकतेच झाले. या अधिवेशनामध्ये नवीन कार्यकारी समितीची बैठक झालेली आहे, त्याच्यामध्ये जुने कोणीच नाही. राष्ट्रपती शी जिंगपिंगना सोडले तर सर्वच नवीन तरुण लोकांना संधी देण्यात आलेली आहे. ही चीनची शक्तिशाली पॉलिट ब्युरो आहे. त्यामुळे चीनच्या राजकीय व्यवहारात स्थित्यंतर फार कमी घडली, पण सगळी धोरणे एका पाठीमागे एक अशी चालत राहिली आहेत. त्यामध्ये सर्व राजकीय नेत्यांनी मागच्या राजकीय नेत्याची धोरणे पुढे चालवली आहेत .

दुसरीकडे चीनची अर्थव्यवस्था ही अजिबात साम्यवादी नाही. पूर्ण जगातल्या सर्वात मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनमध्ये आहेत. भारतातील सुद्धा कंपन्या चीन मध्ये आहेत. तिथे प्रचंड उत्पादन केले जाते. हेच चीनचे सामर्थ्य आहे.

माओ नंतर चीनने आपल्या आर्थिक धोरणामध्ये अमुलाग्र बदल आणले. त्याआधी माओच्या काळात कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था काम करत होती. म्हणजे कुणाचेही स्वतःचे असे मालकीचे घर नव्हते किंवा काहीच नव्हते. सर्व काय लोकांचे म्हणजे सरकारच्या मालकीचे होते. सगळ्यांना समान हक्क आणि समान न्याय आणि समान संपत्ती या आधारावर कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था उभारली होती. बघायला तर ही स्थिती अतिशय लोकोपयोगी होती असे वाटते. कम्युनिस्ट सरकार आल्यानंतर हळूहळू सरकार नष्ट होणार व प्रत्येकाला पाहिजे ते मिळणार व मनुष्य काम देखील जितके त्याला करायचे असेल तेवढेच करणार. मार्क्सने हा सिद्धांत तर तयार केला, पण या सिद्धांताची अंमलबजावणी कुठल्या प्रकारे करायची हे लोकांना समजले नाही. त्यामुळे सर्व प्रकारची क्षमता आहे. क्षमता असते हे तत्त्व पण काही लोक हे क्षमते पलीकडे असतात व ते आपला स्वार्थ साधण्यामध्ये कधीही मागे पडले नाहीत. म्हणून सर्वांना समान हक्क आणि समान न्याय मिळण्याची भाषा तर होती. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही व जास्त उत्पादन करण्याची गरज सुद्धा मानवात राहिली नाही. म्हणून रशिया, चायना आणि कम्युनिस्ट देश जे सिद्धांत मांडायचे ते प्रत्यक्षात उतरवू शकले नाही. म्हणून एक वेगळ्या प्रकारची अर्थव्यवस्था त्यांना दिसू लागली. ती म्हणजे अमेरिकन युरोपियन भांडवलशाही.

भांडवलशाहीचे धोरण फायद्यावर अवलंबून आहे. लोक काम कशासाठी करतात तर पैसे कमवण्यासाठी. म्हणून जो जितके काम करेल आणि जितके उत्पादन वाढवेल तेवढा त्याचा फायदा झाला पाहिजे. अशाप्रकारचे धोरण म्हणजे भांडवलशाही धोरण. तिसऱ्या प्रकारचे धोरण म्हणजे मिश्र अर्थव्यवस्था. जी पंडित नेहरूनी स्विकारली व भारतामध्ये एक सरकारी क्षेत्र निर्माण झाले. त्याद्वारे प्रचंड उत्पादन सरकार करू शकते असं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न पंडित नेहरूनी केला. त्यामुळेच भारतामध्ये प्रचंड मोठे स्टील, तेल, रक्षा उपकरणे निर्माण झाली. तिची निर्मिती करणे कुठल्याही खाजगी माणसाला शक्य नव्हते. म्हणून खाजगी क्षेत्र हे फार मोठ्या प्रमाणात सुरुवातीला वाढले नाही. बऱ्याचशा गोष्टी सरकारलाच कराव्या लागल्या. हळूहळू खाजगी क्षेत्र सुद्धा वाढू लागले आणि आता २०२२ पर्यंत प्रचंड मोठे कारखाने निर्माण करण्याची क्षमता खाजगी क्षेत्रात सुद्धा आली आहे. त्याचबरोबर आय.टी.बी.टी.ने सर्व अर्थकारणच बदलून टाकलेले आहे. पण जे नवीन संशोधन झालेलं आहे त्याचे मालक खाजगी माणसे आहेत. अंबानी, अडाणी, महिंद्रा, टाटा, इन्फोसिस या सर्वांनी सर्व खाजगी क्षेत्र प्रचंड वाढवलेले आहे.

त्यात खाजगी मालकांनी सरकारी क्षेत्राला इतकं बदनाम केलं की लोकांनाही वाटू लागलं की खाजगी क्षेत्र बरे, सरकारी क्षेत्र वाईट. जसे आरोग्याच्या क्षेत्रामध्ये खाजगी डॉक्टरकडे जाण्याचा कल दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे व सरकारी हॉस्पिटल हे खराब, वाईट असे ठरवण्यात आले आहे. हे कारस्थान भांडवलदारांचे आहे. ज्याच्यातून सरकारी क्षेत्रातल्या कंपन्या कवडीमोल भावात विकल्या जाऊ लागल्या व त्याची मालकी हळूहळू खाजगी मालकांकडे गेली आणि सरकारी क्षेत्र ओसाड पडू लागले आहे. हे भयानक कारस्थान खाजगी मालकांनी केले आहे. शेवटी आता खाजगीकरणाचा बडगा बँकांवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात येऊ लागला आहे. तसं पाहिलं तर केवळ एक बँक म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही सरकारने निर्माण केलेली बँक आहे व तिचे खाजगीकरण होऊ नये अशी सर्वांची इच्छा आहे. पण सरकार खाजगी भांडवलदारांच्या आमिषाला बळी पडून हे क्षेत्र खाजगी मालकांना सुपूर्त करण्यासाठी तयार आहे. जेणेकरून बँका या श्रीमंतांच्याच होतील व श्रीमंतांना वाटेल त्या व्याजावर कर्ज दिले जाईल. गरीब लोकांना मात्र घरदार गहाण टाकूनच कर्ज घ्यावे लागेल. त्यातून खाजगी मालकांची सावकारी सुरू होणार आहे, जिचा प्रचंड त्रास गरीब माणसाला होणार आहे.

राजकीय दृष्ट्या आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या देखील चीन रशियामध्ये मार्क्सवाद किंवा कम्युनिस्ट सरकार आणि कम्युनिस्ट विचार हा वरचढ आहे. आर्थिक दृष्ट्या काही करू. पण तात्विक दृष्ट्या राजकीय दृष्ट्या चीन आणि रशिया हे कम्युनिस्ट राजवटीकडे ओढले गेले आहेत. म्हणजेच हुकुमशाही. ही डावी राष्ट्र स्वतःला पुरोगामी म्हणतात. पण आर्थिक दृष्ट्या मात्र हे भांडवलदारच आहेत. माणसाच्या जीवनामध्ये कम्युनिस्टs राज्य टिकू शकत नाही, अशाप्रकारचे वातावरण अमेरिका आणि युरोपने निर्माण केलेले आहे आणि म्हणून भांडवलदारीकडे लोकांना ओढण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न झालेला आहे, ज्याच्यातून श्रीमंत श्रीमंत होत गेले आहे आणि गरीब गरीब होत गेले.

आज जग दोन भागात विभागले आहे. अमेरिकेने डॉलर हे जागतिक चलन करून पूर्ण जगावर आपली सत्ता प्रस्थापित केली आहे आणि जगावर आपला पूर्ण ताबा करण्याचा त्यांनी अयशस्वी प्रयत्न केला आहे. त्यातून भयानक युद्ध निर्माण झाले. दुसर्‍या बाजूला चीन आणि रशिया हे एकमेकाला विरोध करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. डॉलरवर आंतरराष्ट्रीय व्यवहार चालू नये म्हणून स्वत:चे चलन आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये ढकलत आहेत. युक्रेनच्या युद्धामध्ये रशियन मालावर अमेरिका आणि युरोपने बंदी घातली आहे. त्याला प्रती उत्तर देण्यासाठी रशियाने युरोपमधील गॅस पुरवठा बंद केला. त्यामुळे यूरोपियन देश प्रचंड संकटात आले आहेत. हा शीत युद्धाचा दूसरा भाग आहे. पुढच्या काळात अर्थव्यवस्थेचे निर्णायक युद्ध होणार आहे. या संघर्षात भारताला आपली बाजू सांभाळावी लागणार आहे. कारण आपल्याला रशियाकडून प्रचंड प्रमाणात हत्याराचा पुरवठा होत राहिला आहे आणि दुसरीकडे आपल्याला अमेरिकेला नाराज करता येत नाही. म्हणून भारत या दोघांच्या मध्ये अडकला आहे. भारताने बर्‍याच प्रमाणामध्ये तारेवरची कसरत केली आहे. पण अमेरिका प्रचंड नाराज आहे. कुठल्याही परिस्थितीत भारताने रशियाशी असलेला मैत्रीपूर्ण संबंध अबाधित ठेवला आहे. तो अमेरिकेला सुद्धा नाराज न करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तरी हे काम फार शिताफीने करावे लागणार आहे. तिकडे रशिया फारच आक्रमक होत चालली आहे. युक्रेनमध्ये असलेल्या रशियन भाषिक भागावर त्यांनी कब्जा पूर्ण केलेला आहे. आता हा संघर्ष टोकाला पोहचण्याच्या मार्गावर आहे. त्याला वेळीच आवरले नाही तर अणुअस्त्राचा वापर देखील होऊ शकतो. यामुळे पूर्ण जगाला धोका आहे. म्हणून मोठ्या राष्ट्रांनी याला वेळीच आवरलं पाहिजे. त्यात भारताची भूमिका ही महत्त्वाची ठरणार आहे.

लेखक – ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत

वेबसाईट : www.sudhirsawant.com

मोबा. नं. ९९८७७१४९२९